आफ्नो माग शान्तिपूर्ण तरिकाले सरकारसमक्ष राख्न पाउनु लोकतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो । मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गएसँगै सबै प्रकारका बन्द, हड्ताल तथा राजनीतिक आन्दोलन अन्त्य हुने आशा गरिए पनि त्यसो हुन सकेको छैन । संघीय शासन व्यवस्थालाई अंगीकार गर्दै संविधानसभाबाट निर्माण गरिएको नेपालको संविधान २०७२ ले सबै प्रकारका राजनीतिक अधिकार दिएको भनिए पनि बन्द, हड्तालको श्रृंखला नरोकिनु राम्रो लक्षण होइन । आफ्ना निहित स्वार्थ पूरा गर्नका लागि आम हड्ताल घोषणा गरे सर्वसाधारण नागरिकलाई अप्ठेरो पार्ने कामलाई असल संस्कार मान्न सकिँदैन । संघीय व्यवस्थाअनुकूलको तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई देशमा बहुमतसहितको स्थिर सरकार निर्माण भएपनि सत्तारुढ दलबाटै सरकारविरुद्ध बन्द आह्वान गरिनु विडम्बना बनेको छ ।
झण्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित ५ वर्षका लागि सरकार बनाएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्रको आन्तरिक विवादले अहिले मुलुकको राजनीति तरंगित भइरहेको छ । विगतमा कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसक्दा सरकार स्थिर बन्न नसकेको पीडा सहिरहेका नेपाली नागरिकले पछिल्लो संसदीय निर्वाचनमा नेकपालाई पर्याप्त बहुमत दिलाएका हुन् । नेकपाले चुनावी घोषणापत्रलगायत विभिन्न सभा समारोहमा आफ्नो पार्टीले बहुमत पाएमा स्थिर सरकार दिने वाचा गरेको भए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले करिब तीन वर्षमै प्रतिनिधिसभा विघटन गराएर मध्यावधी निर्वाचन घोषणा गरेपछि देशमा फेरि राजनीतिक अस्थिरता सुरु भएको हो ।
वर्तमान सरकारले आशातित काम गर्न नसकेको भए पनि राजनीतिक स्थिरता कायम गरी पूरा अवधि सरकार चलाउने आम नागरिकको आशा र विश्वासमाथि प्रधानमन्त्री ओलीको कदमले तुषारापात गरेको छ । संसदमा प्रतिपक्ष निरिहजस्तै बनिरहेको अवस्थामा आफ्ना दलका नेतालाई मिलाएर निर्धक्क जनताको हित र देशको विकासमा काम गर्न सकिने सुनौलो मौकालाई नेकपा तथा ओली सरकारले गुमाएको छ । नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीको विरोध गर्दा आफूलाई काम गर्न नदिएको भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले एकलौटी निर्णय गर्न थालेपछि नेकपाभित्रको विवाद बढेर फुटको अवस्थामा पुगेको हो । प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्त गरी सपथग्रहण गराएसँगै नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूहले आज बिहीबार देशव्यापी आम हड्ताल घोषणा गरेको छ ।
बन्द, हड्ताल कुनै पनि समस्याको प्रभावकारी समाधान होइन । यसले आम नागरिकको जनजीवनमा नकारात्मक असर पार्नेमात्र होइन, देशको अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो असर पार्दछ । कोभिड–१९ का कारण अस्तव्यस्तजस्तै बनेको देशको अर्थतन्त्रलाई बन्द, हड्तालले थप क्षति पुर्याउने निश्चित छ । लामो समय बन्द भएर भर्खरै सुचारु हुन थालेको शैक्षिक क्षेत्रमा पनि यस्ता बन्द, हड्तालले क्षति पुर्याउँछ नै । शान्तिपूर्ण आन्दोलनका थुप्रै विकल्प हुँदाहुँदै अकस्मात घोषणा भएको आम हड्ताल फिर्ता लिनु नै उचित हुनेछ । साथै भविष्यमा कुनै पनि बहानामा यस्ता बन्द, हड्तालका कार्यक्रम नगर्ने प्रतिबद्धता सबै जिम्मेवार राजनीतिक दलबाट आउनैपर्छ ।
