संकटमा समाजका सबै वर्ग र समुदाय प्रभावित हुने गर्दछन् । कोभिडजस्तो महामारीमा अग्रभागमा खटिने समूह बढी जोखिममा छ । राज्यले पनि अग्रभागमा काम गर्ने समुदायलाई प्राथमिकतामा राख्ने गर्दछ । कोभिडविरुद्धको अभियानमा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारीसँगै सञ्चारकर्मींहरु पनि उत्तिकै जोखिममा हुने गरेका छन् । देशभरमा पाँच सय बढी पत्रकारहरु कोभिड संक्रमणमा परेका छन् । संक्रमण हुने, रोजगारी गुम्नेदेखि अनेक समस्यामा पर्ने सञ्चारकर्मीका लागि उसको पेशागत संगठन नेपाल पत्रकार महासंघले आवाज उठाउने गर्दछ । तर सुनुवाई कम हुँदै आएको छ । जहिले पनि राज्यले सञ्चार क्षेत्रलाई फरक दृष्टिकोणबाट हेर्ने गर्दा उसको समस्यामा सुनुवाई नभएको प्रष्ट छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिले सञ्चार माध्यमलाई उद्योगका रुपमा समेट्न माग गरेको छ । प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरुमा प्रस्ताव पेश गर्दै महासंघले प्रदेशभित्र सञ्चालित सञ्चार माध्यमलाई उद्योगमा समेटेर ऋण, सहुलियतलगायतका सहयोग प्रदान गर्न माग गरेको हो । साना र स्वरोजगारमूलक लगानीका सञ्चार माध्यमले प्राथमिकता पाउनुपर्ने महासंघको माग छ । केही ठूला हाउसबाहेक नेपाली सञ्चार क्षेत्र स्वरोजगारमूलक रुपमा सञ्चालन भएका छन् । यस्ता माध्यम र त्यहाँ कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारको संरक्षणमा राज्यको लगानी र प्रष्ट नीति आवश्यक छ । देशभर सयौंको संख्यामा सञ्चालन भएका सञ्चार माध्यम र तिनमा कार्यरत हजारौं पत्रकारले सूचनामात्र दिएका छैनन् कि उनीहरु रोजगारसमेत बनेर राज्यलाई नै टेवा पुर्याउने काम गरेको अवस्था छ ।
राज्यकै सहयोगीका रुपमा रहने पत्रकार र सञ्चार क्षेत्रको संरक्षण, प्रवद्र्धन र विकासमा राज्यका सबै पक्षले नीति तथा कार्यक्रममार्फत् सहयोग पुर्याउनु पर्दछ । यही मान्यताका आधारमा हालैमात्र निर्वाचित भएको महासंघको नेतृत्वले पहल गरेको देखिन्छ । तर महासंघमा लामो समयदेखि विभिन्न व्यक्तिहरु नेतृत्वमा आएकै हुन् । विगतको नेतृत्व पनि सुरुवाती चरणमा पेशागत हितका लागि अग्रसर नभएका हैनन् । तर विस्तारै मुद्धालाई बिर्सने र व्यक्तिगत हितका काम गर्ने प्रवृत्ति वर्तमान नेतृत्वमा नदोहोरियोस् भन्ने कामना गर्नुपर्दछ । प्रदेशभित्र सयौं साना लगानीका मिडियामा करोडौं लगानी भएपनि दीर्घकाल सञ्चालन गर्नसक्ने अवस्था छैन । यति ठूलो लगानी संरक्षण गर्नेतर्फ राज्यलाई खबरदारी गर्नु महासंघको जिम्मेवारी पनि हो ।
सञ्चार क्षेत्रलाई थप आत्मनिर्भर बनाउने योजना आवश्यक छ भने त्यहाँ कार्यरत पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धिका लागि योजना आवश्यक हुन्छन् । उच्च शिक्षा अध्ययनदेखि प्रोत्साहनका कार्यक्रम पनि राज्यबाट हुन आवश्यक छ । पछिल्लो समय नकारात्मक विषयले मात्र समाचारमा प्राथमिकता पाइरहेको गुनासोलाई चिर्न सक्ने क्षमता विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तै यतिबेला कोभिड संकटमा सञ्चार माध्यम टिक्ने र सञ्चारकर्मी बाँच्ने अवस्था निर्माण हुनु पर्दछ । यसका लागि राज्यका निकायदेखि पत्रकार महासंघको संयुक्त पहल आवश्यक छ । राज्यले मात्र वा महासंघमात्र भन्दा पनि संयुक्त योजना र कार्याक्रमले सार्थकता पाउनेछ । यसका लागि महासंघको अग्रसरता महत्वपूर्ण हुनसक्छ ।
