स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि बढीमा छ महिना बाँकी छ भने प्रदेश र संघीय निर्वाचन करिब एक वर्ष बाँकी छ । तर दल र निर्वाचन आयोगको तयारी सवै निर्वाचन एकै पटक गर्ने गरी देखिएको छ । दलहरुले कार्यकर्तालाई निर्वाचनको तयारीमा रहन निर्देशन दिँदै आएका छन् । यस्तै खर्च बचाउन तीनै तहको एकैपटक निर्वाचन उपयुक्त हुने तर्क गरिरहेका हुन्छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न आलटाल हँुदै आएको छ भने संघ र प्रदेश निर्वाचनको चर्चा भइरहेका छन् । यसले स्थानीय तहको चुनाव धकेलिने एवम् संघ र प्रदेशलाई अघि सारेर एकै पटक गर्ने भित्री तयारी पनि हुनसक्ने आशंका गरिएको छ । तर कसैले पनि ठोसरुपमा यस्तो प्रस्ताव सार्वजनिक गर्न सकिरहेका छैनन् ।
आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको विशेषता हो । समय परिस्थितिअनुसार केही समय अघि सार्नु वाञ्छनीय भए पनि पछि सार्दा जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरु खाली हुनेछन् । नागरिक अधिकारको प्रयोग गर्ने निकायहरुलाई एक दिन पनि खाली नहुनेगरी निर्वाचन गराउनु आवश्यक हुन्छ । तर दलहरुको चरित्रले त्यस्तो देखाउँदैन । आफूू अनुकूल निर्णय गर्ने र नागरिक अधिकारलाई महत्व नदिने दलहरुमाथि लाग्दै आएको आरोप हो । खर्चको हिसाबकिताब गर्ने भन्दा पनि स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएकै समयभित्र गर्नेगरी तयारी हुन आवश्यक छ । यस्तै संघ र प्रदेशको निर्वाचन पनि संविधान र अदालतको फैसलाअनुसार नै हुनुपर्दछ नकि, दलहरुको तजबिजमा ।
निर्वाचनको निश्पक्षता मतदानको अभिलेखीकरणले मापन गर्दछ । प्रत्येक दिन, महिना तथा वर्षमा मानिसहरु मतदाता बनिरहेका हुन्छन् । त्यसैले निर्वाचन आयोगले पनि नियमितरुपमा मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने कार्य गर्दै आएको छ । विशेषगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकता वितरणको कार्यसँगै राष्ट्रिय परिचयपत्र र मतदाता नामावलीमा व्यक्तिको नाम अद्यावधिक गर्ने कार्य भइरहेको छ । यद्यपि निर्वाचन आयोगले निर्वाचनकै तयारीस्वरुप मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने कार्य गर्दैछ । आयोगले निर्वाचन घोषणा भएपछि वा तयारी गर्ने क्रममा मात्र नाम संकलन गर्ने गरेको छ । १८ वर्ष पुगेपछि नागरिकले पनि आफ्नो नाम मतदाता सूचीमा लेखाउन अग्रसर हुनुपर्छ । मतदानको अधिकार रहने सवैलाई मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम अद्यावधिक गर्न निर्वाचन आयोग र सरकारले अपील गर्नुपर्छ ।
निर्वाचन आयोगको बागमती प्रदेश कार्यालय हेटौंडाले मकवानपुरमा पनि मतदाता नामावली संकलन गर्दैछ । मकवानपुरमा दुई चरणमा मतदाता नामावली संकलन गरिने बागमती प्रदेश निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । नेपालको संविधानको प्रत्येक पाँच वर्षमा निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भएसँगै निर्वाचनको सुनिश्चितता भएकोले सवै नागरिकले आफ्नो मतदाधिकारको सुनिश्चितताका लागि मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम अद्यावधिक गराएर मताधिकार प्रयोग गर्न जिम्मेवार हुनुपर्छ । मताधिकार प्रयोग गरेर राज्यलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन सक्षम नेतृत्व चयन गर्ने अवसरको रुपमा नागरिकले निर्वाचनलाई उपयोग गर्न दृढ हुनुपर्छ ।
