नेपालमा विनाशकारी भूकम्प आएको ५ वर्ष भइसकेको छ । भूकम्पले निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको ठूलो नोक्सानी भएको थियो । क्षति पुगेका धरै निजी संरचनाहरु निर्माण भइसकेका छन् । यस्तै सार्वजनिक संरचना पनि निर्माण हुँदै गरेको अवस्था छ । मकवानपुरका केही विद्यालयहरुले भने गुनासो गरेका छन् । भूकम्पबाट क्षति भएका विद्यालय भवनहरु निर्माणाधीन रहे पनि समयमै सम्पन्न नभएकोमा प्रधानाध्यापक तथा व्यवस्थापन समितिको गुनासो छ । निर्माण हुँदै गरेका भवनहरु यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईलाई ज्ञापनपत्रमार्फत् दबाब दिएका छन् । विद्यालयजस्तो अत्यावश्यक भवन निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीप्रति सम्बन्धित निकायले गम्भीरता देखाउन जरुरी छ ।
निजी आवासपछि विद्यालय भवन निर्माणले पहिलो प्राथमिकता पाउनु पर्दछ । सोअनुसार जापान सरकारको सहयोगमा विद्यालय भवनहरु बन्दै आएका छन् । मकवानपुरमा धेरै विद्यालयहरु विदेशी सहयोगमा बनेका हुन् । जाईकाको सहयोगमा मकवानपुरका विद्यालयहरु बनिरहेका छन् । तर, निर्धारित समय सकिएको लामो अवधिसम्म पनि केही विद्यालय भवनको निर्माण सम्पन्न हुन नसकेपछि जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । निर्माणको जिम्मा लिएको संस्थाको लापरबाहीका कारण मकवानपुर जिल्लाका १४ वटा विद्यालयहरु अझै हस्तान्तरण हुन सकेका छैनन् । आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग जापानको भए पनि निर्माण गर्ने कम्पनी नेपाली भएकाले पनि समस्या देखिएको हो । लामो समयको बन्दाबन्दीपछि विद्यालय सञ्चालन गर्नका लागि पनि भवनको अभाव हुने भएको छ ।
बैशाखभित्रै विद्यालय भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न नभएको भन्दै विद्यालयहरुले निर्माण कम्पनीलाई दबाब दिन जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् । हेटौंडाको सिद्धार्थ, चन्द्रोदय, त्रिभुवन, भीमफेदी गाउँपालिकाको बाराही मावि, श्री मावि कोगटे, मनहरी गाउँपालिकाको बाल जीवनज्योति आधारभूत विद्यालय, बकैया गाउँपालिकाको बुद्ध, कालिका, कर्मप्राप्ती मावि, मकवानपुरगढी गाउँपालिकाको शारदा माविका भवन गत बैशाखमै निर्माण भइसक्नुपर्ने हो । निर्माण सम्पन्नमात्र नभएका हैनन् कि गुणस्तरीय पनि नभएको गुनासो छ । यसको अनुगमन गर्ने पक्ष नेपाल सरकार तथा जिल्ला कार्यान्वयन इकाईले के गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । विद्यालयका शिक्षक र व्यवस्थापन समितिले नै गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
निर्माण कार्य गुणस्तरहीन भएको, कतिपय विद्यालयमा निर्माण गरिसक्नु पर्ने समयमा २५ प्रतिशत पनि काम हुन नसक्नु निर्माण कम्पनीको मात्र कमजोरी हैन । काम गर्नेभन्दा काम गराउने पक्ष थप जिम्ेमवार हुन आवश्यक छ । देखाउनका लागि मात्र नभई निर्माण स्थायी र दिगो हुनु पर्दछ । यसका लागि गुणस्तरीय सामग्रीको प्रयोग भए नभएको र नभएमा त्यसलाई तत्काल कारवाही गरिनु आवश्यक छ । निर्माणका लागि पटक–पटक ठेकेदार कम्पनीसँग विद्यालय प्रशासनले पहल गर्दा सुनुवाई नहुनु दुःखद् पक्ष हो । त्यतिमात्र हैन कि, सत्तासँगको पहुँचमा अटेर गरेको गुनासोसमेत प्रधानाध्यापकहरुले गरेका छन् । सत्तासँगको निकटताकै आधारमा लापरबाही गर्ने छुट कसैले पनि पाउनु हुँदैन । यस विषयमा सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनै पर्दछ ।
