देशको कार्यकारी प्रमुखबाट हुने सबै काम र निर्णयहरु निर्विवाद हुनु पर्दछ । नागरिकका लागि गरिने निर्णयले विवाद ल्याउनु भनेको द्वन्द्वको बिजारोपण हो । त्यसैले उसले गर्ने सबै कामहरु सोची विचारी गरिनु आवश्यक छ । कार्यकारी प्रमुख देशको मुख्य जिम्मेवार पद हो । उसको निर्णय, बोली, व्यवहारबाट आम नागरिक अभिप्रेरित हुन सकुन् भन्ने मान्यता राखिन्छ । तर नेपालले आजसम्म त्यस्तो कार्यकारी प्रमुख पाउन नै सकेको छैन । कुनै कालखण्डमा कोही थिए भने पनि दवावमा उसका विचार स्वीकार गरिएको अवस्था थियो । तर आज मानिसहरुले आफूलाई प्रतिकूल हुने विषयमा सहजै प्रतिकार गर्दछ । त्यसैले त्यस्तो व्यवहार वा निर्णय गर्नेबाट देशको प्रमुख व्यक्ति जोगिन सक्नु पर्दछ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका धेरै निर्णय एकपछि अर्को गर्दै विवादित बन्दै आएका छन् । २०७७ पुस ५ गते संसद विघटन गरेदेखि उनका निर्णयहरुलाई नागरिक तहबाट विरोधमात्र भएनन्, सर्वोच्च अदालतबाट समेत असंवैधानिक भनिँदै आएको छ । पटकपटक निर्णयहरु अदालतबाट उल्टिँदै आएका छन् । तर ओलीले आफ्नो व्यवहार सच्याउने, पश्चाताप गर्ने वा गल्ती महसुस गरेको पाइँदैन । अदालतले निर्णयहरु बदर गर्ने र प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई अन्देखा गर्ने काम पनि रोकिएको छैन । संसद विघटनजस्तो ठूलो निर्णय बदर हुँदा गल्ती महसुस गर्ने अपेक्षा थियो, तर ढिट स्वभावका कारण फेरि त्यही प्रवृत्ति दोहोरिँदै गएको छ । ओलीकै कारण देश सञ्चालनको जिम्मेवारी अदालतमा पुगेको अनुभूति भएको छ ।
आफ्नो सत्ता लम्ब्याउने उद्देश्यबाट संसद विघटन गरी अध्यादेशबाट राज्य सञ्चालनको अभ्यास गरेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई अदालतबाट फेरि अर्को झड्का लागेको छ । नागरिकता अध्यादेश, प्राकृतिक सम्पदा बिक्री गर्ने योजनामा पनि अदालतले सरकारलाई निर्णय सच्याउन आदेश दिएको छ । यसैक्रममा कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्समेत विस्तार गर्न नपाउने संविधानको व्यवस्था प्रधानमन्त्रीलाई सम्झाउने काम भएको छ । संसद विघटन गरेपछि प्रधानमन्त्रीसमेत पदमुक्त भइसकेको अदालतले भनेको छ । पदमुक्त भई कामचलाउमा रुपान्तरण भएका प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न नपाउने व्याख्या गरेको छ । सरकार टिकाउन जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लाई सरकारमा समेट्न प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि अब सरकार पाँच सदस्यीय बनेको छ ।
अदालतको आदेशसँगै प्रधानमन्त्रीलाई नैतिकता प्रकट गर्ने अर्को मौका मिलेको छ । तर सत्ताकै लागि संविधानविपरित निर्णय गरेका ओलीबाट त्यस्तो अपेक्षा गर्नु बेकार छ । यसमा सत्तारुढ दल एमालेका अन्य नेताहरुले गम्भीरतापूर्वक सोच्ने बेला भयो । ओली पक्षकै नेताहरुबाट पनि विकल्प खोज्ने आँट गर्नुपर्ने हो । केपीको विरोध गर्नका लागिमात्र हैन कि, नैतिकरुपमा पनि अन्य नेताहरु अघि आउनैपर्ने अवस्था देखिन्छ । एकपटक हैन पटकपटक अदालतबाट प्रधानमन्त्रीका निर्णयलाई चुनौती दिँदासमेत कुर्सीमै बसाइरहनुले त्यो समूहमा ओलीबाहेक अरु कोही पनि नेता सत्ता सञ्चालनका लागि योग्य छैनन् भन्ने प्रमाणित हुँदै गएको छ । नत्र भने अब पार्टीभित्रैबाट पनि विकल्प खोज्ने आँट गर्नुपर्दछ ।
