नेकपाको सरकार बनेको तीन वर्षपछि हालैमात्र परराष्ट्र नीति सार्वजनिक गरेको छ । स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको सञ्चालनबाट सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मानमा आधारित बाह्य सम्बन्ध सुदृढ गर्ने भन्दै सरकारले परराष्ट्र नीतिको लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । तर विगत केही महिनादेखि उत्तर र दक्षिणबाट चार्टर्ड जहाजमा को आए, किन आए र के कुरा भयो भन्ने कुराबाट नेपाली नागरिक बेखबरजस्तै छन् । यस्तो अवस्थाले सरकारले जारी गरेको परराष्ट्र नीतिसँग सामञ्जस्य राख्छ कि राख्दैन भन्ने प्रश्न उठेको छ । धमाधम विदेशीहरु आउने र केही नेतासँग गोप्य मन्त्रणा गर्दै फर्कने गर्दा नागरिकमा आशंका हुनु स्वभाविक नै हो । यस विषयमा स्पष्ट पार्नु सरकारको जिम्मेवारी हो ।
नेपालीहरुले राजनीतिक स्थायित्वका लागि भन्दै नेकपालाई दुई तिहाई नजिकको बहुमत दिएका हुन् । जनमतअनुसार वर्तमान सरकार तीन वर्षदेखि नागरिकमाथि शासन सञ्चालन गरिरहेको छ । तर यही अवधिमा धेरै विदेशीहरुको चलखेल पनि भएको छ । देशमा कम्युनिष्टहरु बलियो हुँदै गएकाले यसलाई कमजोर बनाउने वा यसलाई थप बलियो बनाउने उद्देश्यबाट उत्तर र दक्षिणबाट विभिन्न तह र पदका जिम्मेवार व्यक्तिहरुको निरन्तर भ्रमण भइरहेका छन् । हुनसक्छ ती भ्रमणको नतिजा यतिबेला नेकपा फुटको अवस्थामा पुगेको हो । विश्वमै कमजोर हुँदै गएको कम्युनिष्ट आन्दोलन नेपालमा फेरि बढ्न थालेकोमा केही शक्ति हौसिएका थिए भने केहीलाई टाउको दुःखाई बनेको थियो । त्यसैले दुबै दिशाबाट निरन्तर विवादित भ्रमण भएका छन् ।
जनमतविपरित सत्तारुढ दल विभाजन भएको छ । पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्न नसकेपछि त्यसको झोँक संसदमाथि पाोखिएको अवस्था हो । जसरी पनि पद चाहिने र पद छोड्नै नहुने मान्यताका कारण संसद विघटन भएको छ । यसले गर्दा विवाद थप चर्किंदै पार्टी विभाजनको तहमा पुगेको हो । संसद विघटन, दल विभाजनजस्ता विषय नेपालको आन्तरिक कुरा हो । तर सरकार गठन, मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनदेखि दलको नेता चयनसम्मका विषयमा छिमेकीहरुको अस्वभाविक चासो अनौठो छ । र, नेताहरुले पनि यही भूमिकाको आश गरेको देखिन्छ । आफूलाई केही अप्ठेरो भएमा छिमेकीको भूमिका खोजी गर्ने नेपाली राजनीतिको विशेषता नै बनेको छ । यसपटक पनि त्यो निरन्तरता देखिएको छ ।
पछिल्लो दुई महिनाबीचमा भारत र चीनबाट निरन्तर केही गोप्य र केही सार्वजनिक भ्रमण भएका छन् । तर, त्यस्ता भ्रमणको उद्देश्यका विषयमा न त सरकारले नै नागरिकलाई जानकारी गराएको छ, न भ्रमणकर्ताले नै । एक महिना पहिला भारतीय गुप्तचर प्रमुखको गोप्य भ्रमण र प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि नै नेकपाभित्रको विवाद थप चर्किएको हो । जसको परिणाम संसद नै विघटन भएको छ । गुप्तचर प्रमुखको भ्रमणपछि भारतबाट विदेशमन्त्री तथा सत्तारुढ दलका सदस्यहरु, चीनको रक्षामन्त्रीदेखि पार्टीका उच्च तहका पदाधिकारी र चिनियाँ राजदूतको सक्रियता स्वभाविक छैनन् । उनीहरु यसैगरी नेपाली राजनीतिमा खेल्न चाहन्छन् । तर नेपाली नेतृत्वले त्यो अवसर किन दिने गर्दछन् भन्ने प्रश्न मुख्य हो । नेपालको अस्थिरतामा रमाउने शक्तिलाई नै बल पुग्नेगरी बाह्य हस्तक्षेप निम्त्याउने काम नहोस् ।
