हेटौंडाः सामुदायिक विद्यालयहरुले अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाएर विद्यार्थीसँग ऐनविपरीत शुल्क लिएको भन्दै आरोप लगाउन थालिएको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको शिक्षा विकास महाशाखाले कुनै पनि बहानामा सामुदायिक विद्यालयहरुले विद्यार्थीसँग शुल्क असुल्न नपाउने भने पनि विद्यालयहरुले विभिन्न कारण देखाई शुल्क उठाइरहेका छन् ।
गत माघ दोस्रो साता हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको शिक्षा विकास महाशाखाले आयोजना गरेको नगरका सामुदायिक विद्यालयहरुका प्रधानाध्यापकसँगको बैठकमा अङ्ग्रेजी माध्यमका नाममा विद्यार्थीसँग शुल्क उठाइएको विषयलाई लिएर महाशाखा प्रमुख गंगाधर रिमालले शुल्क नउठाउन आग्रह गर्नुभएको थियो । मुलुकको संविधान तथा शिक्षा ऐन, नियमले आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेकाले विद्यार्थीसँग शुल्क नउठाउन उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट प्रधानाध्यापकहरुलाई आग्रह गरिएको महाशाखा प्रमुख रिमालले बताउनुभयो ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको शिक्षा विकास महाशाखामा शुल्कका बारेमा कुनै अभिभावकको उजुरी नआएको महाशाखा प्रमुख रिमालले जानकारी दिनुभएको छ । ऐनविपरीत शुल्क लिएमा प्रधानाध्यापक स्वयम् करवाहीमा पर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
हेटौंडा उपमहानगर क्षेत्रका केही सामुदायिक विद्यालयहरुले माध्यमिक तह तथा आधारभूत तहमा अङ्ग्रेजी माध्यमममा समेत कक्षा सञ्चालन गरेर विद्यार्थी तथा अभिभावकसँग शुल्क लिइरहेका छन् । विद्यालयहरुले भने अभिभावकको मञ्जुरीमै विद्यार्थीसँग केही शुल्क लिएको दावी गर्दै आएको छ ।
हेटौंडा–४ को भूटनदेवी माविका प्रधानाध्यापक माधवप्रसाद दाहालले अभिभावकको मागबमोजिम अङ्ग्रेजी माध्यमको कक्षा पनि सञ्चालन गरिएको र अङ्ग्रेजी माध्यममा अध्यापन गराउने निजी स्रोतका शिक्षकलाई तलब सुविधा दिन अभिभावकबाट केही रकम लिनुपरेको बताउनुभयो । सरकारले विद्यालयहरुमा आवश्यक तहगत र विषयगत शिक्षक दरबन्दी उपलब्ध गराउन नसकेको अवस्थामा शुल्क लिनुपर्ने बाध्यता विद्यालयहरुको रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । अङ्ग्रेजी माध्यमका लागिसमेत आवश्यक शिक्षकको व्यवस्था सरकारले गरेमा मात्र निःशुल्क शिक्षा दिन सकिने प्रधानाध्यापक दाहालले बताउनुभयो ।
विद्यालयले शुल्क तिर्न नसक्ने विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाइरहेको प्रधानाध्यापक दाहालले बताउनुभयो । ‘कुनै पनि विद्यार्थीले आर्थिक समस्याकै कारण स्कूल छोड्नु पर्दैन’, प्रधानाध्यापक दाहालले भन्नुभयो– ‘आर्थिक स्थिति कमजोर भए पनि पढ्न इच्छुक विद्यार्थीलाई विद्यालयले निःशुल्क पढाउँदै आएको छ ।’
