शिक्षालयहरु बन्द भएको पाँच महिना बितेको छ । शैक्षिक सत्र उँधो न उँमो भएको छ । शिक्षण क्रियाकलापका प्रयत्नहरु धैरै भए । ‘नहुने मामा भन्दा कानो मामा निको’ भन्ने उखान धेरैले सुन्ने, भन्ने गरेकै हो । भएगरेका कामको टिप्पणी पनि भएकै छन् । विद्यालयस्तरदेखि उच्च शिक्षा अर्थात विश्वविद्यालयसम्मका लगभग ७५ लाख विद्यार्थीहरु र ५ लाख शिक्षक, प्राध्यापक समेत गरी ८० लाख शिक्षामा संलग्न व्यक्तिहरुको यो अवधि पीडादायी मात्र नभई असहज र अन्यमनस्क बनेको छ । कोभिड–१९को आतङ्कले अन्य क्षेत्रसँगै शैक्षिक क्षेत्र अधिक तहसनहस र लथालिङ्ग बनेको छ । शैक्षिक सत्र कोल्याप्स् हुने आशङ्का समेत मिडियामा सुनिन थालेको छ । शिक्षा प्रशासन र सरकारी बेवास्ताले शिक्षा टुहुरो देखिएको छ ।
१) कोरोना महामारीको अवधिमा विद्यार्थी मूल्याङ्कन, नतिजा प्रकाशन, पाठ्यपुस्तक वितरण, अनलाईन कक्षा सञ्चालान, भर्चुअल बैठकहरु, शिक्षण सिकाईका वैकल्पिक विधिहरुका प्रयोगबाट यो सत्रको शिक्षा गुज्रँदै आएको छ । सुक्ष्म शिक्षण अभ्यासहरुसँगै प्रविधिको सक्दो उपयोगबाट विद्यार्थीसँग शिक्षकहरुको उपस्थिति बाक्लै भएको हो । उच्च शिक्षामा अनलाईन कक्षाको प्रभाकारिता र सहभागितामा बृद्धि भएको छ । शिक्षकहरु निदाएका छैनन् भन्ने प्रमाण उनीहरुका शैक्षणिक क्रियाकलापहरु पर्याप्त छन् भन्न सकिन्छ ।
२) शिक्षा मन्त्रालयले यो बीचमा शिक्षण सिकाईका वैकल्पिक विधि निर्देशिका जारी गर्ने र एसईईको नतिजा प्रमाणीकरण गर्ने दुईवटा उल्लेखनीय काम गरेर मस्त निद्रामा नभएको प्रमाण प्रस्तुत गरेको छ । सँगै टेलिभिजन कक्षाको तालिका र प्रसारणलाई सकारात्मक मान्नै पर्दछ । कक्षा ११ को मूल्याङ्कन बारे मार्गनिर्देशिका जारी भएपनि सो हाल अलपत्र परेको छ । कक्षा १२ का विद्यार्थीहरु परीक्षाको दिन पर्खाईको पीडाबाट अझै मुक्त हुन सकेका छैनन् ।
३) यस अवधिमा शिक्षक, प्राध्यापकहरु आलोचनामुक्त भने हुन सकेनन् । मात्र १० प्रतिशतले क्रियाशिलता देखाएको र अन्य भने बेखबर रहेको चर्चा विज्ञहरुले गरिरहेका छन् । यसमा सत्यताको अंश भएकाले उनीहरु आलोचनाको निशाना बनेका हुन् । उच्च शिक्षामा अधिकांशतः अनलाईन कक्षाहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । प्राध्यापकहरु धेरैजसो व्यस्त रहेको पाईन्छ । यता विद्यालयका शिक्षकहरु धेरैले प्रविधिको प्रयोगमा समस्या रहेको बताउँदैं आएका छन् । विद्यार्थीहरु नै प्रविधिको पहुँच भन्दा बाहिर रहेको कारणले कठिनाई उत्पन्न भएको स्विकार गरिएको छ ।
अन्य वैकल्पिक विधिहरुको प्रयोग झनै प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । टिभि तथा रेडियोका कक्षाहरु सायद एकतर्फी (वन–वे) भएकाले पनि अपेक्षित भएनन् । गाउँ तथा टोलहरुमा शिक्षक स्वयम् पुगेर शिक्षण सिकाईमा संलग्न हुँदा थप जोखिमको खतरा बढेकाले यो हाल बन्द भएको छ । विद्यालयमै पालो गरेर निश्चित मापदण्डका आधारमा चलाइएका सम्पर्क कक्षाहरु पनि पछिल्ला दिनहरुमा सङ्क्रमणकै खतराले बन्द भएका हुन् ।
४) देशमा हालको कोरोना कहरको विषम् असहजतामा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको व्यस्तता र खटाई स्वयंमा जोखिमपूर्ण त छ नै, थप प्रतिकुलता बीच सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । सुरक्षाकर्मी अर्थात सेना र प्रहरीको सेवामा झनै भार थपिएको छ । अहोरात्र फिल्डमा खटिइरहनेहरुमा सुरक्षाकर्मीको भूमिका सराहनीय बनेको छ । आदेश पालना गर्ने क्रममा कहिलेकाहीँ विवादमा आएतापनि जिम्मेवारीलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । निजामति सेवाका कर्मचारीहरु आलोपालो गरेरै भए पनि औपचारिकता जनाइरहेको देखिन्छ । निजी तथा संस्थानका कर्मचारीहरु सेवाको प्रकृति हेरेर आफ्नो धर्म निर्वाह गरिरहेका छन् । चर्चा शिक्षा जगतको हुनुलाई अन्यथा मान्न मिल्दैन ।
दुई लाख भन्दा बढि दरबन्दिका शिक्षकहरुमध्ये मात्र दश प्रतिशत शिक्षण सिकाई क्रियाकलापमा संलग्न रहेको र अन्य बेखबर रहेको भन्ने आरोप सत्यताको नजिक छ । संख्या थोरै फरक हुन सक्छ तर यथार्थमा यो पाँच महिनाको अवधिमा स्कूलमा पाईला नै नटेक्ने, वैकल्पिक शिक्षणविधि कुन चराको नाम हो भन्ने पत्तो नभएको, आफ्ना विद्यार्थीहरुको कुनै सरोकार नराख्ने तर तलबभत्ता र बढुवाको भने दैनिक नै चासो भएकाहरुको सङ्ख्या अधिक छ । सत्य तितो हुन्छ र कहिलेकाहीँ पचाउन पनि कठिन बन्ने रहेछ । यो महामारीमा बाहिर ननिस्कन त सरकारले नै भनिरहेको छ । तर घर भित्रैबाट प्रविधि मार्फत शिक्षकले आफ्ना विद्यार्थी तथा अभिभावकहरुसँग शैक्षिक क्रियाकलापमा जोडिन जरुरी छ ।
५) शिक्षा मन्त्रालय र यसका तमाम संयन्त्रहरु यो विषम् अवस्थामा कुम्भकर्णको अभिनयमा व्यस्त रहेको छर्लङ्ग छ । यसो भन्दा नगन्य शिक्षा प्रशासकहरु जो ईमान्दार र कर्तव्यनिष्ठ छन् । उनीहरुलाई जिम्मेवारीले अनिँदो बनाएकाहरुप्रतिको गुनासो पटक्कै होइन । ती साँच्चैका सम्मान गर्न योग्य छन् । योजनाविहिन जागिरे अधिकृत तथा कर्मचारीहरु यो राष्ट्रका बोझ हुन् जो आफू र आफ्नाको लाभसँग मात्र जोडिएका छन् । शिक्षकहरुको अनुगमन गर्ने, उनीहरुलाई विजनेस दिनुपर्ने, बारम्बार फलोअप गनुपर्ने ठूला र उपल्लो पदासिन कहलिएका प्रशासकहरुको झनै बेखबरले नागरिकहरु दिक्क र निराश भेटिन्छन् । राष्ट्रका स्थायी सरकार कहलिएका कर्मचारी वर्गसँग विशेष अपेक्षा गरेर नै बढुवा गरेर सम्मान साथ स्थानीय तहमा राज्यले अवसर दिएको हो तर व्यवहारमा एकाध छाडेर अधिकांशबाट हेप्ने र अटेरी गर्ने काम भएको छ । यो पनि अर्को यथार्थ तितो अनुभव गरिएको छ ।
६) संघीय सरकारको प्राथमिकतामा शिक्षा कहिल्यै परेन । यदि सरकारको दृष्टिमा शिक्षामा ऐन मार्फत युगानुकुल सम्बोधन गर्ने इच्छाशक्ति भएको हो भने संसद नचलेको भएपनि दुई घण्टामा अध्यादेशबाट प्रस्तुत हुने अवस्था त सावित भइसकेको छ । तर शिक्षा ऐन नदिनुमा ठूलै रहस्यको अनुमान गर्न सकिन्छ । आजको अवस्था त विषम र कोरोना आतङ्कको पीडादायी क्षणबाट गुज्रिरहेको बेलामा शिक्षामा माग गर्ने बेला होइन भन्ने बुझिएको छ । त्यस्तै प्रदेश सरकारले शिक्षाको विषय नै सामाजिक मन्त्रालय अन्तर्गत राखेर औपचारिकता देखाएको छ ।
आफ्नो कुनै योजना नभएको र माथिको मुख ताक्ने संस्कारबाट जकडिएको कर्मचारी संयन्त्रलाई अपवादका बाहेक भाषणमा ठूला कुरा गरेर चाकडीको चास्नीमा मात्र रमाउने प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार एवम् जनप्रतिनिधिहरुले विजनेस दिन नसकेको तथ्य छिपेको छैन । शिक्षक तथा कर्मचारीलाई राम्रैसँग तह लगाउने र जनताले भने अनुसारको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य क्षेत्रको विकासले फड्को मार्ने आश्वासनको वर्षा गरेका स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको प्रतिबद्धता पूरा हुने दिनको प्रतिक्षा जारी छ ।
