संघीय शासन व्यवस्थाअन्तर्गत्को महत्वपूर्ण मानिएको प्रदेशको संरचनाको विधिवत अभ्यास सुरु भएको ४ वर्ष बितेको छ । संघीयता कार्यान्वयनको सुरुवात भएकाले प्रदेशको संरचनाबाट आम नागरिकले खासै फाइदा महसुस गर्न सकेका छैनन् । संघीय शासन व्यवस्थामा तीन तहको सरकार छ । जसअनुसार प्रदेश सरकारको संरचना नयाँ हो । यो संरचनाले पूर्णता र स्थायित्व पाइनसक्दै यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ । प्रदेशसभा र प्रदेश सरकार गठन भएको ४ वर्षसम्म आवश्यक सबै प्रकारका कानुनी व्यवस्था, प्रशासनिक संरचना निर्माण एवम् कर्मचारी व्यवस्थापन पूरा हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमाले विभाजन तथा नेकपा समाजवादीको गठनसँगै पछिल्ला ६–८ महिना प्रदेश सरकार गठन र पुनर्गठनमै सिमित बन्दा सरकारको उपस्थिति शून्यप्रायः देखिएको छ ।
पछिल्लो पटक नेकपा समाजवादीका नेता राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे नेतृत्वको बागमती प्रदेश सरकारको करिब २ महिना मन्त्रालयको संख्या बढाएर मन्त्री थप गर्दै बितेको छ । नेपाली कांग्रेस, एनेकपा माओवादीलगायत दलहरुसँग गठबन्धन गरी सरकार गठन भएकाले दलहरुको भागबण्डा मिलाउन ७ वटा मन्त्रालयलाई टुक्र्याएर १४ पुर्याइएको छ भने १८ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गरिएको छ । गठबन्धन दलहरुबीच मन्त्रिमण्डल विस्तारमै अलमल भएकाले सरकार गठन भएको करिब ७७ दिनपछि बल्ल बागमती प्रदेश सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । गत कात्तिक ११ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका पाण्डे नेतृत्वको प्रदेश सरकारले मंगलबार ५७ बुँदामा न्यूनतम साझा कार्यक्रम पारित गरेर बुधबार राति सार्वजनिक गरेको हो ।
कोभिड–१९ को महामारी कायमै रहेका कारण प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा कोभिड–१९ को रोकथाम तथा नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ । संविधानको सर्वोच्चता, कानुनी राज्य र सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने गरी सरकार सञ्चालन गर्ने, संघीयताको कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्यलाई मजबुत बनाउँदै प्रदेश तहको संवैधानिक क्षेत्राधिकार बमोजिम प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । यस्तै गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा आम नागरिकको पहुँच स्थापित गर्ने, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिने र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिइने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
सामान्य किसिमको कार्यक्रमको खाका ल्याउनै अढाइ महिना गुजारेको प्रदेश सरकारको गति आशातित दु्रत बन्न सकेको छैन । मन्त्रालय विभाजनमा सक्रियता देखाएको भए पनि मन्त्रालय तथा अन्य प्रशासनिक संरचनाको व्यवस्थापनमै सरकार अलमलिइरहेको छ । विगतमा पनि सरकारले ल्याएको नीति, कार्यक्रम र बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभइरहेको अवस्थामा वर्तमान गठबन्धनको सरकारबाट त्यो काम हुने सम्भावना न्यून छ । राजनीतिक नेतृत्व तथा कर्मचारीहरुमा देखिएको परम्परागत सोच र शैलीमा परिवर्तन नभएसम्म प्रदेश सरकारको काम प्रभावकारी बन्न नसक्ने निश्चित छ । दौडन खोजेरमात्र हुँदैन, दौडनका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गरेर उपयुक्त अवसर सृजना गर्न सक्नुपर्छ । सबै प्रकारका गतिरोध अन्त्य गर्दै प्रदेश सरकारले स्पष्ट नीति, योजना र कार्यक्रमसहित कामलाई गति दिनु आवश्यक छ । बिस्तारै परिवर्तन होला भनेर समय गुजार्दै जाने हो भने संघीयता र प्रदेशको संरचनाप्रति आम नागरिकको नकारात्मक धारणा बन्नसक्नेतर्फ पनि सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ ।
