संघीयतासहितको संविधान जारी भएर प्रदेश सरकार निर्माण भएको करिब ७ वर्षपछि बागमती प्रदेश सरकारले राजस्व बढाउन अध्ययन गर्ने भएको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सरकारको राजस्व आम्दानी वृद्धि गर्ने उद्देश्यले अध्ययन कार्यदल गठन गरेको हो । कार्यदलले राजस्वका स्रोतहरु पहिचान गर्ने, राजस्व संकलनको अवस्था अध्ययन गर्ने, संकलनमा देखिएका समस्या पहिचान गर्ने भएको छ । प्रदेश संरचना तयार भएको सात वर्षसम्म राजस्वबारे कुनै अध्ययन नगरेको प्रदेश सरकारले राजस्वका नयाँ क्षेत्र पहिचान तथा विस्तारबारे अध्ययन र विश्लेषण गर्न कार्यदल गठन गरेको छ । मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को स्वीकृत कार्यक्रमबमोजिन अध्ययन कार्यदल निर्माण गरेको हो । प्रदेशको आम्दानी वृद्धिका लागि विगतमा भएका कार्यको समीक्षासहित आगामी दिनमा राजस्व आम्दानीको क्षेत्र पहिचान तथा विस्तरका लागि अध्ययन कार्यदल निर्माण गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्वको स्रोत बलियो बनाउनुपर्छ । प्रदेश सरकारले संविधान, ऐन, काननुबमोजिम लगाउने कर तथा उठाउने राजस्व जति बढी हुन्छ, त्यति नै प्रदेश आर्थिकरुपले समृद्ध हुनेछ । तीनै तहको सरकारले असुल गर्ने राजस्व नै सरकार सञ्चालनको प्रमुख आधार हो । प्रदेश सरकारले घर–जग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, कृषि आय करजस्ता कर राजस्व उठाउन पाउँछ । यस्तै, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, दण्ड जरिवानाजस्ता गैरकर राजस्व संकलन गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई छ । बागमती प्रदेश सरकारले गठन गरेको अध्ययन कार्यदलले काम सुरु गरेको ७५ दिनसम्म विगत ३ वर्षको राजस्व संकलनको अवस्था विश्लेषणसहित आवश्यक बैठक, स्थलगत भ्रमण तथा विभिन्न स्थानमा छलफल गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ । कार्यदलले राजस्व संकलन तथा बाँडफाँडमा देखिएका समस्या समाधानका उपायहरुसमेत सिफारिस गर्नेछ । यसले प्रदेश सरकार केन्द्रको छायाँको रुपमा नभइ छुट्टै र बलियो संरचनाको रुपमा विकास गर्न सहयोग गर्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि मुलुक एकात्मक शासन पद्धतिबाट संघीय पद्धतिमा परिवर्तन भई संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार क्रियाशील छ । संविधानका विभिन्न अनसूचीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहको जिम्मेवारी र अधिकार ताकेको छ । संविधानमै वित्तीय संघीयताको आधारशीलाको रुपमा तीन तहको सरकारका लागि एकल र साझा अधिकारका सूची निर्धारण गरी राजस्व संकलन र खर्चको जिम्मेवारी दिइएको छ । प्रदेश सरकारले आफैं कानुन निर्माण गरी राजस्व संकलन गर्न सक्ने भए पनि प्रभावकारी रुपमा राजस्व निर्धारण तथा संकलन गर्न सकेको छैन । अधिकांश प्रदेश सरकार विगतमा नेपाल सरकारले उठाउँदै आएको कर तथा राजस्व संकलन गरेर बाँडफाँडमै सिमित बनिरहेको छ ।
अहिलेको अवस्थासम्म बागमतीबाहेकका अन्य प्रदेश सरकारले आफ्नो आन्तरिक प्रशासनिक खर्च धान्न सक्नेसम्म पनि आन्तरिक राजस्व परिचालन गर्न सकेको छैन । संघीय सरकारको अनुदानबाट नै प्रदेश र स्थानीय सरकारको प्रशासनिक र विकास निर्माणका कार्यमा हुने खर्च बेहोरिँदासम्म संघीयता बलियो हुँदैन । यसले प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठिरहेको अवस्थामा आन्तरिक राजस्व वृद्धिका लागि बागमती प्रदेश सरकारले अध्ययन कार्यदल बनाउनुलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । ढिलै भए पनि गठन भएको कार्यदलले प्रदेशको वास्तविक अवस्था र सम्भावनालाई सूक्ष्म अध्ययन गरी राजस्वका थप स्रोत परिचालन गर्न आवश्यक सुझाव दिनु आवश्यक छ । कार्यदलले दिएको सुझावको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्टि गर्न बागमती प्रदेश सरकार सफल बन्नुपर्छ ।
