स्थानीय तहहरुलाई आफ्नो क्षेत्रका कक्षा १० सम्मको शैक्षिक अधिकार उपयोग गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रत्येक शैक्षिक सत्र सुरु हुनु पहिला नै स्थानीय तहहरुले संस्थागत विद्यालयहरुले लिन पाउने शुल्क निर्धारण गरिसक्नु पर्छ । विद्यालयको भौतिक र प्रयोगशालाको अवस्थाका आधारमा श्रेणी निधारण गरी सोही अनुसार शुल्कको अधिकतम सिमा तोकी सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ । तर यस्तो नियमको पालना कुनै पनि स्थानीय तहले गरेको पाइँदैन । स्थानीय तहको सूचनापछि संस्थागत विद्यालयहरुले शिक्षक अभिभावक संघको सहमतिमा स्थानीय तहले तोकिदिएको सिमा भित्र रही आगामी शैक्षिक सत्रका लागि शुल्क दर प्रस्ताव गर्नु पर्ने हुन्छ । विद्यालयले प्रस्ताव गरेको शुल्क अध्ययन गरी स्थानीय तहले स्विकृत गरेपछि मात्र विद्यालयहरुले शुल्क लिन पाउने छन् ।
विद्यालयहरुले कुन शीर्षकका रकम लिन पाउने वा नपाउने भन्ने कुरा पनि स्थानीय तहले नै निर्धारण गरिदिनु पर्दछ । शैक्षिक सत्र सुरु हुनु भन्दा कम्तिमा १५ दिनअघि नै विद्यालयको शुल्क निर्धारण भई सक्नु पर्ने हुन्छ । त्यस्तै विद्यालयहरुले दुई महिना पहिला नै स्थानीय तहमा प्रस्ताव पेश गरिसक्नु पर्छ । तर मकवानपुरका स्थानीय तहहरुमा यस प्रकारको पूर्व तयारी हुन सकेको छैन । त्यस माथि चालु शैक्षिक सत्रमा त कोभिडको कारण देखाएर स्थानीय तहदेखि विद्यालयहरु पन्छने गरेका छन् । तर नेपालमा कोभिड भित्रने र लकडाउन सुरु हुनुअघि नै उल्लेखित निर्णयहरु भइसकेको हुनुपर्ने थियो । यसरी हेर्दा आफैले तयारी नगरेको तर देखाउन कोभिड कारण बनेको मात्रै छ ।
यसै क्रममा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले वैकल्पिकरुपमा शिक्षण गर्दा निजी विद्यालयले लिने शूल्क निर्धारण गरेको छ । शैक्षिक सत्र सुरु भएको सातौं महिनापछि बल्ल हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको शिक्षा विकास महाशाखाले शुल्क निर्धारण गरेको हो । वैकल्पिक माध्यमबाट शैक्षिक सत्र सञ्चालन गर्ने समयावधिभरका लागि नयाँ शुल्क निर्धारण गरेको छ । उपमहानगरपालिकाले नगरपालिका क्षेत्र भित्रका विद्यालयहरुलाई क, ख र ग वर्गमा छुटाएको छ । विद्यालयको श्रेणी अनुसार फरक फरक शुल्क लिन पाउने गरी निर्णय सार्वजनिक भएको छ । वैकल्पिक शैक्षिक सत्रका लागि भने निर्धारित शुल्कको ३० प्रतिशत कम लिन पनि प्रस्ताव गरिएको छ । तर कतिपय विद्यालयहरुले साविकको शुल्क भन्दा वैकल्पिक कक्षाका लागि ५० प्रतिशतसम्म शुल्क कम पनि लिएका छन् ।
नगरपालिकाको निर्णयले ५० प्रतिशतसम्म लिएका विद्यालयहरुले फेरी अभिभावकसँग थप २० प्रतिशत रकम उठाउने अवस्था देखिन्छ । यसले अभिभावकहरु फेरी मर्कामा पर्ने अवस्था छ । स्थानीय तहले शुल्कका विषयमा निर्णय गर्नुपूर्व विद्यालय सञ्चालकहरुसँग मात्र छलफल गरेको देखिन्छ ।
अभिभावकहरुसँग पनि परामर्श गरेको भए अझै राम्रो निर्णय पनि हुन सक्ने थियो । जे भए पनि अन्यौल भइरहेको अवस्थामा उपमहानगरपालिकाले गरेको निर्णयले विद्यालयहरुले आफ्ना गतिविधि सञ्चालनमा सहजता हुने देखिन्छ भने अभिभावकहरु पनि आफूले तिर्नु पर्ने शुल्कका विषयमा प्रष्ट हुने भएका छन् । बालबालिका घरमै बसेर पनि शुल्क तिर्नुपर्ने पो हो कि भन्ने अभिभावकको चिन्ता र विद्यालयका समस्या तत्कालका लागि समाधान दिएको छ ।
