लैङ्गिक हिंसालाई प्रभावकारी र दक्षतापूर्वक सम्बोधन गर्नका लागि सरकारले अस्पतालमा आधारित लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र (ओसिएमसी) कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । विसं २०६९ सालदेखि सुरु भएको यो कार्यक्रमले लैङ्गिक हिंसा पीडित वा प्रभावित व्यक्तिहरुलाई आवश्यक सबै सेवाहरु जतिसक्दो चाँडो एकद्वार प्रणालीबाट उपलब्ध गराउने उद्देश्य लिएको छ । नेपाल सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले करिब एक दर्जन अस्पतालबाट सुरु गरेको यो कार्यक्रम अहिले ७७ जिल्लाको ८८ वटा अस्पतालमा विस्तार भइसकेको छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत हिंसा पीडित वा प्रभावितहरुलाई विभिन्न सेवाहरु निःशुल्क प्रदान गर्ने गरिएको छ । स्वास्थ्य उपचार, मनोसामाजिक परामर्श, चिकित्सकीय कानुनी सेवा, सुरक्षा, आश्रय, कानुुनी उपचार र पुर्नस्थापना केन्द्रको सेवा ओसिएमसीमा आएका हिंसा पीडित वा प्रभावितलाई निःशुल्क उपलब्ध गराइँदै आएको छ ।
यस कार्यक्रमले विशेषगरी विभिन्न प्रकारका हिंसा पीडित, प्रभावित र जोखिम अवस्थाका महिला र बालबालिकालाई लक्षित वर्गमा समावेश गरेको छ । लैङ्गिक हिंसाको जोखिमयुक्त परिस्थितिमा रहेका बेवारिसे एवम् शारीरिक तथा मानसिकरूपले अशक्त, लैङ्गिक हिंसाबाट प्रभावित भई मानसिक स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएका, लैङ्गिक हिंसा पीडित, बेचबिखन तथा ओसारपसारमा परेका, सशस्त्र द्वन्द्व तथा प्राकृतिक विपदका कारण हिंसामा परेका र पर्नसक्ने, एचआइभी तथा एड्सबाट संक्रमित भई लैङ्गिक हिंसाबाट प्रभावित र तेस्रो लिङ्गी समूहका व्यक्तिहरू कार्यक्रमको लक्षित वर्गमा पर्दछन् । मकवानपुर जिल्लाको हेटौंडा अस्पतालमा पनि सुरुवाती समयदेखि नै ओसिएमसी सेवा सञ्चालनमा छ । हेटौंडा अस्पतालमा रहेको ओसिएमसीले गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा २ सय ९४ जना हिंसापीडितलाई सेवा प्रदान गरेको छ । २७८ जना महिला, १२ जना पुरुष र ४ जना अल्पसंख्यक हिंसा पीडित र प्रभावितलाई गत आर्थिक वर्षमा हेटौंडा अस्पतालमा रहेको ओसिएमसीबाट सेवा प्रदान गरिएको हो ।
हेटौंडा अस्पतालको ओसिएमसीमा सबैभन्दा बढी जबरजस्ती करणीको घटनामा परेकाहरु सेवा लिन आएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा जबरजस्ती करणीको समस्या लिएर एक सय जना पीडित सेवा लिन आएका हुन् । यस्तै, यौनजन्य हिंसासम्बन्धी २१ जना, शारीरिक हिंसासम्बन्धी ३१ जना, जबरजस्ती विवाह तथा बेचबिखनसम्बन्धी १६ जना, घरेलु हिंसासम्बन्धी २२ जना, मानसिक हिंसासम्बन्धी ५ जनाले सेवा लिएका छन् । अन्य हिंसाको समस्या लिएर ९८ जना ओसिएमसीमा सेवा लिन आएका पाइएको छ । गत आर्थिक वर्षको साउन महिनामा सबैभन्दा बढी ३५ जनाले सेवा लिँदा कार्तिक महिनामा सबैभन्दा कम ९ जनाले सेवा लिएका छन् । अस्पतालमा सेवा लिन आएका हिंसा पीडितमध्ये अधिकांश मकवानपुर जिल्लाका छन् । जिल्लाका ८ वटा गाउँपालिकाबाट एक सय ३७ जना र एक–एक वटा उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाबाट एक सय २४ जनाले सेवा लिएका छन् । अन्य जिल्लाका ३३ जनाले सेवा लिएको तथ्यांक छ ।
देशको साक्षरता दर र समुदायस्तरमा सचेतना बढ्दै गए पनि मुलुकमा लैङ्गिक हिंसाका घटना कम हुन सकेको छैन । लैङ्गिक हिंसामा संलग्न दोषीले सजाय र पीडितले न्याय सहजै पाउन सकेका छैनन् । मौलाउँदै गएको दण्डहीनताको संस्कृतिले लैङ्गिक हिंसाका घटना बढेका छन् । लैङ्गिक हिंसाका पीडकहरुले पद, पैसा, पावर र प्रेसर दिएर सहजै उन्मुक्ति पाउँदा दण्डहिनताले प्रश्रय पाइरहेको मान्न सकिन्छ । लैङ्गिक हिंसाका कतिपय घटना प्रहरी वा ओसिएमसीसम्म पुग्नुअगावै विभिन्न त्रास र प्रलोभन देखाएर सामसुम पार्ने गरिएको छ । समाजमा कलंकित भइने डरले पीडित पक्षबाट उजुरी नदिने र उजुरी पछि पनि मिलापत्र गरेर पीडकलाई उन्मुक्ति दिइन्छ । लैङ्गिक हिंसा पीडितहरु न्यायिक पहुँचका हिसाबमा कमजोर हुने भएकाले मिलापत्र गरिनु सकारात्मक भए पनि यसले दण्डहिनता मौलाउने अवसर प्रदान गर्दछ । हिंसालाई जरैदेखि अन्त्य गर्न लैङ्गिक हिंसाका दोषीलाई कानुनीरुपमा सजायको भागिदार बनाउनैपर्छ ।
