निर्वाचन कार्यालय तथा सुरक्षा समितिले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको तयारी सुरु गरेका छन् । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले राजनीतिक दलहरुसँग परामर्श गरेको केही दिनपछि जिल्ला सुरक्षा समितिले पनि परामर्श गरेको छ । सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेको छ, तर यस विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । संवैधानिक ईजलासमा पक्ष विपक्षका तर्क सुन्ने काम भइरहेको छ । वहस सकिएपछि अदालतले आफ्नो निर्णय दिने नै छ । तर सर्वोच्च अदालतको निर्णय आउन केही समय लाग्न सक्छ । फैसला नआउँदासम्म सरकारले घोषणा गरेको काम कार्यान्वयनको तयारी सुरु गर्नु निर्वाचन आयोगको नियमित कार्य भित्रकै विषय हो । आयोग जुनसुकै अवस्थामा पनि निर्वाचन गराउने गरी तयारीमा बस्नु पर्दछ । त्यसैले उसको तयारीलाई स्वभाविक रुपमा लिनु पर्ने हुन्छ ।
निर्वाचन आयोगले आफ्नो तयारी सुरु गर्दै गर्दा सरकारको निर्णयप्रति असहमत भएको सत्तापक्षकै अर्को समुहले तयारी रोक्न माग गरेको छ । कतिपय जिल्लाहरुमा भएका छलफललाई समेत बहिस्कार गरिएको छ । राज्यको संवैधानिक निकायले जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा गरेको तयारीमा शंका गर्नु भन्दा आवश्यक सहयोग र आफ्ना सुझावहरु राख्नु पर्दछ । यसले मात्र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा बल पुग्ने छ । यतिबेला निर्वाचन गराउनु उपयुक्त हुँदै होइन । जुन तरिकाबाट निर्वाचन घोषणा भएको छ त्यसविरुद्ध दलहरुले सडकबाट विरोध गरिरहेको अवस्था छ भने अदालतमा बहस भइरहँदा पनि निर्वाचन आयोगले गर्ने तयारीलाई अन्यथा अर्थमा लिने र असहयोग गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।
निर्वाचन हुन्छ भन्ने मान्यतामा आयोग तयारी रहनु उसको जिम्मेवारी हो । तर घोषणा भएको निर्वाचन अदालतबाट बदर भएमा तयारीका लागि भएको खर्च अनावश्यक हुने देखिन्छ । त्यसैले निर्वाचन कार्यालयहरुले अदालतको फैसला नआउँदै रकम खर्च हुने प्रकारको तयारी गर्नु स्वभाविक नहुन सक्छ । तर आयोग चुपचाप बस्ने हो भने त्यो पनि स्वभाविक हुँदैन । अदालतबाट निर्वाचनको पक्षमा फैसला भएको खण्डमा तयारी गर्न समय अपुग नहोस् भन्नका लागि केही प्रक्रियाहरु पूरा गर्नुलाई स्वभाविक मान्नु पर्दछ । चुनाव नगराउने घोषणा भएको आरोप प्रधानमन्त्री माथि छ । यसलाई खण्डन गर्न पनि आयोगलाई सक्रिय गराउनु सरकारको बाध्यता अनुसार यतिबेला आयोग क्रियाशील भएको देखिन्छ ।
दलहरु अदालतको फैसलाको सम्मान गर्न तयार हुने नै छन् । फैसला पक्कै पनि संविधानको अक्षर र भावना अनुसार नै हुने अपेक्षा सबैको छ । तर निर्वाचनको पक्षमा फैसला भए दलहरुले स्विकार गर्नुको विकल्प हुँदैन । तसर्थ दलका गतिविधि पनि निर्वाचनमुखी बनाउनु आवश्यक छ । दलहरु सरकारको निर्णयको विरोधमा छन् । तर उनीहरुको यो विरोध कार्यक्रम नागरिक परिचालनसँगै सम्बन्धित छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमको विरोधलाई नै निर्वाचनको एजेण्डा बनाउनु पर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । त्यसैले चाहेर वा नचाहेर निर्वाचनमा जानु नै पर्ने भए तोकिएकै समयमा निर्वाचन गराउनु सबै दलको जिम्मेवारी हुन सक्छ । त्यसका लागि पनि निर्वाचन आयोगको तयारीलाई अन्यथारुपमा लिनु हुँदैन ।
