राजु खतिवडा, सभापति, नेपाल विद्यार्थी (नेवि) संघ मकवानपुर

कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिमका कारण विद्यालयको गत शैक्षिक सत्रको अन्त्यमा पूर्ण रुपमा परीक्षा सञ्चालन हुनै सकेन । चालु शैक्षिक सत्रका गतिविधि ठप्प प्रायः छ । मकवानपुरका केही विद्यालयहरुले वैकल्पिक विधिमार्फत कक्षा सञ्चालन गरेपनि अधिकांश बन्द छन् । यस्तो अवस्थामा विद्यालयहरुले अभिभावकहरुसँग शुल्क पनि मागिरहेको छ । नयाँ शैक्षिक सत्र लागू भएपछि जिल्लाका निजी विद्यालयहरुले पनि शुल्क निर्धारण गर्न सकेको छैन । यसै सन्दर्भमा रहेर नेपाल विद्यार्थी संघ मकवानपुरका सभापति राजु खतिवडासँग समाज सम्पादक सुरेश श्रेष्ठले गर्नुभएको कुराकानीः

समाजः कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमका कारण विद्यालयहरु करिब ७ महिनादेखि ठप्प छन् । न्यून संख्याका विद्यालयमा अनलाईन कक्षा भएको छ । विद्यालयको नियमित पठनपाठन प्रभावकारी रुपमा अगाडि लैजान के गर्न सकिन्छ भन्ने विद्यार्थी संगठनको धारणा छ ?
खतिवडाः विद्यालय, क्याम्पस पढ्ने समयका विद्यार्थीहरुमा विभिन्न मानसिक समस्याहरु देखिएको छ । विद्यालय पढ्न नपाउँदा, विद्यालय नखुल्दा, परीक्षा हुने हो कि नहुने, आफ्नो भविष्यको चिन्ता विद्यार्थीहरु गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा हामी नेवि संघ लगातय सम्पूर्ण विद्यार्थी संगठनहरु मिलेर विद्यार्थीलाई कसरी शिक्षाको दायरामा ल्याउने भन्नेबारे सरोकारवाला निकायहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर ध्यानाकर्षण गराएका छौं । विद्यार्थीहरुलाई हामीले कुनै न कुनै रुपमा शिक्षासँग जोडिन पहल गरेका छौं । अभिभावकहरुलाई आग्रह गरेका छौं । जनचेतनामुलक कार्यक्रमहरु पनि गरेका र्छौं । सहरका विद्यालयहरु अनलाइनबाट विद्यार्थीहरु जोडिएका छन् तर ग्रामिण भेगका विद्यार्थीहरुलाई अन्य विधिबाट विद्यालयसँग जोडिनुपर्छ भन्नेका साथ हामी लागिरहेका छौं । सोही अनुसार हाम्रो क्रियाकलापहरु अगाडि बढिरहेको छ ।

समाजः अहिलेको स्थितिमा सरकारले सिकाई सहजीकरण निर्देशिका ल्याएको छ । सबै स्थानमा इन्टरनेटको पहुँच छैन । साधन पहुँचको हिसाबले हेर्दा के गर्दा चाहि शैक्षिक क्रियाकलापलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ?
खतिवडाः अहिले इन्टरनेट उपलब्ध हुने स्थानमा अनलाइन कक्षा सहज देखिएको छ । इन्टरनेट उपलब्ध नहुने स्थानमा प्रत्यक्ष शिक्षक घरघरमा पुगेका छन् । विद्यालयमा बोलाएर भने पनि दूरी कायम गरेर पढाएका छन् भने रेडियो, टिभीलाई पनि माध्यम बनाएका छन् । यसरी हेर्दा इन्टरनेट नभएको स्थानमा घरघरमा शिक्षक, तथा आमसञ्चार माध्यमसँग जोडेर शैक्षिक क्रियाकलाप गर्नु उपयुक्त हुन्छ भने सिफ्टमा पनि विद्यालयहरु सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

समाजः ग्रामिण भेगका न्यून विद्यार्थी संख्या भएको विद्यालयहरुमा फरक–फरक दिन विद्यार्थीलाई बोलाएर पठनपाठन गर्न सकिन्छ भन्नुभयो । यसका लागि विद्यार्थी संगठनले सहजीकरण गरिदिन सक्छ ?
खतिवडाः हामीले त आव्हान गरिसकेका छौं । कोभिडले प्रभाव पारेको स्थानलाई हेरेर कम प्रभाव भएको स्थानमा आलोपालो विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर । तर सहरी क्षेत्रमा भने कोभिडको प्रभाव धेरै भएको स्थानमा यो उपयुक्त हुन्न । ग्रामिण भेगको कम असर परेको स्थानमा भने बिहान, दिउँसो, साँझ दुई/तीन सिफ्टमा पठनपाठन सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसका लागि हामी विद्यार्थी संगठनले सहजीकरण गरिरहेका छौं ।

समाजः पछिल्लो समय विद्यार्थी संगठनले स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराइरहेको छ । स्थानीय सरकारले विद्यालय सञ्चालन गर्न कस्तो पहल गरेको देख्नुभएको छ ?
खतिवडाः स्थानीय सरकार पनि अहिले अन्योलमा देखिएको छ । संघीयता पूर्णरुपमा कार्यान्वयन नहुँदा शिक्षा क्षेत्र कसले हेर्ने भन्ने ठोस निर्णय छैन । स्थानीय सरकार विद्यालय र विद्यार्थीसँग मात्र सरोकार राख्ने नभएर धेरै कुराहरुसँग सरोकार राख्ने हुँदा त्यति ध्यान दिएको छैन । यस्तै पूर्व जिल्ला शिक्षा कार्यालय अहिलेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई मकवानपुरले पनि त्यति तदारुकता देखाएको छैन । हामीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पनि ध्यानाकर्षण गराएका छौं । शिक्षा क्षेत्र हेर्ने निकायले तदारुकता नदेखाएका कारण उल्लेख्य केही भएको छैन ।

समाजः संस्थागत विद्यालय सधैंजसो विवादमा देखिएको छ । अनलाइन कक्षा, शूल्क उठाउने नै गरेको देखिएको छ । विद्यार्थीले तिर्न नसक्ने र विद्यार्थी संगठनले यसको विरोध पनि गरिरहेको छ । संस्थागत विद्यालयमा देखिएको समस्याहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ ?
खतिवडाः अहिले संस्थागत विद्यालयहरुले अनलाइन कक्षाको नाममा मनपरी ढंगले शुल्क उठाउन थालेको पाइएको छ । भर्ना गराउने गरिएको छ । अभिभावकहरुलाई १५ गतेसम्म भर्ना गर्ने अन्तिस समय भन्दै त्रसित बनाउँदै भर्ना गर्न लगाइरहेका छन् । अनलाइन शिक्षा लिइरहँदा त्यसको चर्को शुल्क तिर्न अभिभावक बाध्य छन् । अनलाइन कक्षा लिएर पूरै शूल्क लिन नहुने हाम्रो उठाएको आवाज हो । कोभिडका कारण अहिले एकतर्फी रुपमा शुल्क लिइरहेको छ । पूर्ण शैक्षिक सत्रको शुल्क लिनुहुन्न भन्ने हाम्रो माग हो । यो हामी कदापि हामी हुन दिन्नौं । स्थानीय सरकारले हाम्रो कुरा सुनेको देखिएन । अभिभावकहरुको साथमा हामी सडकमा आउनेछौं । यसको तयारी हामीले गरिरहेका छौं ।