हेटौंडाः अनुदानको दुरुपयोग भएको भनेर आलोचना भइरहेका बेला बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले अनुदान कार्यक्रमहरुको प्रभावकारिता अध्ययन गर्ने भएको छ । मन्त्रालयले ५ सदस्यीय उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरेको जनाएको छ । बुधबार आयोजित मासिक प्रवक्ता–पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा मन्त्रालयका प्रवक्ता राजन ढकालले उच्चस्तरीय कार्यदलले अनुदान कार्यक्रमको प्रभावकारिताको विषयमा अध्ययन गरेर २ महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने छ ।
मन्त्रालयले मासिक प्रगति विवरण पेश गर्ने गरी नियमित पत्रकार भेटवार्ता कार्यक्रम सुरु गरेको हो । बुधबारको पत्रकार भेटघाटमा प्रवक्ता ढकालले प्रदेश कृषि विकास विधेयक २०७८, प्रदेश पोल्ट्री विकास विधेयक २०७८ बमोजिम प्रदेश पोल्ट्री विकास बोर्ड गठनको मस्यौदा गर्ने सम्बन्धमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भई प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिनुभयो । यस्तै प्रदेश बीउ विजन गुणस्तर केन्द्र स्थापना गरिएको, मत्स्य विकास नीति, दुग्ध प्रवद्र्धन नीति, अनुदानग्राहीको आचारसंहिता, कृषक वर्गीकरण कार्यविधि, गाईभैंसी पालनलाई थप व्यवस्थित बनाउन असल व्यवस्थापन अभ्यास मापदण्डको मस्यौदा तयारी भइरहेको उल्लेख गरिएको छ ।
हालै मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको भेडा, बाख्रालाई पीपीआर रोगविरुद्धको खोप अभियानका बारेमा पनि जानकारी गराइएको थियो । एक साताको अभियानमा ८ लाख ३० हजार १ सय ८७ वटा भेडाबाख्रालाई खोप लगाइएको प्रवक्ता ढकालले जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयका सचिव डा. शरणकुमार पाण्डेले पिपिआरविरुद्धको खोप लगाउन ५ महिना लाग्ने काम अभियानकै रुपमा सञ्चालन गर्दा एक सातामै सफल भएको बताउनुभयो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले २१ जना अधिकृत र २८ जना प्राविधिक करारमा नियुक्तिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि प्रस्ताव गरिएको जनाएको छ । बेमौसमी वर्षाका कारण गत कात्तिक महिनामा धानबालीमा क्षति व्यहोर्नुपरेका किसानलाई सहुलियत दरमा गहूँ र तोरीको बीउ उपलब्ध गराइएको पनि प्रवक्ता ढकालले जानकारी दिनुभएको छ । प्रवक्ता–पत्रकार भेटवार्ता कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री बसुन्धरा हुमागाई र राज्यमन्त्री ईन्द्रमाया गुरुङको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।
