देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले विभिन्न क्षेत्रका उद्योग, व्यवसायमा लगानी गरेर सञ्चालनमा ल्याएको थियो । सरकारको नीतिले निजी क्षेत्रलाई व्यापार, व्यवसायमा लगानी गर्न नसकेको अवस्थामा सरकारले नै लगानी गरेर विभिन्न सार्वजनिक संस्थान स्थापना गरेको थियो । विशेषगरी पञ्चायती शासनकालमा देशमा पाँच दर्जनभन्दा बढी सार्वजनिक संस्थान स्थापना सञ्चालन गरिएको थियो । जुनबेला देशमा हुने सबैजसो विकास निर्माणको काममा विदेशबाट आयातित सिमेन्ट प्रयोग गर्नुपथ्र्यो, त्यसैबेला सरकारले केही सिमेन्ट उद्योगमा लगानी गर्यो । काठमाडौंको चोभारमा हिमाल सिमेन्ट, हेटौंडामा हेटौंडा सिमेन्ट र उदयपुरमा उदयपुर सिमेन्ट उद्योग सरकारको लगानीमा खुल्यो । यी तीनवटै उद्योगबाट गुणस्तरीय सिमेन्ट उत्पादन हुन्थ्यो र पालो कुरेर खरिद गर्नेहरु हुन्थे, जुन अब लगभग इतिहास भइसकेको छ ।
पूर्ण सरकारी स्वामित्वको यी तीनवटै सिमेन्ट उद्योग अहिले सञ्चालनमा छैनन् । वातावरणीय मुद्दाका कारण बन्द गराइएपछि चोभारको हिमाल सिमेन्ट उद्योग दशकौंसम्म खण्डहर बनेर बस्यो । अहिले उक्त उद्योगको सबै संरचना हटाएर त्यहाँ सुख्खा बन्दरगाह बनाइएको छ । उदयपुर सिमेन्ट र हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग पनि अहिले बन्द अवस्थामा छन् । सरकारी नियमन फितलो बन्नु, राजनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित भएर उद्योग सञ्चालक समिति बनाइनु र समिति पनि दलीय राजनीतिभन्दा बाहिर आउन नसक्नु, उद्योगको समग्र व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको उच्च तहका कर्मचारी अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्न उद्यत भइदिँदा उद्योग निरन्तर घाटामा रहेको छ । सरकारी लगानी र स्वामित्व भएकै कारण उद्योगमा चरम राजनीति हुँदा उद्योग धराशायी बनिरहेको छ । ६ महिनाभन्दा बढी समयदेखि बन्द रहेको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन कामदार/कर्मचारी, उद्योग व्यवस्थापन, सञ्चालक समिति, सम्बद्ध सरकारी निकाय कसैले पनि आवाज उठाउने र चासो दिने काम नहुनुले उद्योग सधैंका लागि बन्द हुने सम्भावना देखिएको छ ।
केही दिनअघि हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनका लागि दबाब दिने उद्देश्यले स्थानीय बासिन्दाले बनाएको संघर्ष समितिले उद्योग व्यवस्थापनलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ । उक्त कार्यक्रममा उद्योगमा रहेको आधिकारिक मजदुर संगठनहरु तथा कर्मचारीले बेवास्ता गरेको संघर्ष समितिले आरोप लगाएको छ । तर, स्थानीय संघर्ष समितिले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै मजदुर संगठन मजदुरको पक्षमा नरहेको भन्ने आरोपप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । सरकार, सञ्चालक समिति, उद्योग व्यवस्थापन, कर्मचारी र कामदारकै लापरबाहीले उद्योग बारम्बार बन्द भइरहेको जगजाहेर छ । विगतमा पनि हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग घाटामै चलाइएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ देखि लगातार तीन वर्षसम्म क्रमशः ३०, २२ र २३ करोड नाफा कमाएको उद्योगले त्यसपछि फेरि वर्षेनि घाटा व्यहोरिरहेको छ ।
उद्योगमा हुने गरेको भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्न सके उद्योग नाफामा जाने निश्चित छ । उद्योगले सिमेन्ट उधारोमा बिक्री गरेर बाँकी भएको बक्यौता समयमै उठाउन नसकेको, माटो बढी भएको चुनढुङ्गा खरिद गरेको, बजार भाउभन्दा दोब्बर मूल्यमा कोइला खरिद गर्ने गरेको जस्ता अनियमितता र भ्रष्टाचार भइरहेको उद्योगको आधिकारिक ट्रेड युनियनका नेताले बताएका छन् । बारम्बार उद्योग बन्द हुनुमा उच्च तहको व्यवस्थापनसँगै कर्मचारी तथा मजदुरको पनि कुनै न कुनै भूमिका रहने गरेको छ । अधिकांश कामदार/कर्मचारीले सरकारी उद्योग, प्रतिष्ठान तथा कार्यालयलाई जागिर खाने थलोको रुपमा मात्र मान्ने परिपाटी छ । आफ्नो जिम्मेवारीलाई प्रभावकारीरुपमा पूरा गर्दै जवाफदेहिता बहन गर्ने कामदार÷कर्मचारी न्यून संख्यामा मात्र हुनुले उद्योग उँभो लाग्न नसकेको हो । दोषजत्ति अर्कोलाई दिएर आफूमात्र इमान्दार बन्न खोज्ने अवस्था हुँदासम्म हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगमात्र होइन, कुनै पनि उद्योग प्रतिष्ठान नाफामा जान सक्दैन ।
