यतिबेला देशका मुख्य सहरहरुमा ‘राजा आउ देश बचाउ’ को नारा घन्किन थालेका छन् । लामो समयदेखि सडकमा धर्ना जुलुसको न्यास्रो लागेको समयमा राजावादीको जुलुसका रमितेको संख्या पनि उल्लेख्य नै छ । काम नभएको युवा शक्तिले जोस देखाउने ठाउँ पाएर पनि हो कि युवाहरु पनि बाक्लै देखिएका छन् । उनीहरुलाई नेतृत्व को हो र व्यवस्था कस्तो छ वा कस्तो हुनु पर्दछ भन्ने चासो छैन तर लगाएको काम गर्दै वर्तमान व्यवस्थाको चर्को विरोध र मसानघाटमा पुगेको राजतन्त्रको पक्षमा चर्को नारा लगाइरहेका हुन्छन् । सडक पेटीमा बसेकाहरुले प्रर्दशनको मौन समर्थन र स्वीकारोक्ति दिइएको पाइन्छ । हिजो एउटा थियो, आज हजार राजा पाल्नु परेको भन्दै नाम्लो हातमा लिएर भारीको पार्खाइमा रहेकाहरुको आवाज प्रर्दशनकारीका लागि व्यवस्थाको विरोध गर्ने श्रोत बनेको देखिन्छ ।
भ्रष्ट नेताभन्दा एउटै हात्ती पाल्न सहज हुने सडकपेटीको प्रतिक्रिया लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि शुभसंकेत मान्न सकिदैन । राजतन्त्र फर्कने सम्भाना पटक्कै छैन । तर राजाको शासनकालमा गणतन्त्र आउने विश्वास सबैलाई कहाँ थियो र गणतन्त्र भएकाले नै यतिबेला राजावादीहरुले आफ्नो माग राख्न पाएका हुन् । राजतन्त्रमा गणतन्त्रको माग राख्दै नाराजुलुस गर्ने छुट हुदैनथ्यो । फेरि राजतन्त्र बहाली भएछ भने गणतन्त्रका पक्षमा खुलम्खुला नाराजुलुस गर्ने वा आज गणतन्त्रको विरोध गरेजस्तो राजतन्त्रको विरोध गर्न पाइने छैन । त्यसैले माग गर्न पाइन्छ, तर राजतन्त्र नै पूर्नस्थापना गर्न हुँदैन ।नागरिक अधिकार संरक्षणका दृष्टिले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था नै विश्वमा उत्कृष्ट देखिएको छ । अढाई सय वर्ष राजतन्त्रले देशमा शासन गरेकै हो । कतिपय राम्रा काम पनि गरेको छ तर अधिकारको दृष्टिकोणबाट खराब भएकैले गणतन्त्रका लागि नागरिकले बलिदानी दिएका हुन् । प्रजा वा जनताबाट नागरिक हुने अभिलाषा बोकेरै राजतन्त्रको विरोध भएको थियो । तर नेताहरुका क्रियाकपाल र चरित्रकै कारण त्यही गणतन्त्रको विरुद्धमा सडकमा नारा लाग्नु दुर्भाय नै हो ।
पद, कुर्सी, लोभ, आफ्ना, आफन्त र स्वार्थकै कारण सत्तारुढ दलभित्रकै छिनाझपटी यतिबेला राजतन्त्र बहालीको सपना देख्ने माध्यम बनेको छ । तर सत्ता जुन पार्टी वा नेताको हातमा भए पनि नागरिकले व्यवस्था नै फाल्ने माग गरेको अवस्था छैन । तर नेताहरुले नागरिकलाई बिर्संदै जाने र दलीय स्वार्थमा मात्र रमाउने प्रवृत्ति नछोडेमा आजको सानो समूह ठूलो हुन कुनै समय लाग्दैन भन्ने कुरा विगतमा आफैंले सञ्चालन गरेका आन्दोलनबाट पाठ सिक्नु पर्दछ । मोजमस्तीवाल सत्तापक्ष र कुम्भकर्णे विपक्षी भइरहने हो भने नागरिकको धैर्यताको बाँध फुट्न आइतबार कुर्नु पर्नेछैन । व्यवस्थामात्र राम्रो भएर हुदैन । त्यसका सञ्चालकहरु कुशल हुन आवश्यक छ । त्यो क्षमता अहिलेको नेतृत्वले देखाउन सकेको छैन । यतिसम्म कि गणतन्त्र ल्याउनुको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउने प्रशस्त ठाउँ दिएका छन् । गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माणपछि कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार बनेको पनि तीन बर्ष भइसक्यो तर नागरिकले उपलब्धिको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् ।
सरकार सञ्चालन गरिरहेको दलका अध्यक्षबाटै सरकारले राम्रो गर्न नसकेको लिखितरुपमै प्रतिवेदन आएको छ । औपचारिक बैठकमा औपचारिक प्रस्तावले कम्युनिष्ट सरकारले सुशासन दिन नसकेको, भ्रष्टाचार बढेको, विकास रोकिएको, व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हावी भएको भन्दै सरकारकै आलोचना गरेको छ । सरकारका प्रमुख नै भ्रष्टाचारीको संरक्षक भएको आरोप सामान्य हुँदै होइन । सरकारका यस्तै क्रियाकलाप नै आज गणतन्त्रको विरुद्धका मुख्य श्रोत बन्दै गएका छन् । जसरी पनि सत्तामा टिक्नुपर्ने यसका लागि जुनसुकै हत्कण्डा अपनाउने प्रवृत्तिले नागरिकमा गणतन्त्रप्रति वितृष्णा बढाउने खतरा छ । योग्य मानिसले उचित स्थान नपाउने तर अयोग्य नै भए पनि सत्ता निकट वा सरकार सञ्चालकका नातागोता भए जिम्मेवारी पाउनु यही हो त गणतन्त्र रु यही प्रवृत्तिले मसानघाटबाट मुर्दा उठाउने प्रयासमा सहयोग पुग्दै गएको छ ।
सत्तापक्षले गरेको मनलाग्दी, व्यवस्थाविरोधी र कुशासनविरुद्ध खबरदारी गर्न नसक्नु प्रतिपक्षको कमजोरी हो । जनताका आवाज बोकिदिने जिम्मेवारी विपक्षी दलको हो । तर सत्तापक्षबाटै सरकारका कमजोरी, उसले गरेका संविधानविरोधी क्रियाकलापको भण्डाफोर हुँदा पनि विपक्षी दल के गर्दैछ रु नेकपाभित्रको विवादले फल झर्ला र टिपौंला भन्ने चिन्तनमा छ भने त्यसको पनि नागरिकले मूल्यांकन गर्नेछन् । सरकारको उन्मादी र मनलाग्दी तथा प्रतिपक्षको मौनताले गणतन्त्रमाथि औंला उठाउनेहरु सलबलाएका छन् ।
दलहरुभित्रको विवाद, यसले निम्त्याएको निराशालाई प्रतिगमनकारीहरुले मौकाका रुपमा लिएका छन् । त्यसैले देशका मुख्य शहरमा फँडा उठाउने चेष्टा भइरहेको छ । विभिन्न समूहका नाममा भएका जुलुस र र्यालीको माग राजतन्त्र पुनस्र्थापना नै छ । भाडामै मानिस ल्याएर भए पनि राजतन्त्रका पक्षमा नागरिकको संख्या ठूलो देखाउने प्रयास भइरहेका छन् । यो अवस्था गणतन्त्रका लागि शुभसंकेत हुँदै होइन ।ठूला छिमेकीले नेपाली सत्तालाई आफूअनुकूल प्रयोग गर्ने प्रयासमा यतिबेला तिब्रता देखिएको छ । दुुबै देशका सुरक्षा निकायबाट लगातार नेपाली शासकहरुसंग गोप्यदेखि औपचारिक तथा अनौपचारिक भेटघाट भएको छ । प्रधानमन्त्री को बन्ने र पार्टी कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने बिषयमा पनि विदेशी परामर्श लिने काम भइरहेको छ । यो नेपाली सार्वभौमिकता रक्षामा सहयोग पुग्ला ? राष्ट्रियताभन्दा सत्तालाई प्रधानता दिँदा विदेशीबाट परेड खेल्ने काम भएको छ । त्यसैले पनि राजारुादीहरुले टाउको उठाउने मौका पाएका छन् ।
नेतृत्व समयमै नसच्चिने हो भने राष्ट्रियताका लागि नागरिकले पुरानो सत्तालाई ब्यूँँताउने प्रयासमा साथ नदेलान् भन्न सकिँदैन । राष्ट्र र राष्ट्रियताका बिषयमा देशको क्षेत्रफलको अर्थ रहँदैन । तर नेपालको प्रधानमन्त्री र भारतको एउटा मन्त्रालयको सचिव वा गुप्तचर विभागको प्रमुखको हैसियत एउटै हो भन्ने किसिमले भारतले गरेको व्यवहारलाई सत्ताले स्वीकार गरे पनि नागरिकले स्वीकार गर्ने छैनन् । जीवन्त राजनीतिक दलभित्र विवाद स्वभाविक हो । तर नेकपाभित्रको विवाद मिलाइदिन र सत्तामा को बस्ने वा हट्नेजस्ता विषयको खटनपटन यतिबेला चीनको राजदूतबाट हुँदै आएको आशंका छ । नेताहरुले जतिसुकै अस्वीकार गरे पनि आम सचेत नागरिकले यसको अनुभूति गरेका छन् । नत्र राजदूतसंग भेट गर्ने समय नेकपाभित्र विवाद चर्केपछि मात्र किन ?
राष्ट्राध्यक्ष सदासर्वदा निष्पक्ष हुनु पर्दछ । त्यस्तो आदर्श पात्रमात्र राष्ट्रप्रमुख हुन सक्छ, जसले सबैको आस्था र विश्वास जितेको हुन्छ । तर वर्तमान राष्ट्रपतिका पछिल्ला क्रियाकलाप एउटा अमूक दल र गुट केन्द्रित भएको अरोप लगेको छ । राष्ट्रप्रमुख त्यस्तो स्वतन्त्र व्यक्ति नै हुनुपर्ने तर्कले पनि राजावादीहरु हौसिएका छन् ।पछिल्लो पटक नेकपाभित्र देखिएको विवाद र लिखितरुपमै लागेका आरोप वा लाञ्छनाले व्यवस्थाप्रति नै नागरिकमा वितृष्णा जगाउने काम गरेको छ । त्यसैले मानिसहरुले अब गणतन्त्रमा पनि राजतन्त्रको माग गर्न थालेका छन् । यसले गणतन्त्रका पक्षधर नेताहरुलाई लाज लाग्नु पर्दछ । सत्ताको उन्माद छोडेर नागरिकको जनजीवनमा परिवर्तन ल्याउनेगरि काम गर्नेतर्फ उन्मुख नहुने हो भने राजावादीको आजको सानो जुलुस भोलि गणतन्त्रवादीको भन्दा ठूलो हुनसक्छ ।
होशियार ।
