संघीय संरचनापछि शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त सुधारको अपेक्षा गरिएको थियो । स्थानीय तहले नै जिम्मेवारी लिएपछि नीति निर्माणदेखि, कार्यान्वयन र विद्यालयमा सरोकारवालाको भूमिका बढेर प्रभावकारी शिक्षाको अभ्यास हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, त्यसो हुन सकेन । शिक्षा सुधारको जिम्मेवारी कसले लिने भन्नेमै विवाद छ । एउटा जिल्लाभित्र सीमित संख्यामा रहेका स्थानीय तहको अभ्यासलाई हेर्दा पनि शिक्षाको सुधारको संकेत देखिँदैन । सिंगो मुलुकभरका स्थानीय तहले पनि कुनै उल्लेखनीय कार्य गर्न सकेको छैन । यस्तो पृष्ठभूमिमा नीति निर्माणको तहमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सरोकारवालाको सहभागितालाई कसरी हेरेको छ भनी शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियानको बागमती प्रदेश संयोजक प्रकाश खतिवडा, मकवानपुर जिल्ला संयोजक बुद्ध लामा, हेटौंडा–६, चौघडास्थित वंशगोपाल माविका प्रधानाध्यापक रमेशप्रसाद लामिछाने र हेटौंडा–२ स्थित सिद्धार्थ मावि व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मधु बजगाईसँग समाज सम्पादक सुरेश श्रेष्ठले गर्नुभएको कुराकानीः
समाजः शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियानले शैक्षिक नीतिहरु निर्माणको सन्दर्भमा कस्तो किसिमको धारणा बनाएर अगाडि बढिराखेको छ ?
खतिवडाः शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियानले यसको मूलमर्म के हो भने हामी सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढीकरणको पक्षमा छौं । हाम्रो मान्यता के हो भने सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढीकरण नै बलियो लोकतन्त्र निर्माणको आधार हो । लोकतन्त्र निर्माण गर्नका लागि सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरण हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता पनि हो । नेपालको सविधान २०७२ ले के भन्छ भने अनिवार्य शिक्षा, निशूल्क शिक्षा र गुणस्तरीय शिक्षा । यी चाही बालबालिकाको मौलिक हक अधिकारहरु हुन् भन्छ । यसै सेरोफेरोमा रहेर यो शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियानले प्रत्येक बालबालिकाको सहज र सर्वसुलभ रुपमा शिक्षाको पाउने अधिकारको सुनिश्चिताको लागि हामी क्रियाशील रहेका छौं ।
हामीले अहिलेसम्म ३ सय ६४ सदस्य संस्थाहरु ४१ वटा जिल्लामा यो सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढीकरणका लागि जुटेका हामी जति पनि अभियन्ताहरु छौं, त्यो अभियन्ताहरुको एउटा साझा सञ्जाल हो । यो शिक्षाको राष्ट्रिय अभियान हो । अब हामीले के भन्छौं भने नेपाल सरकारका जति पनि नीतिहरु छन्, ती नीतिहरु सम्पूर्ण नीतिहरु सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरणमा सुनिश्चिता हुने किसिमको निशूल्क र आधारभूत शिक्षाहरु र गुणस्तरीय शिक्षा हुने किसिमका कुराहरु हुनुपर्छ भन्ने किसिमका हामीले कुराहरु गछौं ।
हामीले अहिले जुन किसिमको नेपाल सरकारले विद्यार्थी सिकाई सहजीकरण निर्देशिका जारी गरेको छ । यो निर्देशिकालाई तीनै तहका सरकारहरुले उपलब्धीमूलक ढङ्गले सञ्चालन गर्न गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता पनि हो । हाम्रो अर्काे मुलभूत मान्यता के हो भने अहिले शिक्षा ऐन २०२८ पुरानो ऐन भइसकेको छ । यो ऐनलाई समय सापेक्ष संघीय ऐनले तत्कालै शिक्षा ऐन नयाँ किसिमको आउन पर्छ र त्यो किसिमको तीनै तहका सरकारले शिक्षा मा सुदृढीकरण गर्दै लैजानुपर्छ भन्ने हाम्रो मुलभूत मान्यता पनि हो । सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढीकरण, अनिवार्य रुपमा निःशूल्क शिक्षा र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि हामीले जहिले पनि सरकारलाई पैरवी गर्ने कार्य गर्छौं । यसका लागि सरकारले नीति बनाउनुपर्छ, प्रभावकारी कार्यान्वयन तहका लैजानुपर्छ । सरकारलाई सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न हामी तयार छौं । हामी नागरिक समाजले शिक्षकको मान मर्यादाका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्छौं । अभिभावकलाई विद्यार्थीप्रति गर्ने भूमिका र दायित्वको बारेमा बोध गराउन । यो किसिमले हामीले शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालले काम गर्दै आइरहेको छ ।
समाजः शैक्षिक नीतिहरुका विषयमा मुख्यगरी सरोकारवालाको सहभागिता भनिरहँदा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको हिसाबले विद्यालयका समग्र विकास लागि सहजीकरण गर्ने गरी व्यवस्थापन समितिलाई संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले नीति निर्माणमा तपाईहरुको धारणा र सहभागितालाई कतिको ध्यान दिएको पाउनु भएको छ ।
बजगाईः त्यस्तो सहयोग भएको छैन भन्न मिलेन । केही त केही गरेको छ । तर जति हुनुपर्ने हो त्यती भएको हामीले देखेको छैनौं । जस्तो सरकारले फि नलिन भन्छ । कक्षा ८ सम्म नलिन भन्छ । अझ माविसम्म नलिन भन्न थालेको छ । भनेपछि विद्यालयमा निजी स्रोतका शिक्षक, कार्यालय सहयोगीहरुको व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यान जान सकेको छैन ।
समाजः निशूल्क शिक्षाको विषयमा कुनै किसिमको सल्लाह, सुझाव दिनुभएको छ ?
बजगाईः हामीले निशूल्क पनि भनेका छैनौं र स–शूल्क पनि भनेका छैनौं । तर, त्यहाँ सहयोगको रुपमा अभिभावकहरुले स्वतः आफूले गर्ने सहयोग गरेका छन् । त्यही आधारले हामीले चलेका छौं । तर सरकारले हामीलाई के भनिदिनु पर्यो, तपाईहरुको वार्षिक योजना के हो ? तपाईहरुको वार्षिक खर्च कति हुन्छ ? भन्ने कुरा आजसम्म न स्थानीय सरकारले हामीसँग मागेको छ । न प्रदेश सरकार न संघीय सरकारले हामीसँग मागेको छ । योजना पेश गर्नु भन्नुपर्यो । वार्षिक योजनाहरु के–के छ ? त्यो पेश गर्न भन्नुपर्यो । अर्को कुरा के भने जस्तो विद्यालयको प्रधानाध्यपक हुनुहुन्छ । जहिले जगिर सुरु गर्नुभयो । सेवानिवृत्त नहुञ्जेलसम्म उहाँ नै बसिरहनु हुन्छ । एकजना प्रधानाध्यापकलाई बढीमा ५ वर्षभित्रमा सरुवा हुने सिस्टम हुनुपर्यो । अहिले जुन जिम्मेवारी छ त्यो चाहीँ अलिक बढाउनु पर्यो ।
समाजः रमेश सर लामो समय वंशगोपाल माविको प्रधानाध्यपक रहेर काम गरिराख्नु भएको छ । सँगसँगै समग्रमा शिक्षाको विषयमा कलम चलाईराख्नु भएको छ । यो नीतिगत तहमा तपाईहरु जस्तो कार्यरत शिक्षकहरु, अभिभावक, व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीसँग सरकारले छलफल गर्ने अभ्यास कत्तिको पाउनु भएको छ ?
लामिछानेः यो विषय नीतिगत कुरासँग जोडिएको विषय हो । विद्यालयसँग जोडिएको नीतिगत प्रणालीको कुराहरु छन् । आजभन्दा करिब ५० वर्षभन्दा पहिलेको २०२८ सालको शिक्षामा ऐनमै आजसम्म शिक्षाका गतिविधीहरु आइरहेको छ । अथवा त्यसमा टेकेर हल्का शैक्षिक क्रियाकलाप भइरहेका छन् । त्यही धरातलमा उभिएको छ । भन्नुपर्दा हामी लज्जित छौं । त्यो विषयले हामी अत्यन्त गम्भीर छौं । हामीलाई बहुत चिन्ता र पीडा पनि भएको छ । त्यति अवधिसम्म यत्ति व्यवस्थाहरु फेरिनु यति राजनीतिक संयन्त्रहरु फेरिनु, सरकार फेरिनु, विभिन्न कारणले गर्दा शिक्षा प्रणाली, शिक्षा ऐन नयाँ दिन नसक्नु आफैंमा दूर्भाग्य हो ।
यसले के देखाउँछ भने सरकार शिक्षाप्रतिको दायित्व जिम्मेवारी प्राथमिकताको पक्षमा छैन । शिक्षालाई उसले कहिल्यै प्रधान मानेको छैन । मानेको भए यो पक्षपात, यो हर्कत शिक्षामा अहिले देखिँदैथ्यो जस्तो लाग्छ भन्ने कुरा प्रष्ट छ । यसैले सबैभन्दा पहिले संघीय शिक्षा ऐनको जरुरी छ । संघीय शिक्षा ऐन नेपालको संविधान आइसके पश्चात संविधानले व्यवस्था गरेको दायराको आधारमा रहेर संघीय शिक्षा ऐनमा नबाझिएर प्रदेशले शिक्षा ऐन बनाउने अनि प्रदेश र संघसँग नबाझिने गरी स्थानीय तहमा यो शिक्षा ऐन स्थानीय तहले बनाउनु पथ्र्यो । यो प्रक्रिया अहिलेसम्म छैन । जसले गर्दा संघीय शिक्षा ऐन नभइकन प्रदेश र हाम्रा स्थानीय तहहरुले गरेका अभ्यासहरु कायर्मन्वयन हुन सकेनन् ।
समाजः समग्रमा स्थानीय बलियो सरकारको परिकल्पना गरिएको थियो । शिक्षामा स्थानीय सरकारसँग तपाईको अपेक्षा र के–केस्ता सुधारहरु स्थानीय सरकारले गर्न सक्छ त ?
लामिछानेः संविधानले स्थानीय तहलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा अधिकार किटानी गरेको छ । यसमा द्विविधा भएन । त्यसो भएपछि आफ्नो स्थानीय तहमा रहेको आफ्नो विद्यालयको अवस्थाको बारेमा नजिकबाट त्यहाँका शैक्षिक स्तरीयता त्यहाँका शिक्षकहरु व्यवस्थापन, त्यहाँको नेतृत्व, त्यहाँको शिक्षण संस्था, आफ्नो स्थानीय तह भित्र रहेका हकमा सबै विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार र त्यसलाई मार्गनिर्देश गर्ने अधिकार अहिले स्थानीय तहलाई छ । हामी त्यो स्थानीय तहबाट शैक्षिक स्तरीयता अपेक्षा राख्दछौं । त्यसो गर्नलाई अरु स्वार्थ नभइकन अहिले चाही कम्पाउण्ड जोडिएका विद्यालयहरु ओलोपलो टोलका विद्यालयहरु अनि बोर्ड मात्र भएका विद्यालयहरुको सिर्जना भएको विद्यालयमा विद्यार्थी नहुने कम्पाउण्ड जोडिएको छ । उता टोल–टोलमा विद्यालय छ ।
विद्यालयको नक्सांकन गर्न अहिलेसम्म वैज्ञानिक नक्सांकन गर्न सकिएन । कुन विद्यलाय कहाँ राख्ने अहिले मैले स्थानीय तहबाट सबैभन्दा पहिला अपेक्षा गरेको छु भने कुन विद्यालय कहाँ राख्ने । त्यो राख्ने मात्र होइन निर्णय गरेर तुरुन्त राख्ने । यहाँसम्म यो आधारभूत तह हो । १–३ यहाँ राख्ने, ३–७ त्यहाँ राख्ने पहिला नक्सांकन गर्नुपर्यो । त्यहाँको जनसंख्या हेर्नु पर्यो, त्यहाँको भूगोल र दूरी हेर्नुपर्यो । प्राविधिक लहर चलेको त्यो प्राविधिक शिक्षालाई कुन प्राविधिक शिक्षा कुन वडामा हुने कुन हामीसँग स्रोत साधन उपयोगिता कुन छ । यहाँ साधन, स्रोत के हो । भन्ने यो कुराको यकिन पनि स्थानीय तहले गर्नुपर्छ ।
समाजः शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियानले मकवानपुर जिल्लाका स्थानीय तहहरुले शिक्षाको विषयमा के कस्ता राम्रा प्रयत्नहरु गरिराखेको छ र के गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ?
लामाः मकवानपुर जिल्लाको शिक्षा विशेषगरी स्थानीय तहको शिक्षालाई हेर्दाखेरी सबैजना अल्मलिएको रुमलिएको अवस्था हामीले पाएका छौं । त्यसमा एक हिसबाले सबै ठाउँमा शिक्षामा विज्ञता राख्ने जनप्रतिनिधीहरुको कमी छ । त्यो जनप्रतिधिनीहरुलाई डोर्याउने खालको शिक्षाको कर्मचारी सबै स्थानीय तहमा पाइरहेको छैन । यदि त्यसको तादात्म्यता मिलाउन सक्यो भएदेखि शिक्षा अलिकति हामीले जसरी सोचेका थियौं त्यसरी जान्थ्यो होला । तर त्यो स्थिति छैन । अहिले मात्र स्थानीय तहमा काम चलाउ गरेर शिक्षालाई अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ । यो भन्दा हामी अलि विगत अनुभव लिँदाखेरी पहिलाको शिक्षाको संरचना अलिकति राम्रो थियो । किन भन्ने त्यती बेला स्रोतव्यक्ति, विद्यालय निरीक्षक हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरुको अलि शिक्षामा सुधारको प्रयास भएको थियो । तर, अहिले स्थानीय तहमा गइसकेपछि कर्मचारीहरु भयको अवस्थामा छन् । जसले गर्दाखेरी शिक्षा प्रष्ट रुपमा हेर्न सकिएको छैन ।
समाजः यो अवस्थामा के गर्न सक्यो भने त्यो तालमेल मिलाउन सकिन्छ होला ?
लामाः यस कुरामा जहाँसम्म हामीलाई लाग्छ कि यो तीनै तहको सरकारको सहकार्यको एकदम जरुरी जस्तो लाग्छ । हामी जे कुरा भन्छौं, जे कुरा, नीति नियममा लेखिएको हुन्छ । त्यो स्पष्ट रुपमा स्थानीय तह, तल्लो तह, जुन सहकार्य भन्ने कुरा छ त्यो अलिकति सहकार्य फितलो भएको हामीले महसुस गरेका छौं । यदि तीनै तहको सरकारले शिक्षाको कुरालाई साझेदारीमा लैजाने हो भने यस्तो हुँदैन । तर अहिलेको सन्दर्भ कस्तो भनेदेखि संघीय सरकार प्रदेश सरकारको मुख ताक्ने, प्रदेश सरकार स्थानीय तहको मुख ताक्ने । कसले के गर्ने कुरा नीति नै स्पष्ट नभएको लाग्छ । स्थानीय तहले मै ठूलो भन्ने, प्रदेश पनि हामीलाई समन्वय गरेन स्थानीय तहले भन्ने स्थितिले शिक्षाको क्षेत्रमा नीति निर्णय बाझिएको जस्तो लाग्छ ।
