मकवानपुरका दशवटै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । कानुनी व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहहरुले आगामी वर्षका लागि असार १० गते बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै मकवानपुरका सबै स्थानीय तहले कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । स्थानीय तहको वर्तमान नेतृत्वको अन्तिम बजेट हो । अहिलेका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले पाँचवटा बजेट ल्याइसकेका छन् । यस अवधिमा उनीहरुले नागरिकको पक्षमा कति काम गरे भनेर कसैले समीक्षा गर्नु भन्दा पनि नागरिकले प्रत्यक्ष भोगेको र देखेको तथ्य नै पर्याप्त हुन्छ । यही तथ्यका आधारमा आगामी निर्वाचनमा नागरिकले नेतृत्वको मूल्यांकन गर्नेछन् ।
पालिकाहरुले सार्वजनिक गरेका नीति, कार्यक्रम र बजेटको प्राथमिकताका क्षेत्र समान छन् । सबैले भौतिक विकासलाई यसपटक पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेका छन् । कोरोनाबाट पिल्सिएको समाजलाई भौतिक विकासभन्दा पनि मानवीय सेवा र सामाजिक सुरक्षाको जरुरी छ । तर यतातर्फ कुनै स्थानीय तहले प्राथमिकता दिएनन् । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई महत्व दिनु स्वभाविक आवश्यकता हो । तर नागरिकको दैनिकीसँग सरोकार राख्ने कुनै कार्यक्रम देखिँदैन । मानवीय सेवाका लागि कार्यक्रम ल्याउने आवश्यकता कुनै पनि पालिकाले नदेखेका हुन् वा आवश्यकता नै नभएको हो ? बजेट केवल भौतिक विकासका लागि मात्र भन्ने चिन्तन प्रतिनिधिहरुमा देखिएको छ । भौतिक विकास आवश्यक हुँदाहुँदै पनि तत्कालको आवश्यकता पनि सम्बोधन गरिनुपर्ने थियो ।
कार्यकालको अन्तिम भएकाले विगतको भन्दा केही ठूलो बजेट देखिन्छ । निर्वाचनलाई प्रभावित गर्न सकिने भित्री आकांक्षाले बजेट निर्माणमा प्रभाव नपारेको होला भन्न सकिँदैन । विगतका अधुरा योजना पूरा गर्नैपर्ने दबावले गर्दा निर्माणको क्षेत्रमा बढी बजेट छुट्याइएको देखिन्छ । विकास योजनाको दृष्टिकोणबाट बजेट राम्रो नै छ । तर विनियोजन गर्दैमा सफलता मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुराको आँकलन विगत वर्षमा भएको प्रगतिले प्रष्ट्याउँद छ । स्थानीय तह आफैं अधिकारसम्पन्न भएकाले विनियोजन भएको बजेट खर्च गर्न भरपुर प्रयास गरेका हुन्छन् । तर पनि शतप्रतिशत नतिजा आउन नसकेको विगतलाई हेर्दा घोषित बजेट पनि अन्यौलमा पर्ने खतरा छ ।
चुनावी बर्ष भएकाले जनप्रतिनिधिहरुले राजनीतिक भविष्य सुरक्षित हुने आशमा माग भएका योजनाहरुलाई समेट्ने प्रयास गरेका छन् । विशेषगरी आफ्नो दल निकटका कार्यकर्ताले ल्याएका प्रस्तावलाई स्वीकार गरेको प्रष्ट देखिन्छ । नागरिकका लागि भन्दा पनि यो वर्षको बजेट वितरणमुखी र कार्यकर्ता रिझाउने प्रकृतिको छ । सुरुको वर्षमा सिद्धान्त र मूल्य मान्यतामा बजेट ल्याएका जनप्रतिनिधिहरुले यो वर्ष निर्वाचन लक्षित कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको आरोप लाग्ने देखिन्छ । गतवर्षको बजेट बनाउँदा कार्यकर्ताले असन्तुष्टि जनाए पनि अर्को वर्ष सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिन सकिने अवस्था थियो । तर यो वर्षको बजेटले कार्यकर्ता र नागरिकलाई सकेसम्म खुशी पार्ने कार्यक्रम ल्याउने प्रयास देखिन्छ । त्यसैले ठोस नयाँ कार्यक्रमभन्दा पनि पुराना काम पूरा गर्ने र बढी मात्रामा युवा केन्द्रित तथा अनुदानमुखी कार्यक्रमले प्राथमिकता पाएको छ । बाँकी अवधिमा बजेटलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी काम गर्न आवश्यक छ ।
