६ महिनाभन्दा बढी समय लगाएर बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय गरेको छ । प्रदेशमा रहेका १४ मन्त्रालयबाट ६ वटाको कार्यभार अन्यमा समायोजन गरेर ८ वटा मन्त्रालय बनाउने निर्णय प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ । मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले सरकारको नेतृत्व लिएपछि मन्त्रालय तथा अन्य अनावश्यक निकाय कटौतीको लागि अध्ययन गर्न विज्ञ टोली र मन्त्रीस्तरीय समिति बनाएका थिए । विज्ञ टोली र मन्त्रीस्तरीय समितिको सिफारिसबमोजिम प्रदेश सरकारले प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत ८ मन्त्रालय राख्ने प्रस्तावमा सत्ता साझेदार एमालेका मन्त्रीहरुले असहमति जनाएको बताइएको छ । विगतमा सत्ता साझेदार दलहरुबिच भागबण्डा मिलाउनकै लागि ७ वटा मन्त्रालयबाट १४ वटा पुर्याइएको हो । अहिले मन्त्रालय कटौतीको निर्णय गर्ने बेलामा पनि सत्ता साझेदार एमाले र कांग्रसबाट मन्त्री भएकाहरु विभाजित हुनुले निर्णय कार्यान्वयनमा फेरि किचलो हुनसक्ने आशंका पैदा भएको छ ।
अहिले बागमती प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकार छ । कार्यदलको सुझावबमोजिम मुख्यमन्त्री बानियाँले ८ वटा मन्त्रालय कायम गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्नुअघि एमालेबाट मन्त्री भएकाहरुले छुट्टै छलफल गरेर मन्त्रालयको संख्या ९ वटा कायम गर्नुपर्ने अडान लिए । एमालेका ६ जना मन्त्रीहरुले मन्त्रिपरिषद् बैठक अघि नै प्रदेशमा ९ मन्त्रालय बनाउनुपर्ने माग राखेपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकसमेत ढिला हुन पुगेको थियो । प्रदेशमा स्वास्थ्य मन्त्रालय छुट्टै राख्नुपर्ने र शहरी विकासलाई खानेपानी मन्त्रालयमा राख्न नहुने माग एमालेका मन्त्रीहरुको थियो । मुख्यमन्त्री बानियाँले आफूले भनेजस्तो नभए मन्त्रीहरुलाई नै बर्खास्त गर्ने चेतावनीसहित बरु गठबन्धन परिवर्तन गर्ने तर, प्रदेशमा ८ वटाभन्दा बढी मन्त्रालय नराख्ने अडान दोहोर्याएपछि एमालेका मन्त्रीहरु केही लचिलो देखिएका थिए । उनीहरुले शहरी विकासको कार्यभार खानेपानीबाट भौतिकमा राख्ने र स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्यभार सामाजिकमा सार्ने प्रस्तावसहित ८ वटा मन्त्रालयमा चित्त बुझाएपछि मन्त्तिपरिषद् बैठकमा मन्त्रालय घटाउने निर्णय भएको थियो ।
उच्चस्तरीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समितिको प्रतिवेदन र छलफलका क्रममा प्राप्त सुझावका आधारमा प्रदेशको मन्त्रालय संख्या कटौती गरिएको बताइएको छ । एमाले संसदीय दल र स्वास्थ्य मन्त्रीले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई छुट्टै र स्वायत्त राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका कारण सत्ता साझेदार दलबिच केही असमझदारी रहेको बुझ्न सकिन्छ । २०७४ सालबाट करिब साढे ३ वर्ष बागमतीका प्रथम मुख्यमन्त्रि डोरमणि पौडेलले ७ वटा मन्त्रालयबाट सरकार सञ्चालन गरेका थिए । केही महिनामात्र प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिएकी अष्टलक्ष्मी शाक्यले सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको स्वास्थ्यलाई छुट्टै मन्त्रालय बनाइन् । त्यसपछि राजेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको सरकारले मन्त्रालय टुक्र्याउँदै १४ पुर्यायो । २०७९ को निर्वाचनपछि मुख्यमन्त्री बनेका शालिकराम जम्कट्टेलले १४ मन्त्रालयलाई ११ मा झारे पनि केही महिनामै पुनः १३ वटा बनाए । कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बनेका बहादुर सिंह लामाले १३ वटा र वर्तमान मुख्यमन्त्री बानियाँले १४ मन्त्रालय कायम गरेर सरकार चलाएका छन् ।
प्रदेशको प्रशासनिक खर्च कटौती र सुशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयको संख्या घटाउनु उचित कदम हो । ६ वटा मन्त्रालयसँगै ५० वटा सरकारी कार्यालयसमेत कटौती हुँदा प्रदेश सरकारको प्रशासनिक व्ययभार करिब ५ अर्ब घट्ने अनुमान गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षभरि साविककै मन्त्रालय र मन्त्रिमण्डलबाट सरकारले काम गर्ने भए पनि नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवात (आगामी साउन १ गते)बाट ८ वटा मन्त्रालय कायम हुनेछ । मन्त्रालय घटाउने निर्णय दुई महिनापछि कार्यान्वयनमा आउने भएकाले त्यसबेलासम्म सत्ता साझेदार दलबिच साझेदारी र समझदारी कायम रहोस् । असहमतिबिच भएको सान्दर्भिक निर्णय कार्यान्वयनमा किचलो नहोस् ।
