हेटौंडाः वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सम्बन्धमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको चासोलाई सम्बोधन गर्न बागमती प्रदेश सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेको छ । मंगलबार वन तथा वातावरण मन्त्री विशाल खड्काले वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र ललितपुरका निर्देशक जीवनाथ पौडेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो । कार्यदलको सदस्यमा डिभिजन वन कार्यालय काठमाडौंका डिभिजनल वन अधिकृत बद्रि कार्की र डिभिजन वन कार्यालय मकवानपुरका डिभिजनल वन अधिकृत शिव सापकोटा रहनुभएको छ ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधिको विरोध गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ लामो समयदेखि आन्दोलनरत थियो भने केही समययता तीन तहकै सरकारको करको मारमा परेको भन्दै महासंघले आन्दोलन गर्दै आएको थियो । मन्त्री खड्काले बागमती प्रदेशलाई काठमा आत्मनिर्भर बनाई आयात प्रतिस्थापन गर्ने योजना कार्यान्वयन गरिने पनि बताउनुभयो । वनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई स्पष्ट पार्न संघीय सरकार र प्रदेश सरकारका वन तथा वातावरण मन्त्री, सचिव, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका पदाधिकारीबीच वागमती प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अन्तरक्रिया गर्ने पनि मन्त्री खड्काले उल्लेख गर्नुभएको छ । शुक्रबार हेटौंडामा आयोजना हुने अन्तरक्रियामा संघीय सरकार र अन्य प्रदेशका प्रतिनिधि भर्चुअल माध्यमबाट सहभागी हुनुहुने छ ।
साझा अधिकार सूचिमा रहेको वनसम्बन्धी विषयमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकार तथा आवश्यकताअनुसार स्थानीय सरकारसँग समेत समन्वय गरिने मन्त्री खड्काले जानकारी दिनुभयो । प्रदेश सरकारको ठूलो जनशक्ति र आम समुदायसम्म पहूँच रहेको मन्त्रालयको कामलाई प्रभावकारी बनाएर आम उपभोक्तालाई सहज र सहुलियत मूल्यमा काठ उपलब्ध गराउने मन्त्री खड्काको भनाइ छ ।
संघीय सरकारले २०७१ सालमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि लागू गरी नमूनाको रुपमा देशभर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्य प्रभावकारी भएको ठहर गर्दै मन्त्रालयले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको चासोलाई पनि सम्बोधन गर्दै प्रदेशभर लागु गर्ने योजना बनाइएको मन्त्री खड्काको भनाइ छ ।
मन्त्रालयका सचिव यज्ञनाथ दाहालले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ प्रभावकारी भए पनि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको विमतिका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गर्नुहुँदै महासंघले उठाएका विषयलाई समाधान गरेर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरिने दावी गर्नुभयो ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधिलाई संघीय सरकारले २०७७ साल माघ ११ गते खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै देखिएको अन्यौलता भएको उल्लेख गर्दै सामुदायिक वनको वन कार्ययोजनामा व्यवस्था भएअनुसार वन क्षेत्रमा ढलापडा रुखहरुमात्रै संकलन गरी विक्री गर्न दिने निर्णय गरिएको पनि मन्त्री खड्काले जानकारी दिनुभयो । यस्तै वन संवद्र्धन प्रणाली अवलम्बन गरिएका सामुदायिक वनमा ३० सेन्टिमिटर भन्दा कम व्यास भएका रुखहरुको वार्षिक योजनाअनुसार छाँट्ने र डँढेलो लाग्नबाट रोक्नेगरी अग्निरेखा निर्माण गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।
