सूचना संप्रेषण राज्यको दायित्व हो । सञ्चारकर्मीहरुले नागरिकसम्म सूचना पु¥याउन राज्यलाई सहयोग गरिरहेका हुन्छन् । संविधानले निषेध गरेकाबाहेक सूचना पाउने सबै नागरिकको अधिकार हो । यसका लागि पत्रकारहरु निरन्तर श्रोतको पहुँचमा पुग्ने र खोज्ने गर्दछन् । तर राज्यका तर्फबाट कहिलेकाहीँ अवरोधसमेत हुने गरेको छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा समेत सञ्चारकर्मीमाथि अंकुश लगाउने प्रयास हुने गरेका धेरै घटना छन् । सूचनाका लागि सरकारी वा गैरसरकारी भन्ने विभेद हुन सक्दैन । तर बागमती प्रदेश सरकारले यस्तै विभेद गरेको छ, जुन लोकतान्त्रिक सरकारका लागि लाज लाग्ने विषय हो । अघिल्लो सरकार प्रेसप्रति अनुदार रहेको आरोप लगाउँदै बनेको नयाँ सरकारका क्रियाकलाप पनि शंंकास्पद बन्दै गएका छन् ।
सत्तामा पुगेपछि आदर्श र मूल्य मान्यता बिर्सनु नेपाली नेताहरुको विशेषता नै हो । विपक्षमा हुँदा सञ्चारमैत्री र सरकारमा गएपछि आफू अनुकूल सूचना संप्रेषणको अपेक्षा गरेका हुन्छन् । स्वतन्त्र प्रेसको भूमिकाले त्यस्तो कर्मलाई कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार गर्न सक्दैन । सूचना बाहकहरुलाई आफ्नो खल्तीको बनाउने राज्य संयन्त्रको प्रयासहरु विफल बनाएका पत्रकारहरुले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा डटेर सामना गर्नेछन् । बागमती प्रदेश सरकारमा थपिएका मन्त्रीहरुको सपथग्रहणमा पत्रकारहरुमाथि विभेद गरिएको छ । सरकारी सञ्चारकर्मीहरुले कार्यक्रममा प्रवेश पाउने र निजी क्षेत्रका मिडियाहरुले कार्यक्रममा जान नपाउने व्यवस्था किन गरियो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
प्रदेश सरकार तथा प्रदेश प्रमुख कार्यालयको विभेदपूर्ण व्यवहारको पत्रकारको छाता संगठनले विरोध गरेको छ । स्वतन्त्रतापूर्वक समाचार संकलन गर्न पाउने पत्रकारहरुको अधिकारमाथिको प्रहारले प्रदेश प्रमुख सञ्चार क्षेत्रमाथि निरंशुकता लाद्न उद्दत रहेको महासंघले ठहर गरेको छ । निर्वाधरुपमा समाचार संकलन गर्ने वातावरण निर्माण गर्न पटक–पटक आग्रह गर्दा समेत सरकार तथा प्रमुखको कार्यालय गम्भीर नभएको प्रति संस्थाहरुले आपत्ति जनाएका छन् । संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको नागरिक अधिकार संकुचन गर्ने प्रदेश प्रमुख कार्यालयले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ । पत्रकारलाई कार्यक्रममा प्रवेशमै रोक लगाउने घटनाले सूचनाको अधिकार संकुचन गर्ने प्रयासको पूर्वाभ्यास त हैन ? समाचार संकलनमा अवरोध जारी रहेकोप्रति स्पष्ट धारणा सार्वजनिक हुन आवश्यक छ ।
कमजोरी सच्याई स्वतन्त्रतापूर्वक समाचार संकलन गर्ने वातावरण निर्माण नगरिए प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको सबैखाले सार्वजनिक कार्यक्रमहरु पत्रकारहरुले बहिस्कार गर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । त्यस्तो अवस्था आउन नदिनका लागि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका आधारमा निर्माण भएका संस्थाहरु सचेत हुनै पर्दछ । अघिल्ला सरकारबाट सूचना संकुचन गर्ने प्रयासको चर्को विरोध गर्ने पत्रकार र संस्थाहरु चुप लागेर बस्न सक्दैनन् । यस्ता रबैयाको समयमै प्रतिकार नहुने हो भने आगामी दिन पनि सरकारी दुव्र्यवहार अझै बढ्दै जानेछ । सूचना लिने अधिकार पत्रकारको मात्र हुँदै होइन । आम नागरिकको अधिकारमाथि सत्तामा पुगेका केही व्यक्तिहरुले मुठ्ठीमा लिने दुष्प्रयास नगरुन् । सपथग्रहणजस्तो सार्वजनिक कार्यक्रममा त पत्रकारलाई अबरोध गरिन्छ भने अन्य निर्णयहरु सार्वजनिक हुन्छन् भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? यस्ता घटनामा प्रदेश सरकारदेखि संघीय सरकारको जवाफ आवश्यक हुन्छ ।
