अदालतभित्रको भाँडभैलो सार्वजनिक भइरहँदा त्यसले दिने आदेश वा फैसलाको कार्यान्वयन अलपत्र पर्नु स्वभाविक नै हो । तर नागरिकका पक्षमा भएका फैसला कति दिन अटेर गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । जनआस्था र विश्वासमा रहने अदालतको आदेशको परिपालना गर्नु सबै पक्षको दायित्व हुन्छ । अन्यायमा परेपछि सहारा लिन नागरिक अदालत पुग्दछन् । फैसलाप्रति असहमति हुँदै गर्दा पनि कानुनी राज्यको मान्यता भनेको अदालतको आदेश कार्यान्वयन हुनैपर्दछ । तर धेरै आदेशहरुको बेवास्ता हँुदै आएको छ । अदालतले आदेश दिने मात्र हो, कार्यान्वयन गर्ने गराउने दायित्व र जिम्मेवारी सरकारको हो । तर नागरिकका पक्षमा भएको फैसलालाई सरकारले पनि कार्यान्वयन गराउनेतर्पm चासो कम दिने गरेको पाइन्छ ।
हेटौंडा–१५ रातोमाटेमा सञ्चालित ऋद्धिसिद्धि सिमेन्ट उद्योगले राक्सिराङमा चुनढुंगाका लागि खानी उत्खनन् गर्दै आएको छ । खानी उत्खनन्का लागि वातावरणीय मूल्यांकनका आधारमा क्षेत्र पहिला नै निर्धारण गरिएको हुन्छ । ऋद्धिसिद्धिलाई पनि खानी उत्खनन् गर्ने सम्बन्धित निकायबाट क्षेत्र निर्धारण गरिदिएको छ । तर तोकिएको क्षेत्रभन्दा उद्योग धेरै बाहिर गएपछि समस्या भएको देखिन्छ । स्थानीय नागरिकको साथ र विश्वासमा काम गर्नुपर्नेमा चिढ्याउने काम उद्योगका तर्फबाट भएको देखिन्छ । खानी सन्चालकहरुले चाहिएअनुसारको कच्चा पदार्थ भेटिएको सबै स्थानलाई आफ्नो क्षेत्र बनाउँदै आएको छ । बस्ती जोखिममा पर्न थालेपछि नागरिक आक्रोशित भएका छन् । बस्तीभन्दा निकै टाढामात्र उत्खनन् गर्नुपर्नेमा ठिक विपरित भएको नागरिकको गुनासोको सुनुवाई हुनैपर्दछ ।
बस्तीमा जोखिम बढेपछि राक्सिराङ–४ का नागरिक अदालतको ढोकामा समेत पुगेका हुन् । उच्च अदालत पाटन हेटौंडा इजलाशले स्थानीयहरुकै पक्षमा फैसला गरिदिएको छ । तर अदालतको उक्त फैसला आजसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । यही गुनासो लिएर स्थानीयहरु विभिन्न निकायहरुमा धाउन बाध्य छन् । अदालतले उद्योगको पक्षमा निर्णय गरिदिएको भए तत्कालै लागू भइसक्ने थियो । तर सर्वसाधारणका पक्षमा दिएको आदेश कार्यान्वयन नहुँदा जोखिम यथावत नै छ । आदेश कार्यान्वयन नभएकोमात्र हैन कि, अटेर गरेर बस्ती क्षेत्रबाटै उत्खनन् भएको गुनासो छ । नागरिकको गुनासोको अदालतले सुनुवाई गरे पनि उद्योगले भने अटेर गरेको छ । तर स्थानीय सरकार मौन किन ?
उद्योगले उत्खनन् गर्न पाएको क्षेत्रभन्दा बाहिर स्थानीयको घरजग्गामा नोक्सान पुगेको छ । बस्तीका लागि खानेपानीको मुहानमा समेत असर परेको छ । तर उत्खनन्को जिम्मा पाएको पक्षबाट सुनुवाई किन हुँदैन ? अदालतको आदेश कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी पाएको प्रशासनको भूमिकाप्रति पनि स्थानीयले आशंका गर्न थालेका छन् । उद्योगले रकम खर्च गरेरै पनि फैसला कार्यान्वयन नगराउने अवस्था बनाएको त हैन भन्ने आशंका बढेको छ । हैन भने राक्सिराङ–४ का स्थानीयहरुको आवाजको सुनुवाई किन हुन सकिरहेको छैन ? खानीकै कारण एक प्राथमिक विद्यालयसमेत बन्द भएको छ । दादागिरी शैलीमा उत्खनन् कार्य गरेको स्थानीयको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न सबै पक्ष जिम्मेवार हुन आवश्यक छ । जनताको साथ सहयोगमा मात्र उद्योग सञ्चालन गर्ने गराउने वातावरण बन्नुपर्दछ ।
