प्रदेश सभालाई सम्बोधन गर्नुहुँदै मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा ।

हेटौँडा : बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले विभिन्न कानुनहरु प्रभावकारी र समयानुकुल नहुँदा काम गर्न समस्या भइरहेकोे बताउनुभएको छ । उहाँले अनुसन्धान गरेर सरकारले नीति कार्यक्रम र कानुन निर्माणमा अघि बढ्नु पर्ने बताउनुभयो ।

प्रदेशसभाको सोमबार बसेको बैठकमा मुख्यमन्त्री लामाले ठेक्का प्रक्रिया र खरिद ऐन समायनुकुल नहुँदा सरकारले सोचे अनुसार काम गर्न कठिन भएको बताउनुभयो । प्रदेश भित्र रहेका सरकारी उद्योगको अधिकार प्रदेशमा आएको खण्डमा २ वर्ष भित्र नाफामा लान सक्ने अवस्था रहेको उहाँले दावी गर्नुभयो ।

‘चालु पूँजीको अभावमा धरासायी बनेका उद्योगलाई चलायमान गर्न प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिन जरुरी रहेको छ । रोजगारी सृजना गर्दै नागरिकको आयस्तर सुधार गर्न उद्योग क्षेत्रको प्रभावकारी विकासमा सरकारले नीतिगत सुधार गर्ने प्रयास थालेको छ’, मुख्यमन्त्री लामाले भन्नुभयो, ‘अर्थतन्त्र सुधार गर्न उद्योग क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्ने रणनीति तयार गर्नुपर्छ । सरकार आय सुधार गर्ने गरी संरक्षण र उपभोगको नीतिमा अघि बढेको छ । वन क्षेत्रलाई परिचालन गरी सरकारको आयआर्जन गर्ने गरी नीति कार्यक्रम बनाएको छ ।’

उहाँका अनुसार विकास निर्माणको कामलाई व्यवस्थित गर्न आइइइ र इआइए मार्फत काम गर्ने रणनीतिमा रहेको छ । अघिल्ला सरकारले ल्याएका योजनाहरुलाई व्यवस्थित गर्न सन्तुलित ढंगबाट अघि बढाउने काम भइरहेको उहाँको भनाई छ । सरकारले स्वास्थ्य संस्थाको दर्ता नवीकरण लगायतका कार्य अनलाईनबाटै हुने गरी सिस्टम बनाएको उहाँले बताउनुभयो । यातायात क्षेत्रलाई प्रविधि मात्र सेवा प्रवाह र राजस्व संकलनमा वृद्धि गर्ने गरी सरकार अघि बढेको मुख्यमन्त्री लामाले बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री लामाका अनुसार इम्बोर्सड नम्बर लागु गरी यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्न सरकार प्रयत्नरत रहेको छ । सो कार्यबाट प्रदेश सरकारको आयआर्जन बढ्ने काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । सरकारको कामलाई प्रविधिमैत्री बनाउन जिआइओएमएस सिस्टम लागु गरेर काम गरेको उहाँले बताउनुभयो । सेवा प्रवाह र सुशासनमा प्रभावकारी काम गर्न सरकारले प्रयास गरिरहेको उहाँको भनाई छ । प्रदेश सरकारले कर्मचारी प्रशासनलाई व्यवस्थापन गर्न प्रदेश किताबखानालाई डिजिटल बनाउन काम गरेको मुख्यमन्त्री लामाले बताउनुभयो । प्रदेशका सबै कर्मचारीहरुको सिटरोलहरुलाई अनलाईन सिस्टममा राखेर नियमन तथा व्यवस्थापन गर्ने काममा अघि बढेको उहाँको भनाइ छ ।