नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई संवैधानिक निकायको रुपमा व्यवस्था गरेपछि २०४७ साल माघ २८ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गठन भएको थियो । नेपालको संविधान २०१९ को दोश्रो संशोधन २०३२ ले अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको व्यवस्था गरेपछि आयोग गठन भए पनि २०४७ को संविधानले आयोगलाई संवैधानिक अंगको रुपमा स्वीकार गरेको थियो । २०४७ सालको संविधानको धारा ९७ अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले अनुचित कार्य अथवा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा कानुनबमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्न संवैधानिक निकायको रुपमा आयोग गठन भएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्थापना भएको दिनको सम्झनामा आयोगले प्रत्येक वर्ष माघ २८ गते आफ्नो स्थापना दिवस मनाउँदै आएको छ ।
संविधानले नै स्वायत्त अधिकार दिएको भए पनि पछिल्लो समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीतिक भागबण्डा लगाउने गरेका कारण आयोगको प्रभावकारिता कमजोर बनिरहेको छ । आयोगले सानातिना भ्रष्टाचारीलाई मात्र कारबाही गर्ने गरेको र ठूला भ्रष्टाचारीलाई केही गर्न नसकेको आरोप लागिरहेको बागमती प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले पनि आयोगले सबै प्रकारका भ्रष्टाचारमा संलग्न ठूला माछा पक्राउ गर्नुपर्ने बताएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३४ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा सोमबार हेटौंडास्थित आयोगको कार्यालयमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले साना भ्रष्टाचारका घटनालाई छानविन र कारवाही गरी मुद्दाको संख्यामात्र बढाउने नभई ठूला र सबै प्रकारका भ्रष्टाचारी माछाहरु समात्न सक्नुपर्ने बताएका हुन् । बेइमानीका विरुद्धको कदम चाल्ने विषयमा खुट्टा नकमाउन प्रदेश प्रमुख देवकोटाले अख्तियारलाई आग्रह गरे पनि ठूला र संगठित भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न सजिलो भने छैन । प्राय: कुनै न कुनै राजनीतिक दलको संरक्षणमा रहने त्यस्ता भ्रष्टाचारीलाई अख्तियारले कारबाही गर्न चुनौतीपूर्ण नै हुने गरेको छ ।
भ्रष्टाचार जघन्य अपराध हो । सबै प्रकारका भ्रष्टाचार अन्त्य नहुँदा सम्म देशको विकास र समृद्धि सम्भव छैन । यसका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सूक्ष्म अनुसन्धान गरी निष्पक्षरुपमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नुपर्छ । तर, अहिलेको संरचना र साधन स्रोतबाट अख्तियारलाई भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्न सजिलो पनि छैन । दिनहुँ आयोगमा प्राप्त हुने उजुरीका चाङले बोझ थपिरहेको छ । आयोगमा दैनिक एक सयभन्दा बढी उजुरी पर्ने गरेका कारण त्यस्ता खुद्रा उजुरीको छानविन र अनुसन्धानमै आयोग रुमल्लिइरहेको छ । सानातिना भ्रष्टाचारका उजुरीको अनुसन्धान गरेर संख्यात्मक उपलब्धी देखिए पनि यसले ठूला भ्रष्टाचारको अनुसन्धानलाई आझेलमा पार्ने गरेको छ । ठूला तथा संगठित भ्रष्टाचारका मुद्दाको अनुसन्धान गर्न अख्तियार हिचकिचाउने गरेको आरोप लाग्ने गरेको अवस्थामा सरकारको हस्तक्षेप तथा असहयोग हुनुले पनि ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दामा अनुसन्धान र कारबाही प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।
हरेक सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा इमान्दारिता, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई बिर्सनु हुँदैन । सुशासनको पर्याय मानिने पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभावकै कारण भ्रष्टाचार र अनियमितता बढ्ने हो । हरेक व्यक्तिले निर्धारित नीति, नियम, विधि र प्रक्रियाभित्र रहेर इमान्दारिताका साथ काम गर्ने हो भने भ्रष्टाचार हुन सक्दैन । भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि राज्यका उपल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्म सबै पारदर्शी, जवाफदेही र इमान्दार बन्नुपर्छ । आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरेर भ्रष्टाचार गर्ने जोकोहीलाई अख्तियारले निष्पक्ष छानविन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सक्नुपर्छ । भ्रष्टाचारीलाई कसैले पनि संरक्षण गर्नु हुँदैन । सानातिना भ्रष्टाचारको उजुरीमा सिमित नरहेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सबै प्रकारका चुनौती सामना गर्दै ठूला माछा पक्रन दृढताका साथ लाग्नु आवश्यक छ ।
