हेटौँडाः बागमती प्रदेश सरकारले सहकारी समस्या समाधान गर्न काठमाडौंस्थित अनामनगरमा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय खडा गरेको छ । उक्त समितिले हाल एक सहकारीको व्यवस्थापनको काम अघि बढाइरहेको छ । गत असार १० मा कार्यालय स्थापना गरेर काम थालेको उक्त समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले गत साउनबाट मात्र औपचारिक रुपमा काम थालेको थियो । १४ जना कर्मचारीको दरवन्दी कायम गरी काम सुरु गरेको सो समितिले हाल समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको सिभिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेडको व्यवस्थापनको काम गरिरहेको छ ।
त्, सहकारी समस्या हल गर्न गठित समिति नै समस्यामा देखिएको छ । समितिले पूर्णता नपाउँदा समस्या देखिएको छ । गत पुसमा गठन भएको उक्त समितिले अझै अपूर्ण नै रहेको छ । समितिमा ६ सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ । तर, हाल ३ जना मात्र सदस्यहरु नियुक्त हुन सकेका छैनन् । विशेषगरी विज्ञका रुपमा रहने २ र अर्का एक सदस्य नियुक्त हुन बाँकी रहेको छ । समितिमा गत पुस २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रदेश सहकारी ऐन २०७६ को दफा ८२ को १ बमोजिम समिति गठन गरी ३ जना सदस्य नियुक्त गरिएको थियो । जसमा काठमाडौँका प्रशान्त अधिकारी र यज्ञनाथ दाहाल, मकवानपुरका यतिराज सापकोटा हुनुहुन्छ । समितिको नेतृत्व अधिकारीले गर्नुभएको छ । समितिमा एक सिए र एक अर्थ विज्ञका रुपमा बैकिङ क्षेत्रका व्यक्ति नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, प्रदेश सरकारले विज्ञका रुपमा रहेका २ सदस्य अझै नियुक्त गर्न सकेको छैन । जसका कारण समितिलाई काम अघि बढाउन कठिनाई भएको छ ।
यता समितिको कार्यालयमा कानुन अधिकृतको दरवन्दी रिक्त रहेको छ । कानुनी विषयहरुमा अन्य कार्यालय र निकायसँग समन्वय गर्न पनि समितिलाई कठिनाई भइरहेको छ । समितिमा १४ जनाको दरवन्दी रहेकोमा हाल कार्यालय सहयोगीसहित ६ जना मात्र कार्यरत छन् । समितिमा कानुन अधिकृत नहुँदा कानुनी विषयहरुको विश्लेषण र आवश्यक राय लेख्न पनि समितिलाई कठिन भइरहेको छ ।
आइतबार मात्र प्रदेश सरकारले काठमाडौंको कीर्तिपुरस्थित दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडलाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरेको छ । सो सहकारीको विषयमा पनि उक्त कार्यालयले छानविन गरी व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाउने छ । सिभिलको विषयमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआइवी)ले अनुसन्धान गरेको प्रतिवेदनका आधारमा बचतकर्ताको अद्यावधिक गर्ने काम अघि बढाएको छ । समितिको सदस्य–सचिव रहेका महेश आचार्यका अनुसार कार्यालयले ३५ दिने सूचना जारी गरेर बचतकर्ताको विवरण अद्यावधिक गर्ने काम गरिरहेको छ ।
समितिले गत असोज २२ मा बचतकर्तालाई सम्पर्कमा आउन ३५ दिने सूचना जारी गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उक्त सूचनाका आधारमा बचतकर्ताहरु प्रमाणसहित रकम फिर्ताको मागदावी गर्न समितिको सम्पर्कमा आइरहेको उहाँले बताउनुभयो । समितिका सदस्य यतिराज सापकोटाका अनुसार ३५ दिने सूचनाका आधारमा हालसम्म एक हजार बचतकर्ताहरुले प्रमाणसहित रकम फिर्ताका लागि मागदावी गरेका छन् । २ हजार ५ सय बढी सदस्यहरु रहेको सिभिलका एक हजार सदस्यहरुले ५ अर्ब रुपैयाँ बढीको मागदावी प्राप्त भएको उहाँले बताउनुभयो । सबै सदस्यहरुले मागदावी पेश गर्दा सिभिलको करिव ८ अर्ब रुपैयाँको दायित्व देखिन सक्ने अनुमान रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश सहकारी ऐन २०७६ को दफा ८१ बमोजिम समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाका ऋणीहरुलाई ऋण तिर्न आग्रह गर्दै समितिले गत साउन ७ मा सूचना प्रकाशन गरेको थियो । संस्थाबाट उपभोग गरेको ऋण कर्जा रकमको साँवा व्याज ३५ दिनभित्र समितिको बैंक खातामा जम्मा गरी कर्जा राफसाफ गर्न सूचना गरेको थियो । समितिले सूचना जारी गरेको समय सिमा भित्र ऋणीहरुले खासै चासो व्यक्त गरेनन् ।
समितिका सदस्य सापकोटाका अनुसार सूचना प्रकाशन गरेदेखि हालसम्म ऋणीहरु सम्पर्कमा आएका छैनन् । एकाध समस्यामा परेका र साना ऋणीहरुले बाधा फुकाउन समितिमा सम्पर्क गरेको उहाँले बताउनुभयो । ऋणीहरु सम्पर्कमा नआएपछि समितिले सहकारीको बचत तथा ऋण प्रवाहसम्बन्धी सफ्टवेयरको खोजी गरेको उहाँले बताउनुभयो । सो सफ्टवेयर पनि फेला नपरेपछि सिआइवीको प्रतिवेदनको आधारमा प्राप्त ऋणीको नामावली र सम्पर्क नम्बर अनुसार तीन पुस्ते विवरण निकाल्न दुरसंचारलाई पत्राचार गरिएको सदस्य सापकोटाले बताउनुभयो । समितिको पत्राचार अनुुसार दुरसंचारले ऋणीहरुको नामावली र सम्पर्क नम्बर अनुसार तीनपुस्ते विवरण तयार गरिरहेको उहाँको भनाई छ ।
समितिको खातामा ५८ लाख रुपैयाँ जम्मा
समितिले ऋणी खोज्ने क्रममा साना तथा सामान्य रकमका लागि धरौटी राखेका ऋणीहरुबाट ५८ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ । समितिले ऋण लिएर बसेका तर, ऋण तिर्न अन्योल भएर बसेका ऋणीहरुबाट सो रकम जम्मा गरिएको हो । सदस्य सापकोटाका अनुसार हालसम्म करिव १० जना साना तथा सामान्य रकमका लागि धरौटी राखेका व्यक्तिहरुले समितिको खातामा रकम जम्मा गरेर कर्जा चुक्ता गरेका हुन् । सहकारीबाट ऋण लिएका एक व्यक्तिले समितिको खातामा रकम जम्मा गरेर आफूले राखेको धरोटी वापतको जग्गा समेत फुकुवा गरेको सदस्य सापकोटाले बताउनुभयो । सहकारीबाट ऋण लिएका ठुला ऋणीहरु सम्पर्कमा नआएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । समितिले थप प्रमाण र सहजीकरणका लागि विशेष अदालत र काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको मुद्दाको फाइल समेत माग गरेको छ । दुवै अदालतलाई पत्राचार गरेर समितिले ऋणी तथा बचतकर्ता र सहकारीको सम्पत्तिका विषयमा अध्ययन गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
