प्राकृतिक विपत्तिले नेपाली नागरिक मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा छन् । बेमौसमको वर्षादका कारण सय बढीको ज्यान गएको छ भने खरबौंको क्षति भएको आँकडा सरकारले नै सार्वजनिक गरेको छ । तर आम नागरिकले राज्यको उपस्थिति देखिरहेका छैनन् । कोभिड महमारीबाट प्रताडित भइरहेको समाजलाई कार्तिक महिनाको वर्षा, पहिरो र भलबाढीले महाविपत्ति थपिएको छ । मृतकका परिवार शोकाकूल छन् भने बेपत्ता हुनेहरुको खोजी कठिन बन्दै गएको छ । घरवारविहीन भएकाहरुलाई गाँस र बासको समस्या परेको छ । आपतमा परेका नागरिकलाई तत्काल छाना र खानाको व्यवस्थापन गर्न सरकारको सक्रियताको अनुभूति हुन सकेको छैन । पीडामा परेका आम नागरिकलाई सरकारले भरोषायुक्त र दर्बिलो अभिभावकत्वको अनुभूति दिन सक्नु पर्नेछ । तर दलहरु आपसमा खिचातानी गरिरहेका छन् भने सरकार रनभुल्लमा देखिन्छ ।
कार्तिक महिनामा भलबाढीले यति ठूलो नोक्सान गर्ला भनेर कसैले पनि कल्पना गर्ने कुरै थिएन । भित्र्याउन ठिक्क पारिएको धान खेतमै उम्रिएको छ । वर्ष दिनको खाना र बाँकी खर्चका लागि आम्दानी हुने धान एक मुठी पनि भित्र्याउन पाएका छैनन् । धानका बालासँगै किसानको सपनासमेत बाढीले बगाइदिएको छ । किसानहरुको आर्तनाद सुनिदिने राज्यसंयन्त्र मूकदर्शक बनेको छ । पीडामा परेकाहरुको अवस्था बुझ्न भन्दै हवाइमार्गबाट भ्रमणमा निस्किएको प्रधानमन्त्रीसहितको टोलीले पीडितलाई नभेटी फर्किएको गुनासो सार्वजनिक भएका छन् । किसानका दुःख र बेदना राज्यको प्रमुख व्यक्तिले सुनिदिएमात्र पनि राहतको अनुभूति हुनेथियो । तर प्रधानमन्त्रीसहितको उच्चस्तरीय भ्रमणटोली कार्यकर्ता र जनप्रतिनिधिका गुनासामै सिमित हुनपुगेको छ ।
वर्ष दिनका लागि उब्जाएको अन्नको दानो भित्र्याउन नपाएका किसानलाई राज्यले अब कसरी सम्बोधन गर्ला भन्ने आम चासो छ । तीन तहका सरकार क्रियाशील छन् । राज्यकोषबाट डेढसय जति मन्त्रीहरुले सुविधा लिने गर्दछन् । तर यतिबेला नागरिक ठूलो विपत्तमा छन् । जनप्रतिनिधिहरुबाट कस्तो राहतको घोषणा होला भन्ने चासो बढेको छ । औपचारिकमात्रै हो वा किसानका लागि राहत दिने हो ? मृतकका परिवार, आवास पुनर्निर्माणजस्ता विषयमा सरकारले गरेको निर्णय स्वागतयोग्य नै छ । तर किसानका लागि आजसम्म निर्णय भएको छैन । तथ्यांक संकलनको कार्य जारी रहेकाले राहत प्याकेजका लागि समय लाग्नु स्वभाविक हो । तर राहत झाराटार्ने नहोस् भन्नेतर्फ सम्बद्ध निकायहरु सचेत हुनुपर्दछ ।
मल, बीउ तथा उपकरण खरिदजस्ता विषयमा राहत आवश्यक पर्दछ । तर यतिबेला किसानको छाक टार्ने प्रकारले राहत दिन आवश्यक छ । कृषि क्षेत्रका लागि अनुदानका अतिरिक्त खाना पाउने व्यवस्था आजको आवश्यकता हो । रकम अनुदानभन्दा पनि बास्तविक पीडितका लागि खाद्यान्न नै उपलब्ध गराउने वा खाद्यान्नकार्डमार्फत् सेवा प्राप्त गर्न प्रबन्ध गरिनु आवश्यक छ । पीडित किसानलाई रहत दिने भन्नासाथ नक्कलीको विगविगी पनि हुने गरेको छ । नक्कलीबाट जोगाउँदै वास्तविक पीडित किसानका लागि राज्यले विशेष सुविधा दिन आवश्यक छ । किसानहरुलाई यतिबेला सरकारको बलियो साथ र अभिभाकत्वको आवश्यकता छ । यसका लागि विशेष योजना ल्याउन ढिलो गर्नुहुँदैन ।
