संविधान लागू भएको ६ वर्ष पार गर्दैगर्दा प्रयोगमा अनेक समस्याहरु आएका छन् । सरकारमा बसेकाहरुले पटकपटक संविधान उल्लंघन भएको सर्वोच्च अदालतले गर्दै आएको फैसलाबाट प्रष्ट छ । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले दोस्रो पटक विघटन गर्नुभएको संसद पुनस्र्थापना गर्ने फैसलाले संविधानको धारा ७६ को विभिन्न उपधाराको व्याख्या गरिदिएको छ । यो व्याख्याले आगामी दिनमा सरकार सञ्चालनका लागि दलहरुको भूमिका, सांसदको जिम्मेवारी, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयको जवाफदेही र जिम्मेवारीसमेत प्रष्ट भएको छ । दलको आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न नसक्दा संविधानमाथि हुने प्रहारका विषयमा सर्वोच्चको फैसलाले अंकुश लगाइदिएको छ । व्यक्तिगत महत्वकांक्षाका लागि संविधानको अपव्याख्या गर्ने दल र नेतृत्वलाई अदालतको पछिल्लो फैसलाले ठूलो झट्का लागेको छ ।
अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि बाध्यात्मक व्यवस्थासमेत पैmसलामा उल्लेख गरिएको छ । विघटनबारे मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सिफारिस, निर्णयका सूचना र विज्ञप्तिसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने अदालतको फैसलामा उल्लेख छ । पुनस्र्थापना भएको प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन फैसलाको सात दिनभित्र बोलाउन भनिएको छ भने संसदमा बहुमत सांसद १४९ जनाले विश्वास गरेको व्यक्ति शेरबहादुर देउवालाई २८ घण्टाभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेशसमेत दिएको छ । यस फैसलाले राष्ट्रपतिले पनि गल्ती गर्नसक्ने र उसको निर्र्णयमा कानुनी प्रश्न गर्नसक्ने व्याख्या भएको छ । संविधानको यो व्याख्याले फेरि एकपटक संवैधानिक सर्वोच्चता प्रष्ट्याइदिएको छ । संसद र सरकारबीचको असमझदारीका विषयमा फैसलाले कार्यक्षेत्र निर्धारण गरिदिएको छ ।
नेपालको संविधान कार्यान्वयन गर्ने क्रममा वर्तमान सरकारका धेरै निर्णयहरुलाई अदालतले रोक्दै आएको छ । त्यसमध्ये संसद विघटनलाई दोस्रो पटक पनि खारेज गरिदिएको छ । प्रधानमन्त्रीको तजविजीमा संसद विघटन हुन नसक्ने ठहर अदालतको छ । यस्तै सभामुखले पनि संसद बैठक राख्नसक्ने अवस्थाबारे पनि फैसलाले प्रष्ट्याइदिएको छ । कार्यकारी प्रमुख र राष्ट्राध्यक्ष संविधानअन्तर्गत् रहनुपर्ने र उपयोग गर्ने अधिकारबारे प्रष्ट्याइदिएको हो । राज्यका निकायहरु संविधान मातहत हेरेरमात्र काम गर्नुपर्दछ । संविधान राजनीतिक दस्तावेज भए पनि त्यसलाई भावनाअनुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर सत्तामा पुगेपछि दल र नेताहरुले आफूअनुकूल हुनेगरी व्याख्या गर्ने र दुरुपयोगको अवस्था रोक्न फैसलाले दूरगामी महत्व राख्ने देखिन्छ ।
राजनीतिक नेतृत्व सत्ता स्वार्थमा संविधानविपरित गतिविधि गर्न अग्रसर हुने अवस्थामा पूर्णविराम लगाइदिएको छ । संविधानको संरक्षकको जिम्मेवारी लिएको राष्ट्रप्रमुखसमेत राजनीतिक प्रभावमा पर्दा संविधान र व्यवस्थामाथि प्रहारको सम्भावना रहन्छ । त्यसलाई रोक्नका लागि पनि सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसला कोशेढुंगा सावित हुनेछ । संविधानलाई आफूअनुकूल व्याख्याभन्दा त्यसको भावना र अक्षरलाई केलाउने र अर्थअनुसार कार्यान्वयन हुनु पर्दछ तबमात्र संविधानले आफ्नो गति लिनसक्छ । संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालत नै हो । तर यतिबेला फैसलाका विषयमा आफूअनुकूलको टिप्पणी हुन थालेका छन् । तर पनि अन्तिम व्याख्याता भएको हुनाले अदालतको फैसलालाई स्वीकार गर्नु र कार्यान्वयन गराउनु सबैको जिम्मेवारी हो ।
