सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्दै आवश्यक रकम विनियोजन गरेका थुप्रै आयोजना कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । कार्यान्वयन गर्न नसक्ने आयोजना घोषणा गर्ने र विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसक्ने परिपाटीले विकासको गतिलाई कमजोर बनाइरहेको छ । सरकारले अघि सारेको कतिपय परियोजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्म थुप्रै समस्या देखिने गरेको छ । आयोजना घोषणा गरेर बजेट विनियोजन गर्नुलाई नै विकास भएको मान्ने सरकारको रवैया चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तीन तहको सरकारबिच आवश्यक समन्वय नहुँदा कतिपय आयोजनामा दोहोरपन देखिने गरेको छ । एकै ठाउँमा एउटै काम गर्न एकभन्दा बढी तहको सरकारले आयोजना अघि सार्दा थप समस्या भइरहेको छ । स्थानीय तहले गर्नुपर्ने खुद्रा विकास निर्माणका काममा प्रदेश तथा संघले आफ्नो कार्यक्रममा समावेश गर्नु अर्को चुनौती बनिरहेको छ ।
बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकासका एक सय ७६ आयोजनाहरु कार्यान्वयनमा आउन नसक्नुले समस्या प्रष्ट हुन्छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका एक सय ७६ आयोजना अघि नबढ्नुले कार्यान्वयनमा जटिलता रहेको बुझ्न सकिन्छ । वार्षिक स्वीकृत बजेटमा समावेश भएका आयोजना छनोटमा त्रुटि हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या भएको हो । आवश्यक पूर्वतयारीबिना आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्दा कार्यान्वयन नभएको हो । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनलगायत आवश्यक पूर्वतयारीबिना बजेट छुट्याइएका ती आयोजना कार्यान्वयनमा आउन नसकेका हुन् । प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको सडक पूर्वाधारका ६६, सडक पुल ५६, भवन ३२, झोलुङ्गे पुल ६ र अन्य सार्वजनिक निर्माणका ५ वटा आयोजना कार्यान्वयनमा नआएका हुन् । यस्तै, संघीय सशर्त अनुदानको ५ वटा सडक र ६ वटा पुल निर्माणका आयोजना पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो ।
आवश्यक बजेटसमेत विनियोजन गरेका आयोजना कार्यान्वयनमा नआउने मात्र होइन, कार्यान्वयनमा गएका आयोजना पूरा नहुने समस्या पनि उत्तिकै देखिएको छ । बागमती प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष कार्यान्वयनमा ल्याएको एक सय ८८ वटा आयोजनाहरु अधुरै रहनुले ठूलै समस्या रहेको देखाउँछ । सडक निर्माणका एक सय २, सडक पुल निर्माणका ६२, झोलुंगे पुल निर्माणका ५, भवन निर्माणका १५ वटा प्रदेश सरकारका आयोजना अधुरो रहेका छन् । यस्तै, संघीय सशर्त अनुदानका कतिपय आयोजनासमेत अधुरो भएका छन् । मन्त्रालयको बजेट कार्यक्रम स्वीकृत भएका २ हजार ७ सय १७ आयोजनामध्ये २ हजार एक सय ८१ आयोजनामात्र सम्पन्न भएका छन् । जसमध्ये सडक निर्माणका २ हजार एक सय ७ आयोजनामध्ये १ हजार ८ सय ६७ सम्पन्न हुँदा पुल निर्माणको आयोजनाको प्रगति भने निराशाजनक छ । मन्त्रालयको बजेटका २ सय ४ सडक पुलमध्ये ३७ मात्र सम्पन्न भएका हुन् । संघीय सशर्त अनुदानमा परेका ३४ वटा पुलमध्ये ६ वटा मात्र सम्पन्न भएका छन् ।
आयोजनाको मापदण्ड, आर्थिक, सामाजिक, रणनीतिकलगायतका लाभ विश्लेषण नगरी छिटो योजना छनोट गर्ने र बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिले आयोजना कार्यान्वयन नहुने समस्या बढाएको छ । राजनीतिक पहुँच र दलीय स्वार्थमा छनोट गरिएका आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्दा यस्तो समस्या बढेको हो । कागजीरुपमा योजना छनोट गर्ने र बजेट सुनिश्चित गर्ने परिपाटीले कार्यान्वयन हुन नसकेका योजना संघ र प्रदेशका धेरै छन् । सरकारले परियोजना बैंक निर्माण गरेर पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन, डिपीआर निर्माण, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, जग्गा प्राप्ति, साइट क्लियरलगायत सबै पूर्वतयारी गरेर कार्यान्वयनमा जानसक्ने आयोजनाका लागि मात्र बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटी विकास नहुँदासम्म यो समस्या समाधान हुनेछैन । खल्तीका आयोजनालाई बजेट दिने अवस्था हुँदासम्म कार्यान्वयन नहुने आयोजनामा कमी नआउने निश्चित छ ।
