नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको करिब दुई महिना भइसकेको छ । धेरै विद्यालयहरुले अनलाइन कक्षा पनि चलाइरहेका छन् । तर विद्यालयका ५० प्रतिशत मात्र विद्यार्थी भर्ना भएका छन् । असार १ गतेदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्दै विद्यार्थी भर्ना तथा पाठ्यपुस्तक वितरण गरेर वैकल्पिक विधिबाट पठनपाठन सुरु गर्न सरकारले निर्देशन दिएको थियो । कोभिड महामारीले शैक्षिक क्षेत्र तहसनहस भएको छ । विद्याथीहरुमा पढ्ने बानी नै हराइसकेको छ । उनीहरु सकेसम्म खेलेर दिन बिताउन थालेका छन् । यस्तो अवस्थामा अनलाइन कक्षाले पनि उनीहरुमा अध्ययनका लागि केही सहयोग पक्कै पुर्‍याएको छ । हुँदै नहुनु भन्दा अनलाइन नै भए पनि कक्षा सञ्चालन भएकोमा अभिभावकहरु खुशी नै छन् ।

अनलाइन कक्षाको प्रभावकारितामा बहस आवश्यक छ, तर विद्यार्थीहरुले केही समय भए पनि आफ्नो अध्ययनका लागि चिन्तन गर्न सहयोग नै पुगेको छ । यसरी कक्षा सञ्चालनका लागि विद्यालयहरुले सम्पर्कमा आएकाहरुलाई मात्र समावेश गरेका छन् । यो स्वभाविक हो । तर हेटौंडा उपमहानगरपालिकाभित्रका सरकारी तथा संस्थागत विद्यालयहरुमा विद्यार्थीहरुको सहभागिता आधामात्र पाइएको छ । विद्यालयहरुले नयाँ विद्यार्थी भर्ना, पुराना विद्यार्थीको अभिलेखीकरणसँगै पाठ्यपुस्तक वितरण गरेर अनलाइन कक्षाहरु सञ्चालन गरिरहेको भए पनि विद्यार्थीको उपस्थिति पर्याप्त नभएको प्रधानाध्यापकहरुले नै बताएका छन् । नयाँ विद्यार्थी कति हुने भन्ने टुंगो नहुनु स्वभाविक हो, तर अघिल्लो कक्षाकै विद्यार्थीहरु सम्पर्कमा आएनन् भन्ने गम्भीर प्रश्न छ । विद्यार्थी परिवर्तन गरेकै भएपनि सबैमा आधा कसरी भए भन्ने खोजी गरिनु आवश्यक छ ।

उपमहानगरपालिकासँग प्रधानाध्यापनकरुले आधा विद्यार्थी सम्पर्कमा नआएको बताएका छन् । विगतमा भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने क्रममा शिक्षकहरु घरघर पुग्नेदेखि सञ्चार माध्यमबाट भर्नाका लागि आह्वान हुने गरेको थियो । तर यसवर्ष निषेधाज्ञाकै समयमा शैक्षिक सत्र सुरु भएको हो । यसको असर विद्यार्थी भर्नामा परेको देखिन्छ । तर विद्यालयहरुले कक्षा सञ्चालन गरेको लामो समयसम्म पनि विद्यार्थीहरु सम्पर्कमा नै नआउनु शैक्षिक क्षेत्रका लागि नकारात्मक सूचक हो । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाभित्र रहेका ७७ वटा सामुदायिक र ४६ वटा निजी विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुले हालसम्म ५० प्रतिशत विद्यार्थीमात्र विद्यालयमा भर्ना भएको जानकारी दिएका छन् । हेटौंडामा बाहिर जिल्लाका समेत विद्यार्थी पढ्ने भएकाले निषेधाज्ञाका कारण उनीहरु सम्पर्कमा नआएको हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

कोरोनाबाट समस्यामा परेका परिवारका बालबालिकाहरु विद्यालय नआएका हुन् कि ? शिक्षाभन्दा खाना पहिलो प्राथमिकता भएको परिवारबाट बालबालिकाहरु भर्ना हुन किन आउँथे ? अभिभावकको रोजगारी सुनिश्चित नहुँदासम्म सम्पर्कमा आउनसक्ने अवस्था नहुनसक्छ । यस्तै अनलाइन कक्षामा सहभागी हुन नसक्ने परिवारको संख्या पनि ठूलो छ । भर्ना गरेर अनलाइन कक्षामा सहभागी हुनुपर्ने बाध्यताबाट टाढा रहन पनि विद्यार्थी भर्ना अभियानमा संलग्न नभएका हुन सक्छन् । आर्थिक कारणबाट कोही विद्यार्थी भर्ना नभएको हो भने त्यसको जिम्मेवारी स्थानीय तहदेखि सरकारले लिनुपर्छ । विद्यार्थी कहाँ गए ? किन भर्ना हुन सकेनन् वा भएनन् ? भन्ने कुराको तथ्य खोजी गरी समाधान गर्नु सबैको जिम्मेवारी हो ।