बागमती प्रदेशको प्रदेशसभाले चौथो वार्षिकोत्सव मनाइएको छ । विशेष कार्यक्रम गरी मनाइएको भनिएको कार्यक्रममा उपस्थितिले संघीयताप्रति प्रश्न गर्नेहरुलार्इं मौका मिलेको छ । प्रदेशसभा स्थापना भएको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रदेश सांसददेखि मन्त्रीहरुको समेत अति न्यून उपस्थिति थियो । प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा सांसद र दलका प्रतिनिधिहरुलाई चासो नहुने प्रदेश संरचनाप्रति आम नागरिकले औचित्यमा प्रश्न उठाउनु स्वभाविक हो । सभामा उपस्थित पदाधिकारीहरुको घोचपेच सुन्दा पनि प्रदेशसभा आक्षेप, लाञ्छना र आरोप प्रत्यारोप गर्नबाहेक रचनात्मक कार्यका लागि हैन भन्ने देखिन्छ । कार्यक्रममा प्रदेशले चार वर्षमा के ग¥यो, के गर्न बाँकी छ, आगामी दिनमा प्रदेश संरचनालाई जनपक्षीय बनाउने विषयमा छलफल हुनुपर्ने थियो तर भएन ।
प्रदेश संरचना वा सभाप्रति आम नागरिकको सकारात्मक दृष्टिकोण छैन भन्ने बुझेका दलहरुले सुधारका लागि योजना बनाउनुपर्ने हो । पछिल्लो पटक प्रदेश सरकार विस्तारले त प्रदेश संंरचना राज्यका लागि बोझका रुपमा देखिएका छ । प्रदेशमार्फत् नागरिकका अधिकार स्थापित हुने, जनताले सेवा पाउने, विकास निर्माणले गति लिनेदेखि नागरिकको पहुँच राज्यमा सहजै हुने अपेक्षा थियो । संघीयताको माग गर्नेहरुले त्यही आश्वासन दिएका र जनताले सपना पनि देखेका हुन् । तर आज ठिक उल्टो भएको छ । जसले गर्दा संघीयता देशका लागि बोझ बन्दै गएको नागरिकले अनुभूति गरेका छन् । राजनीतिक दल र नेताहरुका क्रियाकलापबाट देशमा संघीयता आवश्यक छैन भन्नेहरुका लागि बल पुगेको छ ।
विकास निर्माण, शान्ति सुरक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य तथा शिक्षाजस्ता विषयमा सहज सेवाको अपेक्षा राखेका हुन्छन् । जनअधिकार सुरक्षित गर्न संघीय संरचना सहायक सिद्ध हुने अपेक्षामा यतिबेला कुठाराघात हुँदै गएको छ । दलीय भागबण्डका लागि मन्त्रालय बढाउने र मन्त्रीको संख्या थप गर्ने पछिल्लो कार्यले जनतामा प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि थप प्रश्न उठेको छ । नेपालजस्तो विकासोन्मुख र भूगोलको दृष्टिकोणबाट सानो मुलुकमा संघीयता भन्दा केन्द्रिकृत शासन नै आवश्यक र यथार्थ थियो भन्नेहरुको पक्षमा जनमत संगठित हुने अवस्था छ । परिवर्तनविरुद्धमा जनमत गयो भने हालको व्यवस्था, दल र तिनका नेताहरु फेरि अर्को आन्दोलन गर्नुपर्ने ठाउँमा पुग्नेछन् । त्यसैले समयमै संघीय संरचनाहरुलाई बदनामभन्दा जनमुखी बनाउने प्रयास हुन आवश्यक छ ।
बागमती प्रदेशसभाले चार वर्षका अवधिमा तीनजना मुख्यमन्त्री परिवर्तन गरेको छ । सातबाट १४ मन्त्रालयको संख्या पुग्दै गर्दा जनशक्ति र पूर्वाधारको अभाव छ । विकास निर्माणमा नयाँ दृष्टिकोण छैन । आर्थिक व्ययभारका दृष्टिले प्रदेशमाथि अनेक प्रश्न उठेका छन् । संघले पनि प्रदेश सरकारका लागि पर्याप्त बजेट दिएको छैन । थेरै बजेटबाट जनअपेक्षाअनुसारको विकास हुन सक्दैन । प्रदेशसभाले कार्य सञ्चालनका लागि केही ऐन नियमहरु बनाएको छ भने केही राजनीतिक नियुक्तिहरु दिएको छ । तर ती निकायहरुले पनि उद्देश्यअनुसार काम गर्न सकेका छैनन् । व्यवस्थापनका चटारोमा हरेक निकायहरुबाट जनताका लागि काम गर्ने अवस्था नै छैन । समग्रमा हेर्दा प्रदेशसभाको चार वर्ष उत्साहजनक छैन ।
