हेटौंडाः उच्च अदालत पाटन हेटौंडा इजलासकी न्यायाधीश मेरिना श्रेष्ठले न्यायपूर्ण र समुन्नत समाज निर्माणका लागि नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक प्रभावकारी माध्यम बनेको बताउनुभएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) बागमती प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा शनिबार हेटौंडामा भएको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२२ को सार्वजनिकीकरण गर्नुहुँदै न्यायाधीश श्रेष्ठले समाजमा भएका घटनाहरूको संकलन र न्यायप्राप्तीका सवालहरूका विषयमा तयार पारेको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकले राज्यलाई न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि योजना बनाउन सहयोगी बन्ने बताउनु भएको हो ।
तीन दशकदेखि निरन्तर प्रकाशन हुँदै आएको वर्ष पुस्तकले नेपाली समाजको चित्रण गराउने भन्दै न्यायाधीश श्रेष्ठले राज्यको तीनवटै अंगले मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धनका सवालमा गरेका प्रतिवद्धताहरू के–कति पुरा गरे, गरेनन् भन्ने ‘वाच डग’ को काम गर्ने बताउनुभयो । यस्तै उहाँले इन्सेकको वर्ष पुस्तक राज्यको नीति निर्माणका लागि प्रभावकारी हुने बताउनुभयो ।
इन्सेक बागमती प्रदेश संयोजक कृष्ण गौतमले प्रदेशको मानव अधिकारको अवस्था र प्रदेशका प्रमुख सरोकारका विषयहरू, कोभिड–१९ संक्रमण र मानव अधिकारको अवस्था, बाल अधिकार, महिला अधिकार, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार लगायतका विषयमा इन्सेकले गर्दै आएको गतिविधिका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो । कार्यक्रममा इन्सेक बागमती प्रदेशका प्रलेख अधिकृत गणेश भण्डारीले प्रदेशको बाल अधिकार, महिला अधिकार लगायत समग्र प्रदेशको मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूका बारेमा तथ्यांक प्रस्तुत गर्नुभयो ।
ईन्सेकले ७७ वटै जिल्लामा प्रतिनिधि राखेर वर्षभर संकलन गरेको मानवअधिकार उल्लंघनका घटना समावेश गरी वर्षपुस्तक सार्वजनिक गर्दै आएको छ । इन्सेक वर्ष पुस्तकमा सन् २०२१ मा मानवअधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका ६ हजार २ सय ८५ वटा घटना भएको उल्लेख छ । यी घटना अघिल्लो वर्ष अर्थात् सन् २०२० को तुलना ७ सय ४२ ले बढी हो । इन्सेकले सन् २०२१ मा राज्यपक्षबाट ६ जनाको हत्या भएको, जातीय विभेदका घटनामा २८ जना, अमानवीय व्यवहारका घटनामा २४ जना पीडित भएको उल्लेख गरेको छ । यस्तै सन् २०२१ मा महिलामाथि हुने हिंसाका घटना ३ हजार ४ सय १७ वटा भएको उल्लेख गरिएको छ ।
कार्यक्रममा गैसस महासंघ बागमती प्रदेश समितिकी उपाध्यक्ष आरती पाठकले मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटना बढ्नुमा राज्यको भूमिका कमजोर भएको औँल्याउनुभयो । वर्ष पुस्तकलाई केवल एक सामान्य पुस्तकको रुपमा मात्र लिन नहुने भन्दै घटना न्यूनीकरण राज्यको प्रमुख दायित्व हुने र मानव अधिकारको संरक्षणमा राज्यले भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो । बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयका डिएसपी खड्ग बहादुर खत्रीले प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा प्रहरी हिरासतमा रहेका नागरिकको न्यूनतम मानव अधिकार रक्षाका लागि सचेत रहेको बताउनु भयो । उहाँले अनुसन्धानका क्रममा मानव अधिकार उल्लंघनका घटना हुन नदिन अनुसन्धानमा संलग्न सुरक्षकर्मीलाई मानव अधिकारसम्बन्धी तालिम समेत दिने गरेको बताउनु भयो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरकी प्रहरी निरीक्षक चुँडाकुमारी खड्काले मानव अधिकारको रक्षा गर्न प्रहरी सधैं लागिरहेको बताउनुभयो ।
सन् २०२१ मा मानव अधिकार अभिलेख र पैरवीका लागि बागमती प्रदेशमा उत्कृष्ट कार्य गर्ने इन्सेक सिन्धुपाल्चोक प्रतिनिधि नातिबावु धिताललाई नगद ७ हजारसहित सम्मान गरिएको छ ।
