वर्तमान सरकारविरुद्ध अभियान नै सञ्चालन गरेका दलहरुबीच सहकार्यको सुरुवात गण्डकी प्रदेशबाट भएको छ । केन्द्रीय सरकारविरुद्ध गोलबद्ध हुन नसकेका विपक्षीहरु गण्डकीमा एकै ठाउँमा देखिएका छन् । बहुमतका लागि ३ जना सांसदमात्र अपुग रहेको गण्डकी सरकारलाई जनमोर्चाले समर्थन फिर्ता लिएपछि एमालेको सरकारविरुद्ध दलहरु एक ठाउँमा देखिएका हुन् । तत्कालीन नेकपा हुँदा अन्य प्रदेशको तुलनामा बलियो देखिएको गण्डकी प्रदेश सरकार एकाएक परिवर्तनको अवस्थामा पुगेको छ । त्यहाँको सरकारविरुद्ध कांग्रेसको नेतृत्वमा नेकपा माओवादी तथा जनता समाजबादी दलका सांसदहरु एक ठाउँ उभिएका हुन् । उनीहरुलाई पनि जनमोर्चाकै सहयोग आवश्यक छ । जनमोर्चाले एमालेबाहेकको सरकार निर्माणमा सहयोग गर्ने वचन दिएपछि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।
वर्ष नयाँ लागे पनि राजनीतिक प्रवृत्ति पुरानै देखिएको छ । राजनीतिमा पुरानै घटनाले निरन्तरता पाइरहँदा नयाँपनको अनुभूति हुने लक्षण देखिएका छैनन् । सरकारविरुद्धको मोर्चाबन्दी गर्ने क्रममा बागमती प्रदेशमा पनि एकता छ । नेकपाको सरकारविरुद्ध बागमती प्रदेशमा सबै विपक्षीहरु एकै ठाउँमा देखिएका छन् । आफैं सरकारमा हुँदा राम्रो देखिएका काम कारवाही सत्ता छोड्नासाथ महाखराब प्रमाणित गर्ने प्रयास भएका छन् । यतिबेला माओवादी केन्द्रकै अगुवाईमा बागमती प्रदेशसभा अवरुद्ध हुँदै आएको छ । उसलाई कांग्रेसले सहयोग गरेको छ । यस्तै अन्य दलहरुले पनि बागमती प्रदेश सरकारको उपलब्धिका रुपमा मुख्यमन्त्रीको कुर्सी जोगिनुमात्र रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
कर्णाली प्रदेशमा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई एमालेले दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । स्पष्ट बहुमत रहेको एमालेले समर्थन झिकेपछि सरकार अल्पमतमा छ । तर विश्वासको मत लिने तयारी त्यहाँका मुख्यमन्त्रीले गरेका छन् । अन्य दलहरुसँग सहयोगका लागि नेकपा माओवादीले अपिल पनि गरेको छ । त्यतिमात्र हैन, प्रदेश नम्बर १ मा सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता त भएको छ, तर विपक्षीहरु एक ठाउँमा देखिएका छन् । जसले गर्दा त्यहाँको पनि प्रदेशसभा बैठक सुचारु हुन सकेको छैन । सरकारविरुद्धको मोर्चालाई कसिलो बनाउने दाउमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले आफ्ना सांसदहरुलाई कारवाही गरेर पद नै खारेजीसम्मको प्रक्रिया सुरु गरेका छन् ।
प्रदेशहरुका सरकारविरुद्धको मोर्चाबन्दी कसिलो हुँदै जाँदा संघीय सरकार के हुने वा कसको हुने भन्ने अन्यौलताको अन्त्य अझै हुन सेकेको छैन । अदालतले संसद पुनस्र्थापना हुने फैसला भएपछि राजनीतिमा परिवर्तन आउने अपेक्षा थियो । तर एमाले र माओवादीबीचको एकता नै अवैध भनि दोस्रो फैसलापछि राजनीतिक अस्थिरता चाहनेहरुका लागि मौका मिलेको छ । प्राप्त उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्न दलहरुबीच सहकार्य र एकता अझै आवश्यक छ । आफ्नै दलभित्र एकता कायम गर्न नसक्ने नेतृत्वले देशलाई नै एकता बनाई विकास र समृद्धि दिन्छन् भन्ने कुरा नागरिकको सपनामा सिमित हुने स्थिति छ । सरकारमा बस्ने, सहभागी हुने वा विरुद्धमा मोर्चाबन्दी गर्ने भन्ने कुराको टुंगो दलहरुले छिटो गर्नु पर्दछ ।
