निजी विद्यालयहरुले आगामी शैक्षिक सत्रका लागि स्थानीय पालिकामा शैक्षिक शुल्कको प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । शैक्षिक निर्देशिकामा भएको व्यवस्थाअनुसार विद्यालयहरुले आगामी वर्ष लिइने शैक्षिक शुल्कको विवरण पालिकाहरुबाट स्वीकृत गराउनु पर्दछ । कुनै विद्यालयले प्रस्ताव पेश नगरेमा पेश गर्नेहरुमध्ये कम प्रस्ताव गरिएको शुल्क बराबरभन्दा बढी लिन नपाउने व्यवस्था छ । तर यो व्यवस्था कडाईका साथ लागू भएको छ वा छैन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । स्थानीय तहलाई भौतिक विकासकै मात्र चटारो भइरहँदा शैक्षिक विषयले कति प्राथमिकता पाउँछ ? तै पनि पालिकाहरुमा खडा भएका शिक्षा इकाईहरुले अनुगमन गर्नेदेखि स्वीकृत भएको शुल्क नै लागू भएको छ वा छैन भन्ने विषयमा जानकारी लिन आवश्यक हुन्छ ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले गएको माघ मसान्तसम्म आगामी शैक्षिक सत्रको शुल्क प्रस्ताव गर्न समय दिएको थियो । तर तोकिएको समयसम्म ११ वटा निजी विद्यालयहरुले अटेर गरेको पाइएको छ । उनीहरुलाई नियमावलीमा भएअनुसारको कारवाही हुन्छ वा हुँदैन त्यस विषयमा आभिभावकहरुले पनि अनुगमन गर्न आवश्यक हुन्छ । उपमहानगर क्षेत्रका ३६ वटा विद्यालयले मात्र शुल्क प्रस्ताव पेश गरेका छन् । विद्यालयले भर्ना शुल्क, मासिक शुल्क, अतिरिक्त शुल्क र अन्य शुल्कका लागि प्रस्ताव पेश गर्नु पर्नेछ । यसका लागि व्यवस्थापन समिति र सञ्चालक समितिको निर्णय अनिवार्य हुन आवश्यक छ । साथै अभिभावकहरुको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुने गर्दछ । तर विद्यालय सञ्चालकहरुले शुल्क निर्धारणका लागि थाहा नै दिने गरेको पाइँदैन ।
शुल्क प्रस्ताव पेश गर्ने विषयलाई औपचारिकतामा मात्र सीमित गरिनु हुँदैन । विद्यालयले जे पेश गरेको छ, त्यसैलाई नै स्वीकार गर्नु भन्दा पनि आफ्नो क्षेत्रका विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, प्रयोगशाला तथा खेलमैदानदेखि अन्य शैक्षिक वातावरणमा एकरुपताका लागि पनि पहल गर्न जरुरी छ । यस्तै प्रस्तावित शुल्क स्वीकृत गर्नुअघि पालिकाहरुले त्यसको औचित्य पुष्टि हुन्छ वा हुँदैन भन्ने कुराको यकिन गरिनु पर्दछ । विद्यालयहरुसँग अन्तरक्रिया गर्ने र स्थलगत अनुगमन आवश्यक छ । प्रस्ताव गरिएको शुल्कको औचित्य पुष्टि हुने गरी भौतिक पूर्वाधारदेखि शैक्षिक वातावरण छ वा छैन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण पक्ष हो । शुल्क बढी लिने मात्र हैन कि, त्यसअनुसारको शैक्षिक वातावरणको परीक्षण हुन अनिवार्य हो ।
निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले नाफाका लागि मात्र बढी शुल्क प्रस्ताव गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । त्यो आरोपलाई असत्य सावित गर्ने काम विद्यालयहरु स्वयम्को हो । महंगो शुल्क प्रस्ताव गर्ने विद्यालयको सिकाई विधि र शिक्षकको योग्यता र क्षमताको पनि जाँच हुन आवश्यक छ । सरकारी नियम सबैका लागि समानरुपमा लागू हुन पर्दछ र पालना गर्नु सबैको कर्तव्य र जिम्मेवारी हो । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले दिएको समयअवधिमा पनि प्रस्ताव पेश गर्नेहरु कारवाहीको भागी हुन पर्दछ । तर गतवर्ष पनि त्यस्ता विद्यालयप्रति हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको कुनै गुनासो भएको पाइएन । स्पष्टिकरण लिनेदेखि शुल्कको विवरण माग्नेसम्मको काम नभएपछि यसपटक पनि सोही कुराको पनरावृत्ति हुने त हैन भन्ने आशंका निवारण गर्ने दायित्व हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको हो ।
