जनताका समस्यामाथि बहस गर्ने र निकासका लागि सरकारलाई खबरदारी गर्ने जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसदमाथि फेरि संकट आएको छ । देशमा यतिबेला दैनिक दुई सय बढी मानिसको कोरोना महामारीबाट मृत्यु भइरहेको छ । अपस्तालहरुमा बिरामीको उपचार गर्ने ठाउँ छैन । बेडको अभावमा अस्पताल परिसरमै उपचार गराउन बाध्य भएका नागरिकको ज्यान कसरी बचाउने भन्नेतर्फ राज्यको ध्यान छ कि छैन भन्ने आशंका बढेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको कोलाहलपूर्ण अवस्थाप्रति समवेदना भएको भए संसद विघटन हैन कि संकटका लागि समाधान गर्ने विषयमा छलफलसहित कार्ययोजना बन्ने थियो होला । औषधी नभएको, खोप आपूर्ति गर्ने र स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनपरिचालनजस्ता कुरामा निर्णय गर्ने संसद आफैं मृत्युवरण गर्न पुगेको छ ।
जनताको आवश्यकता निर्वाचन हो वा उपचार भन्ने कुरामा राज्यको नेतृत्व संवेदनशील नभएको प्रमाणका रुपमा निर्वाचनको घोषणालाई लिन सकिन्छ । खोप माग्दै हिँडेको राज्यले अरबौ खर्च गरेर निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यता के थियो ? सत्ता छाड्नै नसक्ने मनोवृत्ति र सत्तामा जानैपर्ने ढिपीले आज जनताको आवश्यकता ओझेलमा परेको प्रष्ट छ । महामारी बढ्दै गएको अवस्थामा निर्वाचन कार्यक्रमले फेरि महामारी नियन्त्रणमा आउला भन्ने कल्पना गर्न सकिँदैन । नियन्त्रण गर्नुपर्ने महामारीकै समयमा निर्वाचन कार्यक्रम कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने उद्देश्यबाट निर्वाचन घोषणा भएको हो । देशका सबै बृद्धिजीवी नागरिक समाज तथा स्वास्थ्यकर्मी सबैले निर्वाचन घोषणा फिर्ता लिन माग गरिरहेका छन् ।
सरकारले फिर्ता लिनका लागि निर्वाचन घोषणा गरेको पक्कै होइन । उसलाई त अन्य दलहरुलाई देखाई दिनु छ । जनता जेसुकै हुन् मतलब छैन, आफ्ना विरोधीलाई देखाउने हठका कारण निर्वाचन घोषणा भएको छ । सत्ताको अहमताकै कारण विघटन भएको संसद पुनर्बहाली गर्न माग गर्दै अदालतमा परेको निवेदनहरुको छिटो छिनोफानो हुनुपर्ने आवश्यकता छ । अदालतले पनि कानुनी प्रावधानका अतिरिक्त वर्तमान आवश्यकताको आधारमा निर्णय गरिदिनु सान्दर्भिक हुने देखिन्छ । यदि निर्वाचन हुने नै हो भने तोकिएको मितिसम्ममा कोरोना महामारीको अवस्था के हुने भन्ने यकिन कसले गर्ने ? मतदानका दिनसम्म कोरोना महामारी कम होला भन्नुभन्दा पनि चुनाव प्रचारप्रसारको समयमा अवस्था के होला भन्ने कुरालाई विश्लेषण गरिनु आवश्यक छ ।
छिमेकी देश भारतमा पनि निर्वाचन प्रचारप्रसारकै अवधिमा महामारीको दोस्रो लहरले आज त्यहाँको स्वास्थ्य क्षेत्र तहसनहस भएको छ । नियन्त्रणका लागि भारतजस्तो देशले समेत विश्व समुदायलाई गुहार्नुपरेको यथार्थलाई नेपाली परिवेशमा बिर्सन हुँदैन । सत्ताभोगी र लोभीको चाहनाभन्दा पनि आम नागरिकको ज्यान बचाउने उपायको खोजी हुन आवश्यक छ । नियमित निर्वाचन भएको भए पनि पछि सार्नुपर्ने अवस्थामा मध्यावधि निर्वाचन कुनै पनि अवस्थामा आवश्यकता होइन । औपचारिकताका लागि संवैधानिक विधि पुर्याई निर्वाचन घोषणालाई आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा स्थगित गरिनु पर्दछ । निर्वाचनमा लाग्ने खर्चले कोभिडविरुद्धको खोप खरिद गर्नेदेखि अस्पतालको व्यवस्थापन र बिरामीको उपचारमा लगाउने गरी निर्देशन हुनुपर्दछ ।
