वनको उचित संरक्षण तथा नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्ने समुदायले नै त्यसको उपयोग गर्न पाउनु पर्दछ । स्थानीय स्रोत साधनको उपयोगको पहिलो हकदार स्थानीय नागरिकहरु नै हुन् । तर स्थानीय सम्पदाको उपयोगका लागि अनेक नीति र नियमको बहानामा बाह्य शक्तिले हस्तक्षेप बढाउँदै गएको छ । यस्तो अवस्था नियन्त्रण गर्ने र स्थानीय जनताको अधिकार सुरक्षित गराउने दायित्व सरकारको हो । अहिलेको अवस्थामा यो अधिकार उपयोग गर्ने र गराउने जिम्मेवारी स्थानीय तहको हो । आफ्नो क्षेत्रमा भएको प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणदेखि व्यवस्थापन र उपयोगमा स्थानीय जनताको हक सुनिश्चित गराउने दायित्व स्थानीय तहले लिनु आवश्यक छ । तर वन क्षेत्रमा यो अधिकार स्थापिन हुन सकिरहेको छैन ।
जसले वनको संरक्षण गरेको छ उसैले त्यसको उपयोग गर्न नपाएको आवाजहरु उठ्न थालेका छन् । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले पनि सामुदायिक वनका उपभोक्ताले नै वनको उपयोग गर्न पाउनुपर्ने माग गरेको छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्ने भन्दै केही वर्षअघि सुरु भएको योजनाले स्थानीयहरु आफैंले संरक्षण गरेको वन पैदावर उपयोगमा समेत वञ्चित हुँदै आएका थिए । महासंघले वैज्ञाननिक वन व्यवस्थापन ऐन खारेजी गर्ने संघीय सरकारको निर्णयको स्वागत गर्दै वनको संरक्षण गर्दै आएका उपभोक्ताले उपयोग गर्न पाउनुपर्ने माग गरेको हो । वन पैदावार संकलन, सदुपयोग, बिक्री वितरण र ओसारपसार गर्न पाउने पहिलो हकदार स्थानीय उपभोक्ता नै हुनु पर्नेमा अझै पनि मागका रुपमा सरकारसँग अनुरोध गर्नुपरेको छ ।
नेपाली वनको दुरुपयोग तस्करी गर्नेहरुबाट स्थानीय उपभोक्ताहरु मर्कामा पर्ने गरेका छन् । आफ्नै आँगनमा भएका पैदावर गैरकानुनीरुपमा निकासी गर्ने र त्यही काठबाट निर्मित उपभोग्य सामग्रीहरु आम उपभोक्ताले खरिद गर्नुपर्ने अवस्था छ । उपभोक्ताले विदेशबाट आयात गरिएका महंगा काठ खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता एकातर्फ रहेको र अर्कोतर्फ उपभोक्ताले संरक्षण गरेको वनमा रहेका काठ, दाउरा उपभोग गर्ने अवस्था नहुनु दुःखद् पक्ष हो । उपभोक्ताका लागि वन तथा वनजन्य वस्तुको उपभोगको सुनिश्चितता गराउनु महामसंघको पनि भूमिका हुन्छ । महासंघले पत्रकार सम्मेलन वा विज्ञप्तिमार्फत् औपचारिकता निभाउनुभन्दा स्थानीय उपभोक्ताका अधिकार स्थापित गराउन प्रभावकारी अभियान चलाउन आवश्यक छ ।
समुदायको नियन्त्रण, सुरक्षा र व्यवस्थापनमा भएका वनहरुले मात्र देशको विकासमा योगदान दिन सक्छन् । तर त्यस्तो वनलाई राष्ट्रिय पुँजीका रुपमा उपयोग गर्न सक्नु पर्दछ । स्थानीय नागरिकले व्यवस्थापन गरेको वन र पैदावारको अनधिकृतरुपमा दोहन गराउने अनेक छिद्रको प्रयोग रोक्न राज्य संयन्त्रकै इच्छाशक्ति आवश्यक हुन्छ । तर जसले वनको दुरुपयोग गर्दछ, उसैलाई ताला चावी सुम्पने प्रवृत्तिले संरक्षणको सम्भावना छैन भने स्थानीय उपभोक्ताले उपभोगको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछैनन् । वनको उचित व्यवस्थापन गर्न सक्ने हो भने नेपालीहरुले स्वदेशी काठ सरल मूल्यमा उपयोग गर्नेमात्र हैन, राज्यलाई नै ठूलो आम्दानी हुने गरी निर्यात गर्न सकिन्छ । तर निर्यात गर्ने नाममा पटकपटक काठ तस्करी गर्ने समूहले नाजायज फाइदा लिने गरेका छन् । यस्ता कार्यको नियन्त्रण गर्न सम्पूर्ण पक्षको एकता आवश्यक छ ।
