नेपालको संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगको व्यवस्था गरे अनुसार बागमती प्रदेशमा लोकसेवा आयोग गठन भई काम सुरु भएको छ । एक वर्षअघि गठन भएको आयोगले बल्ल कर्मचारीको विज्ञापन गरेको छ । निजामती सेवालाई समावेशी र प्रतिनिधिमुलक बनाउने उद्देश्यले संविधानले नै प्रदेश लोकसेवा आयोगको परिकल्पना गरेको हो । प्रदेश लोकसेवा आयोगले प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश प्रहरी, प्रदेश संगठित संस्था, प्रदेश अन्य सरकारी, स्थानीय सरकारी र स्थानीय तहको सार्वजनिक सेवाका लागि परीक्षा सञ्चालन, नतिजा प्रकाशन र सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । आवेदन माग गर्ने र योग्य उमेद्वार छनौट गरी सिफारिसको दायित्व अन्तर्गत बागमती प्रदेश लोकसेवा आयोगले आफ्नो काम सुरु गरेको हो ।
स्थानीय तह र प्रदेश संरचनाहरु गठन र सञ्चालन भएको तीन वर्ष बढी भइसक्दा पनि कर्मचारीको अभावमा सेवा प्रभावित हुँदै आएको छ । कर्मचारी नहुँदा सेवाग्राहीले दुखकष्ट भोग्दै आएका छन् । यही समस्या समाधानका लागि बागमती प्रदेश लोकसेवा आयोगले ४ सय ६९ जना कर्मचारीको माग गरेको छ । बागमती प्रदेश र पालिकामा सहायकस्तर चौथो तहका विभिन्न पदका लागि ४ सय ६९ दरबन्दीमा खुला र बढुवाबाट पदपूर्ति गर्ने गरी विज्ञापन गरेको छ । प्रदेशभरका ४४ वटा स्थानीय तह र प्रदेशको दुइवटा मन्त्रालयका लागि कर्मचारी छनौट गर्न विज्ञापन गरेको हो । प्रदेश सरकारका ७ वटा मन्त्रालय मध्ये दुइवटा मन्त्रालयले मात्र कर्मचारी माग गरेका हुन् । स्थानीय तह र मन्त्रालयबाट माग भई आएका आधारमा कर्मचारी छनौट गरि सिफारिस गर्ने काम आयोगले गर्ने छ ।
लोकसेवा आयोगले प्रशासन सेवाका लागि आवश्यक कर्मचारीको भर्नादेखि अवकाससम्मका सबै प्रक्रिया पूरा गर्ने गर्दछ । स्थानीय तथा प्रदेशका विभिन्न कार्यालयहरु वा अन्य क्षेत्रका सेवा प्रदायकहरुमा रिक्त पदको सूचना संकलन गर्नेदेखि विज्ञापन गर्ने काम गर्दछ । यस्तै परीक्षाका लागि पाठ्यक्रम निर्धारण, परीक्षा सञ्चालन गर्ने र नतिजा प्रकाशन गरी अन्तरवार्ता गर्ने वा सिफारिस गर्नेसम्मको कामको जिम्मेवारी ऐनले आयोगलाई दिएको हुन्छ । कर्मचारी छनौटमा निष्पक्षता, योग्यता र तटस्थताको सिद्धान्तलाई अनुशरण गर्ने भएकाले आजसम्म संघीय लोकसेवा आयोगले विश्वसनियता कायम गरेको छ । यस कुरालाई प्रदेश आयोगले पनि अनुशरण गर्नु आवश्यक छ । चुस्त दुरुस्त परीक्षा सञ्चालन र छिट्टै नतिजा प्रकाशन गर्ने दायित्व निर्वाहमा विश्वसनियता कायम गर्न प्रदेश आयोगका लागि चुनौती छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी र जनमुखी बनाउन कर्मचारीलाई आवश्यक तालिम दिई सक्षम बनाउनु पर्ने दायित्व पनि आयोगकै हो । प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनमा सुधार गर्न प्रशासन सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई परामर्श दिनु पर्ने हुन्छ । नयाँ संरचनामा रहेर काम गर्दा प्रदेश आयोगहरुले सरकार, राजनीतिक दल र नेताहरुको दवावको सामना गर्नुपर्ने छ । सरकारले सकेसम्म आफन्तलाई भनसुनका आधारमा अवसर दिने प्रवृत्तीका विरुद्ध स्थायी दरबन्दीमा योग्यताका आधारमा कर्मचारी भर्ना गर्न सक्नु पर्दछ । संवैधानिक निकायहरुलाई समेत जोखिम बनिरहेको राजनीतिक प्रभावबाट प्रदेश लोकसेवा आयोग मुक्त हुन सक्नु पर्दछ । आयोगले निष्पक्षताको सिद्धान्त अनुसार आफ्ना कार्यशैलीहरु अगाडि बढाउँदै गएमा विश्वसनियता प्राप्त हुने र कायम रहने छ ।
