आम नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार उपयोग गर्ने थलो संसद हो । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र व्यवहारको उच्चतम प्रयोग गर्ने थलोमा कस्तो काम गर्ने वा गर्न नुहने भन्ने कुरा ऐनले नै तोकिदिएको हुन्छ । भनिन्छ, सरकार सत्तापक्षको र संसद विपक्षको हो । यसको अर्थ विपक्षले संसदमा जे पनि गर्ने भन्ने होइन । कानुनले दिएको अधिकार उपयोग गर्ने र जनताका पक्षमा संसदलाई अधिकतम उपयोग गर्ने गराउने दायित्व प्रतिपक्षी दलको हो । नागरिकका अधिकारमाथि सरकारले अहित हुनेगरी कुनै कानुन ल्याए वा सरकारका गतिविधि नागरिक हित विपरित भएमा त्यसको खबरदारी गर्ने थलो संसद हो । तर खवरदारी गर्दा संसदीय मूल्य मान्यताको मर्र्यादा कायम गर्न सक्नुपर्दछ ।
प्रजातन्त्र पुनर्वहालीपछि संसदीय मूल्य मान्यतालाई अंगीकार गरेको नेकपा एमाले संघीय संसदमा प्रतिपक्षमा छ । संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि भएको आम निर्वाचनबाट स्पष्ट बहुमतसहित सत्तामा पुगकोको कम्युनिष्ट पार्टीले आन्तरिक झगडाका कारण सत्ताबाट च्यूत हुन पुगेको छ । नेपालका सबै राजनीतिक दलहरु संविधानले अंगीकार गरेको मानव अधिकार, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, प्रेस स्वतन्त्रता र संसदीय मूल्य मान्यतालाई नै आत्मसात गरी संगठन विस्तार गर्नेदेखि राजनीति गरिहरेका छन् । संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध हतियार नै उठाएको माओवादी शक्ति पनि लोकतान्त्रिक पद्दतिमा आई सत्तामा छ । नेकपा एमाले त देशमा पटकपटक सरकारको नेतृत्व नै गरिसकेको छ । लोकतन्त्रमा सत्ता र प्रतिपक्षमा बस्नु स्वभाविक प्रक्रिया नै हो ।
नेकपा एमाले २०७४ सालको आम निर्वाचनबाट ठूलो दल हुँदै लगातार साढे तीन वर्ष सत्तामा बसेको दल हो । एमाले सत्तामा रहँदा सरकारले गरेका कमजोरीको नेपाली कांग्रेसले विज्ञप्तिमार्फत् वा संसदमा आवाज उठाएर बिरोध गरेको थियो । तर आम नागरिक, नागरिक समाज तथा बौद्धिक वर्गले समेत विपक्षी कमजोर भयो भन्दै बिरोध गरिएको हो । आज परिस्थितिले एमाले र कांग्रेस फरक भूमिकामा छन् । कांग्रेस सत्तामा छ भने एमाले विपक्षीमा । तर आज एमालेले संसदमा जे जस्तो क्रियाकलाप देखाउँदै आएको छ, के हिजो हामीले खोजेको विपक्षी यस्तै हो ? विरोधका लागि शालिन तौरतरिका नै नभएका हुन् ? आक्रमण गर्नुपर्ने, माइक भाँच्नुपर्ने, सभामुखदेखि मन्त्रीहरुमाथि आक्रमण गर्ने प्रयास नै संसदमा विपक्षीको भूमिका हो त ?
एमाले संसदमा जुन व्यवहार देखाइरहेको छ, त्यो संसदीय मर्यादाविपरित नै हो । उसले उठाएका केही मुद्दाहरु राजनीतिक होलान् । कानुनी उपचारका लागि सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याएको शक्तिले आफैं न्यायाधीश बन्नेगरी संसदका काम कारवाहीलाई अवरुद्ध गर्नु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट सही भन्न सकिँदैन । सभामुखप्रति विमति हो भने संसदबाटै विकल्प खोज्ने शान्तिपूर्ण बाटो किन छोडेको ? शालिनतापूर्वक पनि असहमति राख्न सकिन्छ । संसदको औचित्य सकिएको भनेर दुई पटकसम्म विघटन गराएको एमालले जसरी पनि आफ्नो कदम सही थियो भन्ने प्रमाणित गर्न संसदमा अवरोध गरेको देखिन्छ । जनताको सार्वभौमिकता उपयोग गर्ने थलोलाई बन्धक बनाउनु भनेको जनमतको अपमान हो । संसदलाई गतिशील बनाउने जिम्मेवारी प्रतिपक्षी दलको हुने भएकाले दलहरु गम्भीर हुनैपर्दछ ।
