हेटौँडाः नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् लयर्स एकेडेमीको आयोजनामा हेटौँडामा शनिबारदेखि वाणिज्य कानूनसम्बन्धी आधारभूत तालिम सुरु भएको छ । कुल ४२ घण्टाको तालिम ८ दिन सन्चालन हुनेछ । तालिममा १० बर्ष भन्दा कम अवधि कानून व्यवसायमा संलग्न भएका ४० जना कानून व्यवसायीको सहभागी छन् ।
नेपाल बार एसोसिएसन तथा लयर्स एकेडेमीका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेको प्रमुख आतिथ्यमा तालिमको उद्घाटन भएको छ । उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै बार अध्यक्ष घिमिरेले न्यायपालिका बलियो हुन बार र बेञ्च बलियो हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले न्यायिक सुधारका लागि बोल्दा मुद्दा झेल्नुपरेको उल्लेख गर्नुहुँदै बार स्थायी प्रतिपक्षी भएको स्पष्ट पार्नुभयो । नेपाल बार एसोसिएसनले लयर्स एकेडेमी स्थापना गरेर कानून व्यवसायीको क्षमता विकास गर्ने प्रयास गरिएको बताउनुभयो ।
न्यायपालिका र न्यायलाई बलियो बनाउन सरकारले बजेटको आकार बढाउनुपर्ने अध्यक्ष घिमिरेको भनाइ छ । कुल बजेटको ० दशमलव ४३ प्रतिशत बजेटले न्याय सम्पादनमा समस्या भइरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै घिमिरेले भन्नुभयो, “बजेटको कमिले स्रोत, साधन, जनशक्तिको अभाव हुँदा न्यायाधीशले घरमै बसेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।” कानुनका नियमावलीहरु सीमित व्यक्तिको स्वार्थमा ल्याइएको विषयमा बारले आवाज उठाउँदै आएको उहाँको भनाइ छ । उचित मुद्दामा बार न्यायालयको पक्षमा रहने जीकिर गर्नुहुँदै न्यायिक नेतृत्वले वृहत र विहङ्गम दृष्टिकोणले काम गर्न आवश्यक रहेको घिमिरेले औँल्याउनुभयो ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै नेपाल बार एसोसिएसन लयर्स एकेडेमीका उपाध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले कानून शिक्षाको सुधारका लागि तालिमको आयोजना गरिएको बताउनुभयो । नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्ले मुलुकको न्यायिक क्षेत्रको सुधारका लागि कानूनी शिक्षाको सुधार गरिरहेको पनि जानकारी दिनुभयो । विश्वविद्यालय तहमा कानूनको अध्ययन, अध्यापनलाई व्यवस्थित बनाउन पनि परिषद्ले महत्वपूर्ण हस्तक्षेप गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । कानून व्यवसायीको रुपमा निजामति, शिक्षा, सेना, प्रहरीलगायतका औपचारिक सेवाको क्षेत्रमा क्रियाशील पेशाकर्मीलाई परिषद्को नयाँ सदस्यता नदिइएको र पुरानाको पनि नवीकरण नगरी २२ हजार सदस्यबाट परिषद् सदस्य ११ हजारमा सीमित गरिएको डा. ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।
कानून व्यवसायीलाई पनि करको दायरामा ल्याएर बार्षिक एक अर्ब रुपैयाँ राजश्व राज्यलाई तिरिरहेको जानकारी दिनुहुँदै डा. ज्ञवालीले भन्नुभयो, “कानून व्यवसायीको सक्षमता अभिवृद्धि गर्न, सुनिश्चित गर्न सदस्यता नवीकरण गर्दै गर्दा नयाँको हकमा तालिम लिएको हुनुपर्ने, पुरानाको हकमा विज्ञको रुपमा तालिम दिएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेका छौं ।” कानून व्यवसायीको रुपमा लाइसेन्स लिएका नयाँ सदस्यको हकमा तीन महिना इन्टर्नसीपको व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा वरिष्ठ कानून व्यवसायी अर्जुनप्रसाद उप्रेतीले राज्यलाई हराउन सक्दा वाहवाही गर्ने कानून व्यवसायीको प्रवृत्तिको आलोचना गर्नुभयो । राजश्वसम्बन्धी मुद्दामा कानून व्यवसायीले राज्यविरुद्ध पैरवी गर्ने र फैसलाहरु विवादित हुनु चासो र चिन्ताको विषय भएको उहाँले बताउनुभयो । प्रभाव बिना फैसला नै नहुने उल्लेख गर्नुहुँदै राज्यले असुलउपर गर्ने जरिवाना र बिगो घटाउन कानून व्यवसायीको भूमिका सकारात्मक नभएको उहाँको भनाइ थियो । कानून व्यवसायीले समाज र सामाजिक कुरामा कति काम गरेको छ भन्ने हेर्नु जरुरी रहेको बताउनुहुँदै वरिष्ठ अधिवक्ता उप्रेतीले राज्य बलियो हुँदा मात्रै आफूहरु बलियो हुने बुझ्न आग्रह गर्नुभयो ।
जिल्ला बार एसोसिएसन मकवानपुरका पूर्वअध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता ईश्वरराज ढकालले कानून व्यवसायीले क्षमता विकास गरेर इजलासमा आफ्नो सशक्त प्रस्तुती दिन सक्नुपर्ने बताउनुभयो । कानून व्यवसायीले आफ्नो वकालती प्रस्तुती गरिरहँदा न्यायाधीशले कान कोट्याउने अवस्था हुन नहुने उहाँको सुझाव थियो । जिल्ला बार एसोसिएसन मकवानपुरका पूर्वअध्यक्ष अधिवक्ता मदनकुमार दहालले पछिल्लो समय वाणिज्य कानून आकर्षक क्षेत्रको रुपमा स्थापित हुँदै गएकोले वाणिज्य कानुनसम्बन्धी तालिम युवा कानून व्यवसायीका लागि राम्रो अवसर भएको बताउनुभयो ।
उद्घाटन कार्यक्रममा उच्च अदालत पाटन हेटौँडा इजलासकी न्यायाधीश मीना गौतम सेढाई, सानुमैया डंगोल, जिल्ला अदालत मकवानपुरकी न्यायाधीश गीता श्रेष्ठ, उच्च अदालत पाटन हेटौँडा इजलासकी रजिष्ट्रार रामप्यारी सुनुवार, जिल्ला बार एसोसिएसन मकवानपुरकी अध्यक्ष अप्सरा बस्नेतको पनि सहभागिता रहेको थियो ।
