बागमती प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममै समावेश गरेर प्रदेशभित्रका आमा बाबुबिहिन बालबालिकाहरुलाई मासिक भत्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दैछ । देश कोरोना कहरले त्रसित भइरहेका बेला अभिभावकबिहिन बनेका बालबालिकाको पक्षमा प्रदेश सरकारको कामका बारेमा सुनेर केही आनन्दको सन्देश प्रसार भएको छ । बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले यससम्बन्धी कार्यविधि बनाएर बालबालिकालाई भत्ता वितरणको कार्य कार्यान्वयन गर्न प्रदेशका १३ जिल्लाका ११९ स्थानीय तहलाई बजेट पठाएको छ । स्थानीय तहहरुले पनि आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका अभिभावकबिहिन बालबालिकालाई मासिक भत्ता २ हजार उपलब्ध गराउन तथ्याङ्क सङ्कलनको कार्य सुरु गरेको छ । प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरेसँगै प्रदेशका ११९ वटै स्थानीय तहले अभिभावकबिहिन बालबालिकाको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न वडा वडामा पत्राचार गरेको छ । सिमित बालबालिकाहरुलाई पुग्ने गरी वार्षिक बजेट सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई पठाइसकेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले पहिलो वर्ष परीक्षणको रुपमा अभिभावकबिहिन बालबालिकाको संरक्षणको प्रयास गरेको छ । परीक्षणको रुपमा अभ्यासमा ल्याउन खोजिएकोले तत्काल यो कार्यक्रमबाट बढी लाभको अवसर गर्ने अवस्था छैन । तर, भोलिका दिनमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर अभिभावकबिहिन बनेका बालबालिकाको अभिभावकको भूमिका प्रदेश सरकारले निर्वाह गरिरहँदा भविष्यमा तिनै अभिभावकबिहिन बालबालिका प्रदेशको सशक्त जनशक्ति बन्ने आधार तय हुनेछ । प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने मासिक २ हजार रुपैयाँले अभिभावकबिहिन बालबालिकाका संरक्षकहरुलाई केही राहत हुनेछ । साथसाथै अभिभावकबिहिन बालबालिकाको जीविका र शैक्षिक अवसरका लागि सहयोग पुग्नेछ । अझ भन्ने हो भने प्रदेश सरकारले अभिभावकत्व महसुस गर्नु पनि सराहनीय पक्ष हो ।
आमा बाबु दुबै मृत्यु भएको वा दुबै बेपत्ता भएको, १८ वर्ष पूरा नगरेको, ५ वर्ष उमेर पूरा गरेका बालबालिकाको हकमा विद्यालयमा भर्ना भई नियमित विद्यालय जाने गरेको, कुनै गैरकानुनी वा आपराधिक कार्यमा संलग्न नभएका बालबालिका यस किसिमको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि हकदार हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले ल्याएको यस किसिमको अवधारणामा स्थानीय सरकारहरुले पनि थप लगानी गर्न सक्ने सङ्केत गरेको छ । वास्तवमा स्थानीय सरकारले पनि अभिभावकबिहिन बालबालिकाको संरक्षणमा गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता हो । यद्यपि प्रदेश सरकारले ल्याएको अवधारणालाई नै अनुसरण गरेर अभिभावकबिहिन बालबालिकाको अभिभावक बन्न स्थानीय सरकारलाई कुनै समस्या हुने छैन ।
अभिभावकबिहिन बालबालिकाको पक्षमा प्रदेश सरकारले गरेको कार्यक्रम आगामी दिनमा सङ्घीय सरकारका लागि पनि मार्गदर्शन बन्न सक्नेछ । बालबालिकाको पक्षमा प्रदेश सरकारले यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै गर्दा अभिभावकलाई जिम्मेवार हुन पनि प्रेरित गर्नुपर्छ । निधन नै भएका अभिभावकको हकमा भन्दा पनि बालबालिकालाई बिचल्ली बनाएर हिँड्ने अभिभावकको हकमा भने सरकार कडाईका साथ प्रस्तुत हुनुपर्छ । आफ्ना बालबालिकालाई टुहुरो बनाएर हिँड्ने अभिभावकको विषय मात्रै नभई बालबालिकालाई उचित स्याहार र संरक्षण गर्न नसक्ने अभिभावकलाई कारवाहीको दायरामा समेत ल्याउनेतर्फ ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ ।
