नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ मा मौलिक हक र कर्तव्यहरु लिपिबद्ध गरिएका छन् । संविधानको भाग ३ मा समानताको हकको व्यवस्था गर्दै “सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन । कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट बञ्चित गरिने छैन ।” भन्ने बुँदा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ, तर बिडम्बना राज्यको ठूलो संरचना यसको कार्यान्वयन र अनुगमनको पाटोमा चुकेको देखिन्छ । त्यतिमात्र हैन सोहि भागको धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धी हकको व्यवस्था गर्दै “प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तह शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ” भन्दै व्याख्या गरिएको छ । नेपालको संविधानमा उल्लेख गरिएका धाराहरु सुन्दा जति ढुक्क महसुस हुन्छ । यसको कार्यान्वयनको पाटो त्यतिनै जटिल देखिन्छ ।
आधारभूत तहसम्म निशुल्क र अनिवार्य शिक्षा प्रदान गर्ने नेपालको संविधान २०७२ को मर्म विपरित विभिन्न शिर्षकमा विद्यालयले सहयोग शुल्क लिँदै आइरहेको पाइएको छ । सो कार्यको केहि पक्षबाट बारम्बार विरोध भैरहेको पाइन्छ तर विद्यालयहरु सरकारले हालसम्म पनि पूर्ण दरबन्दी दिन नसकनाले विद्यार्थीको चाप बढ्नाले शिक्षक अभाब हुन गई निजी श्रोतमा शिक्षक राख्नु पर्दा अभिभाबकबाट सहयोग लिएको बताउँदै सरकारको दोहोरो नीति अन्त्य नभई यस्ता समस्या हाल नहुने देखिन्छ । बचाउ गरिरहेका छन् । यसैमा टेकेर विश्लेषण गर्ने हो भने पनि के बुझ्न सकिन्छ भने कि सरकारले विद्यार्थी संख्याको आधारमा शिक्षक दरबन्दी पूर्ण दिन सक्नु पर्दछ कि त कानुनी जटिलताको अन्त्य गर्नु पर्दछ । यसो भन्दै गर्दा शिक्षा निशुल्क हुनु पर्दछ भन्ने कुरामा कुनै दुईमत चै हुनुहुँदैन ।
अर्कोतर्फ बालअधिकारकै कुरा गर्ने हो भने सरकारले विभिन्न समयमा लागु गरेको बालबालिका सम्बन्धी ऐनको निर्माण एवम् कार्यान्वयन गर्न, गराउन निर्देशन गरेको पाइन्छ तर पनि नेपालको संविधानले भनेझै सबै नेपाली नागरिकले समानताको हक उपभोग गर्न पाएका छन् भन्ने अवस्था छैन । यहाँ अवस्था यति भयानक छ कि अझै पनि लाखौं बालबालिका पहिचानबिहिन छन् । तपाईँ हाम्रो समुदायमा जन्मदर्ता पनि नभएका बालबालिका हरु आज पनि भेटिन्छन् । बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ लाई अध्यन गर्दा परिच्छेद–२ मा बालबालिकाको अधिकार उल्लेख गरेको पाइन्छ । सो परिच्छेदको धारा ४ मा “नाम, राष्ट्रियता र पहिचानको अधिकार” को व्यवस्था गर्दै भनिएको छ उपधारा १ मा “प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचानसहित नामाकरण र जन्मदर्ताको हक हुनेछ ।” तर बिडम्बना यसले बाबु बितेको आमा मात्र भएको तर आमासँग बिवाह दर्ताको कागजपत्र नभएको बालबालिकाको हकमा के हुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गर्न सकेको छैन । यस्तो प्रकृतिको समस्याको समाधान हुन नसक्दा कैयन बालबालिका पहिचानबिहिन हुने अवस्था सिर्जना भैरहेको छ ।
स्थानीय व्यक्तिहरुद्वारा सर्जिमिन गर्दा पनि स्थानीय सरकारले बेवास्ता गर्दै भविष्यको पुस्तामाथि खेलाँची गरेको घटनाहरु नभेटिएका हैनन् । अभिभावकबिहिन, सडकबाट उद्दार गरिएका बालबालिकाको जन्मदर्ता गर्न स्थानीय अधिकारी सूचक बसेर जन्मदर्ता बनाउन सकिने भए पनि कोहि टाउको दुखाउन चाहँदैनन् । बालअधिकार सम्बन्धी ऐन २०७५ को परिच्छेद–२ को धारा ४ को उपधारा ४ को व्याख्या अनुसार “बाबु वा आमा तत्काल उपलब्ध नभएमा वा उपलब्ध हुन सक्ने सम्भावना नरहेमा त्यस्ता बालबालिकाले आफुलाई हेरचाह गर्ने निजका परिवारका अन्य सदस्य वा संरक्षकले राखे बमोजिमको नाम पाउनेछन् ।” तर बाबु वा आमा दुवै उपलब्ध हुन सक्ने सम्भावना नरहेका बालबालिकाको हकमा स्थानीयद्वारा सर्जिमिन गर्दा पनि जन्मदर्ता पाउनबाट धेरै बञ्चित छन् ।
जन्मदर्ता प्राप्त गर्न नसक्दा ति बालबालिकाको अध्ययनमा पर्ने मानसिक अनि मनोसामाजिक तनावले उत्पन्न गर्ने परिस्थितिको जिम्मेवार को हुने ? के स्थानीय अधिकारी यसको भर्पाई गर्न तयार छन् ? कदापी हुन सक्दैनन् । विभिन्न संघ, संस्थाले बर्षौदेखि संरक्षण गर्दै आइरहेका धेरै बालबालिकाहरु पनि स्थानीय सरकारको सहयोग हुन नसक्दा पहिचान बन्ने अवस्था झनै डरलाग्दो बनिरहेको छ । आफूलाई चिनाउने कसैको अगाडि प्रस्तुत हुँदा पहिचान दिनसक्ने आधार कसैको नाम हो नाम नै सरकारी तहमा दर्ता हुन नसक्दा ति बालबालिकाको पठनपाठनमा हुने असर अनि भोलिका दिनमा आउने अवसरहरु प्राप्त गर्न नसक्दा त्यसले निम्त्याउने समस्या समाधान गर्ने हैसियत पनि कसैले राख्न सक्छन् जस्तो लाग्दैन ।
बालबालिकाको भविष्यमा कुनै किसिमको असर नपरोस भन्दै सम्बन्धित विद्यालय जन्मदर्ता बिना नै त्यस्ता पहिचानबिहिन बालबालिका शिक्षा प्रदान गर्न अग्रसर भैरहँदा आफूलाई राष्ट्रसेवक भन्नेहरु एउटा कागजमा नाम र जन्ममिति प्रमाणित गरिदिँदा सर्वस्व गुमाउने जस्तो व्यवहार गर्छन् । यो देशमा नागरिकता बनाउन जति सजिलो छ त्यतिनै जटिलता आमा–बुबा गुमाएकाहरुको पहिचान खुल्ने कागजात बनाउँछ । यहाँ कसैलाई नागरिकता दिन कुनै समस्या हुन्न तर एउटा अबोधलाई जन्मदर्ता दिन किन कठिन हुन्छ ?
बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि १९८९ ले सबै बालबालिकाले सम्बन्धित देशले प्रदान गर्ने अधिकारको सुनिश्चितता हुनुपर्ने कुरामा जोड दिँदै जस्तोसुकै भूगोल परिस्थितिका बालबालिका भएपनि अधिकारको उपलब्धता सहज हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ जसमा नेपालले पनि हस्ताक्षर गरेको छ । तर बिडम्बना कार्यान्वयन तह यति फितलो छ कि बस ४ बज्नु पर्छ । कम्तिमा ऐन, नियम बनाउनेले बनाई लागु गरेपछि कार्यान्वयन गर्ने तहले त्यसको कार्यान्वयन गर्न सक्नु पर्दछ । यदि लागू गर्न नसक्ने हो भने आत्मसमर्पण गर्दा उत्तम हुनेछ । यो रोग स्थानीय तहमा व्याप्त समस्याको रुपमा रहेको छ । अझै कति समय अबोधहरु यस्ता संयन्त्रको शिकार हुने हो कुनै टुंगो छैन ।
(लेखक हेटौंडास्थित ग्रामीण असहाय बालबालिका सामुदायिक पुनःस्थापना केन्द्र (रुहेल सिआरसी) मा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)
