सरकारले शनिबार आर्थिक बर्ष २०७८/०८९ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेको छ । संसदमा पेश गरिनुपर्ने बजेट अध्यादेशमार्फत् प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सार्वजनिक गरिएको छ । सरकारले ल्याएको बजेट पास गर्न नपर्ने भएपछि सरकारले आफूखुशी बजेट ल्याएको विज्ञहरुले आलोचना गरेका छन् । संसद नभएको अवस्थामा अध्यादेशबाट ल्याउने बजेट पूर्ण नहुने भन्दै सरकारलाई विज्ञहरुले दिएको सुझावको कुनै सुनुवाई नै भएन । सरकारले पूर्ण वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेको छ । यदि संसद पुनर्वहाली भएमा बजेट र कार्यक्रमहरुको अवस्था के हुने भन्ने प्रश्नलाई बेवास्ता गर्दै अर्थमन्त्रीले बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । बजेटले सम्बोधन गरेका धेरै कुरा राम्रा छन् तर त्यसको कार्यान्वयनमा प्रश्न छ ।
अंकका आधारमा गत वर्षभन्दा करिव दुई खर्ब बढीको बजेट सार्वजनिक भएको छ । १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याइरहँदा सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाचन गराउने हो भन्ने कुरा बिर्सिएको छ । कोभिड–१९ महामारीले आक्रान्त छ भन्ने कुरा स्मरण गरिएको छ र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा सुधारात्मक प्रयास देखिन्छ । सबै नागरिकलाई निःशुल्क खोपदेखि परीक्षण र उपचारलाई राज्यको दायित्वमा लिइएको छ । तर अघिल्लो वर्ष पनि यस्तै भनिएको थियो । यस्तै विनियोजन गरिएको बजेट खर्चका लागि संयन्त्रको विकास र सशक्तीकरणका लागि ठोस योजना देखिएको छैन । अर्थमन्त्रीले सम्झिएजति विषयलाई बजेटमा समेटेका छन् । तर आवश्यक पर्ने आन्तरिक श्रोत व्यवस्थापनको ठोस आधार देखिँदैन ।
महामारीले आक्रान्त भएको समाजलाई महंगीले थिचेको छ । विशेषगरी ज्याला–मजदुरी गर्ने वर्गलाई यतिबेला छाक टार्न समस्या भएको छ । तर सरकारले बजेटमा यो वर्गलाई कुनै प्याकेज ल्याउन सकेको छैन । भोकले कोही पनि नागरिक मर्ने छैनन् भन्ने भाषागत आश्वासनबाहेक बजेटमा तत्काल राहत पुग्ने कार्यक्रम देखिँदैन । बरु चुनावी उद्देश्यबाट बृद्धभत्ता बढाइएको छ भने कर्मचारीको तलब वृद्धि गरिएको छ । यो वृद्धिले निश्चित वर्ग र समुदाय लाभान्वित हुन्छन् । तर यसको असरले बजार मूल्यवृद्धि हुने नै छ । बृद्धभत्ता वृद्धिको अपेक्षा भए पनि कर्मचारीको तलब बढ्ने भन्ने कुरामा कसैले पनि अपेक्षा र आशा गरेका थिएनन् । तर घोषित निर्वाचनलाई दृष्टिगत गर्दे कर्मचारीको तलब बढाएको देखिन्छ ।
संसद भंग गरेको ओली सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा सांसद विकास कोष खारेज गरिएको जानकारीले आमनागरिकको गुनासोलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । यस्तै युवाहरुलाई शैक्षिक प्रमाणपत्रको धरौटीमा २५ लाखसम्म ऋण दिने कार्यक्रम सुन्दा आकर्षक छ । तर विगतदेखि नै लागू भएको यो कार्यक्रम कति प्रभावकारी भयो ? आकर्षणकै लागि ल्याइएको धेरै कार्यक्रमहरु आम नागरिकलाई प्रभावित पार्ने खालका नै छन् । बजेटमा उल्लेख भएका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन हुनसके आलोचना गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । तर प्रश्न, कार्यान्वयन गर्न श्रोतको सुनिश्चितता आवश्यक हुन्छ । आन्तरिक श्रोत महामारीका कारण कमजोर बन्दै गएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका आधारमा मात्र बजेट बनाउँदा कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने नै छ ।
