कोरोना कहरले विद्यालयका कक्षाकोठामा नियमित पठनपाठन हुन सकेको छैन । वैकल्पिक माध्यमबाट विद्यालयहरुले पठनपाठन गरिरहेको छ । निजी विद्यालयहरुले अनलाइनमार्फत पठनपाठन गरिरहेको छ । वैकल्पिक माध्यमको अभ्यास, यसको प्रभावकारिता, भावी योजना र शिक्षण शूल्कमा निजी विद्यालयहरुले गरिरहेको मनलाग्दी र विद्यार्थीको विरोधको विषयलाई लिएर निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याव्सन) मकवानपुरका कार्यवाहक अध्यक्ष विनोद सुवेदीसँग समाज सम्पादक सुरेश श्रेष्ठले गर्नुभएको कुराकानीः
समाजः सरकारले विद्यालयको पठनपाठनलाई निरन्तर गर्न नसकेको बेलामा वैकल्पिक विधिबाट विद्यार्थीहरुको वर्गीकरण गर्ने, भर्ना अभियानलाई पनि पूरा गर्ने भनिरहेको छ । यतिबेला मकवानपुरका संस्थागत विद्यालयहरुले के-के गरिरहेको छ ?
सुवेदीः नेपाल सरकार शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले विद्यार्थी सिकाई सहजीकरण निर्देशिका २०७७ जारी गरे पश्चात हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले पनि त्यस मापदण्डमा टेकेर एउटा सूचना जारी गरेको छ । त्यसमा चाहीँ विद्यार्थी वर्गीकरण ‘क’ देखि ‘ङ’ सम्म छ । अहिले मकवानपुरका सबै संस्थागत विद्यालयहरुले निर्देशिका अनुसार विद्यार्थी भर्ना र वर्गीकरण सुरु गरेको छ । पठनपाठनलाई पनि त्यही वर्गीकरणको आधारमा सुरु गर्ने योजना बनाइरहेका छन् । निर्देशिका आउनु भन्दा पहिले पनि मकवानपुरका संस्थागत विद्यालयहरुले विभिन्न विधिबाट विद्यार्थीसँग जोडिएको थियो । अब यो निर्देशनले बनाएको खाका अनुसार योजना बनाएर अगाडि बढ्ने छौं । अनलाइनको पहुँच नभएकाहरुलाई पनि समेटेर अगाडि जाने, अभिभावक र व्यवस्थापन समितिसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने छौं ।
समाजः सिकाई सहजीकरण निर्देशिका आउनुभन्दा अगाडि नै नियमित सम्भव भएकासम्मका वैकल्पिक उपायहरु अपनाइराखेको भन्नुभयो । सँगसँगै अहिले भर्नाको कुरा छ र तपाईहरुले अगाडिदेखि नै सम्भव भएसम्म भर्ना गर्दै आउनुभएको थियो । यो । असोज १५ सम्म कति विद्यार्थीलाई भर्नामा समेट्न सक्छौं होला ?
सुवेदीः त्यतिखेरको अवस्थामा चाही विद्यालयहरुले शैक्षिक गतिविधी मात्र सञ्चालन गर्ने र भर्ना अभिलेख भनेर अनिवार्य गरेको अवस्था थिएन । प्रयत्न गर्दा अभिभावकहरुले स्वतःस्फूर्त म बालबालिकालाई पढाउनु पर्छ भनेर केही भर्ना भएका थिए । केही अभिभावकले हामी विद्यालय सञ्चालकलाई सहयोग गर्छौं भन्नुभएको थियो । त्यसबेला १५ देखि २० प्रतिशत विद्यार्थी भर्ना भएका थिए । अहिलेको आँकडा हेर्दाखेरी ८० प्रतिशत विद्यार्थीलाई भर्ना गराउन सफल हुन्छौं भन्ने लागेको छ । केही विद्यालयमा कठिनाई पनि छ । बाहिर जिल्लाका विद्यार्थी, ग्रामीण भेगका विद्यार्थी पहुँच नहुन सक्छ ।
मकवानपुरका अधिकांश संस्थागत विद्यालयका शिक्षकले टोल–टोलमा गएर अभिभावकसँग कुरा गर्दाखेरी अनलाईन नभएपनि अर्काे विकल्प वर्कसिट र विद्यार्थीहरुलाई टोलमा गएर पढाउने वा त्यसमा एउटा निर्देशिका प्रदान गरेको, कुनै पनि पहुँच नभएको अवस्थामा ७/८ र १०/१२ जनाकोे विद्यार्थी समूह बनाएर वैकल्पिक जोर–विजोर गरेर वा अन्य विधिबाट सिफटिङ्ग गरेर हुन सक्ने भनेअनुसार गर्ने गरेको छ । अधिकांश बजार क्षेत्रको आसपासमा विद्यार्थी अनलाईनमा जोडिएका छन् । बाँकी १५/२० प्रतिशत नजोडिएकालाई हामीले वर्कसिट र अभिभावकलाई कुन तरिकाले सहज हुन्छ त्यो तरिकाले प्रत्येक अभिभावकलाई अभिमुखीकरण गराइरहेका छौं । अभिभावकहरु हाम्रो प्रयत्नमा सहमत हुनुहुन्छ ।
समाजः शूल्कको विषयमा अलिअलि विवादहरु आईरहेको छ । केहीको गुनासो पनि छ । अहिले वैकल्पिक विधिबाट निश्चित ढाँचामा पठनपाठन भईराखेको छ । तर विद्यालयहरुले विभिन्न शीर्षकमा मर्मत सम्भारदेखि लिएर प्राथमिक उपचार सबै शीर्षमा शूल्क लिइराखेको गुनासो छ । यो विषयमा प्याब्सनले विद्यालयलाई कसरी सहजीकरण गरेको छ । सबैतिर समस्या भएर अभिभावक पनि समस्या भएका बेला विद्यालयले किन अनावश्यक शीर्षकमा शूल्क लिइरहेको छ ?
सुवेदीः यो स्वास्थ्य संकटको समस्यामा सबै प्रभावित भएको सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त छ । अभिभावकहरुलाई पनि शूल्कको विषय चिन्ताकै भएको छ । विद्यार्थीहरु पढाईमा जोडिन आवश्यक पनि छ । विषम् परिस्थितिको अवस्था छ । सबैलाई मिलाएर जानुपर्ने अवस्था छ । तर निर्देशिकाले प्रष्ट रुपमा एउटा खाका आएको छ । त्यसमा के भनेको छ नेपाल शिक्ष्ाँ विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय स्थानीय तहबाट निर्णय गराई गराउने प्रष्ट आएको छ । तथ्याङकहरु सङ्कलन गर्ने, तथ्याङ्क सङकलन गरेपछि यसबाट केही निष्कर्ष निकाल्ने भन्ने हामीले बुझेका छौं । दोस्रो कुरा हाम्रो प्याब्सनमा आवद्ध भएका विद्यालयहरुलाई हामीले प्रष्ट रुपमा के भनेका छौं भने एउटा वैज्ञानिक रुपमा र व्यावहारिक रुपमा जानुपर्छ ।
अहिले विभिन्न शिर्षकमा भन्दा पनि अहिलेको व्यवस्थापन लागत खर्च व्यवस्थापन गर्ने हो । अहिले मुख्यतः सूचना प्रविधि उपकरणको लागत हो । मासिक शूल्कको हकमा नेपाल सरकारले पनि पैसा एक महिनाको नलिनु भनेको छ । अन्यको हकमा जुन विद्यालयले जुन महिनाबाट आफ्नो सिकाईको गतिविधी जोड्दै आइरहेको छ । अभिभावकसँग र विद्यालय व्यवस्थापन समितिसँग, पिटिए समेत बसेर एउटा निर्णय गरेर त्यसपछि अगाडि बढ्नुस् भनेका छौं । जुन–जुन महिनाबाट सुरु गरेको हो त्यो महिनादेखि अगाडि बढ्नु व्यवहारिक हुन्छ र वैज्ञानिक पनि हुन्छ ।
समाजः यही विषयलाई लिएर विद्यार्थी संगठनहरुले अस्वभाविक शूल्क असुलियो भनेर आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गरेका छन् । यो विषयलाई तपाईहरु कसरी सुल्झाउनु पर्छ भन्ने लागेको छ ?
सुवेदीः सिकाई सहजीकरण निर्देशिकाले प्रष्ट दिएको छ । सरोकारवाला पक्ष राखेर सायद केही निर्णय नगर शिक्षा समन्वय समितिले गर्छ भन्ने हाम्रो आशा छ र हुनु पर्ने पनि त्यही हो । त्यसका लागि सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेर यो विषम् परिस्थितिमा कहिलेदेखि, कसरी, कुन समयमा कसरी कस्तो काम गर्ने भन्ने कुरा छलफलमा ल्याएर निर्णय गर्दा उचित हुन्छ । प्याब्सनले पनि सबै विद्यार्थी संगठनलाई अनुरोध गर्न चाहन्छ वैज्ञानिक शूल्क र व्यावहारिक शूल्क अहिलेको आवश्यकता छ । कुनै पनि विद्यालयले एउटा बाँच्ने र बचाउने भन्ने आधारमा शिक्षक, कर्मचारी विद्यार्थीहरुलाइ सिकाई अभ्यासमा जोडेर जानुपर्छ । शूल्कको आधारमा विद्यालयले एउटा शैक्षिक गतिविधी यो शैक्षिक सत्रमा जोडिनु हुन्छ भन्ने आशा लिएको छु । स्थानीय तहले यसलाई संयोजन गर्छ भन्ने विश्वास लागेको छ ।
समाजः अहिले सबै सङ्कटको बेलामा विद्यार्थीलाई थोरै केही सहजीकरण गर्न विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीदेखि लिएर सञ्चालकलाई केही सहजता भनिरहँदा यो अनलाईन पठनपाठनको प्रभावकारिताको विषयलाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ ? कतिको प्रभावकारी भएको छ ?
सुवेदीमाः यसमा मैले दुई वटा पाटा देखेको छु । पहिलो पाटो भनेको एउटा शिक्षित अभिभावक मैले बालबालिकालाई पढाईसँग जोड्नुपर्छ भन्ने अभिभावकहरु कक्षाकोठामा जस्तै प्रभावकारी पनि भएको छ । विशेषगरी ८, ९ र १० कक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीका अभिभावकहरुले मलाई प्रस्ताव राख्दाखेरी अब सधै अनलाईनबाट कक्षा चलाई दिनुपर्छ भन्नुभएको छ । तल्लो तहमा विशेषगरी प्राथमिक तहका विद्यालयका लागि एकजना अभिभावकसँगै बसेर सिकाई दिएको अवस्थामा त्यो प्रभावकारी भएको छ । निर्देशिकामा मसिर मसान्त एउटा र चैत मसान्तमा एउटा त्यसले गर्दा विद्यार्थी सजग भएर अहिले नियमित हाजिर हुने र पढ्ने भावना विकास भएको छ । हिजोका दिनमा अनलाईन पढ्ने मात्र हो, परीक्षा हुन्न भन्ने थियो । तर, अहिले परीक्षा हुन्छ भन्ने निश्चित भएपछि पठनपाठन प्रभावकारी बन्दै गएको छ ।
समाजः केही महिनापछि नियमित रुपले विद्यालयमा विद्यार्थी सहभागी हुनेगरी पठनपठन गर्ने भन्ने सम्भावनाको विषयमा प्याब्सनले के योजना बनाएको छ ?
सुवेदीः अहिले तत्कालै फेरी शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नयाँ परिवर्तित पाठ्यक्रम लिएर आएको छ । त्यसमा प्रष्ट एउटा खाका तोकिएको छ । पाठ्यभारको अवस्था हेर्दाखेरी राज्य सरकारले मंसिरदेखि लचकता ल्याएर गर्न सक्ने हो कि भन्ने सम्भावना देखिएको छ । विभिन्न जिल्लामा स्थानीय सरकारले नै निर्णय गरेर खुलाउने अवस्था देखिएको छ । जस्तै लहानमा पुरै विद्यालय खुलेको अवस्था रहेको छ । मैले सुनेको मकवानपुरगढी तिर खोलिएको अवस्था छ । त्यस्तै टोखा नगरपालिकाले एउटा शूल्कसहित तोकेर पुरा मापदण्ड अपनाएर विद्यालय सञ्चालन गरेको अवस्था छ ।
स्थानीय तहलाई नेपाल संघीय सरकारले जिम्मा दिएपछि आफ्नो अवस्था हेरेर, सङ्क्रमण दर हेरेर सबै विद्यालयहरु खोल्दै गएको छ । मलाई पनि के लागेको छ भने यो दशैं अगाडिसम्मको स्थिति हेर्छन् । उपमहानगरपालिकाले पनि त्यसपछिका दिनमा नगर उन्मुख वडाहरुबाट सुरु गर्दै पछि बजार क्षेत्रमा ल्यायो भने यसले क्रमशः सार्थकता पाउँछ । बजारको तुलनामा नगर उन्मुख वडाहरुमा विद्यँर्थी अलि कमै छन् । त्यसले कस्तो प्रभाव पार्छ । पढाईमा कस्तो प्रभाव छ । सङ्क्रमणमा कस्तो प्रभाव छ । स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अनाएर गर्दै जाँदाखेरी मलाई जहाँसम्म लाग्छ केही पछि सुरु गर्यो भने दशैं तिहार लगत्तै विद्यालयलाई खोल्दा सहज हुन्छ ।
