गएको केही हप्तादेखि हल्ला थियो कि एसईईको नतिजा आउँदै छ । गत असार १४ गते नतिजा पनि सार्वजनिक भयो । जब, नतिजा सार्वजनिक भए सामाजिक सञ्जालहरुमा राम्रा नतिजा ल्याउनेहरुलाई बधाईको ओईरो आइरहेको थियो । यत्रो बधाई देख्दा लाग्यो, सायद यो पटकको एसईईमा राम्रै नतिजा आएछ । तर, भोलिपल्ट हुँदा नहुँदै सामाजिक सञ्जालमा नरमाईला दृष्य, टिप्पणीहरुको बाढी आयो ।
शैक्षिक आन्दोलनमा लागेका एकजनाले एसईईको नतिजा देखाउँदै भने, “हाम्रो पालिकाको दुई वटा विद्यालयहरुबाट यो पटकको एसईईमा एक जना पनि ग्रेडेड भएनन् । जहाँ, एउटा विद्यालयबाट ३६ जना र अर्को विद्यालयबाट १६ जनाले एसईई दिएका थिए ।” पछि केहिबेरमा यस्तो धेरै वटा विद्यालयहरु भेटियो, जहाँबाट एक जना पनि विद्यार्थीहरु कक्षा ११ पढ्नका लागि योग्य भएनन् । यसरी नन्ग्रेडेड विद्यार्थीहरुको सङ्ख्या देशभरी २ लाख ४२ हजार ३ सय १३ जना रहेको छ । गत चैतमा एसईई दिने विद्यार्थीहरुको संख्या ४ लाख ६४ हजार ७ सय ८४ मध्य नन्ग्रेडेड विद्यार्थीहरु ५२ं.१३ प्रतिशत पाईयो ।
कक्षा ११ मा तत्काल विद्यार्थीहरु भर्ना हुन सक्नेगरी ग्रेडेड विद्यार्थीहरु २ लाख २२ हजार ४ सय ७२ छन् । यो कुल विद्यार्थीको ४७.८७ प्रतिशत मात्रै हो । यसरी हेर्दा ठुलै संख्यामा विद्यार्थीहरु फेल भएका छन् । यसबाट शिक्षक, विद्यार्थी, राजनीतिकर्मी, कर्मचारी लगायतको ठुलो क्षेत्रमा निराशा फैलिएको छ । अहिले धरैजना ‘नेपालको शिक्षाको गुणस्तर सबै सकियो । किन स्थानीय सरकारको एकल अधिकार रहेको माध्यमिक शिक्षाको रिजल्ट राम्रो आएन ?’ भनेर दोषारोपण र टिका–टिप्पणीहरु गरिरेका छन् । के यसमा स्थानीय सरकारकै दोष छ त ? कि परीक्षा बोर्डको नतिजा प्रणालीमा समस्या हो ? कसै–कसैले त नेपालको मूल्याङ्कन प्रणालीमै समस्या छ पनि भन्ने गरेको सुन्छु । कि कमजोरी गुणस्तरमै हो ? (संवैधानिक रुपमै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको ११ (ज) बमोजिम २०७४ सालबाट माध्यमिक शिक्षा स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण भइसकेको छ ।) मलाई लाग्छ हाम्रो शिक्षा प्रणालीको समस्या गुणस्तरमै छ र यसको समस्याहरु पहिचान गरेर निराकरण तर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।
पूर्वाधार मोहको परिणाम
अहिले नेपालको गाउँगाउँमा पुग्ने हो भने पनि केहि आधारभुत विद्यालयहरु छाडेर धेरैजसो माध्यमिक तहको विद्यालयहरुमा गगनचुम्बी भवन बनेका छन् । खासगरी बि.सं. २०७२ बैशाख १२ र २९ गते आएको भूकम्पपछि विद्यालयहरुको बीचमा ठुला भवन बनाउने प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ । त्यो क्रम अहिलेसम्मै रोकिएको छैन । नचलोस् पनि कसरी त्यतिबेला सम्म नेपालका कुनै पनि विद्यालय भवनहरु भूकम्प प्रतिरोधी थिएनन् । भूकम्पबाट थिलोथिलो भएका भवनमा विद्यार्थी पढाउने कुरै भएन । त्यसर्थ पनि विद्यालयहरु अनिवार्य बनाउनु परेको थियो । तर पछिल्लो पटक भने साँच्चै नै यो क्रम होडबाजीका रुपमा अघि बढेको छ ।
स्थानीय तहका प्रमुखहरु त झनै आफ्ना विकासका नारा नै “हेर्दा देखिने र छाम्दा भेटिने” भनेर प्रचार गर्न थालेका छन् । शिक्षामा चासो राख्ने एकजनाले भन्नुभयो, “स्थानीय तहका प्रमुखहरु मानवीय विकास, सीप विकास तथा शिक्षा र स्वास्थ्य विकास त परको कुरा भयो, कंक्रिट बाहेकका संरचनालाई समेत विकास मान्दैनन् । योजनाको अनुगमनमा योजना शाखाले मौखिक निर्देशन दिएको कम्पनीको सिमेण्ट प्रयोग भयो वा भएन ? भनेर शोध–खोज गर्छन् । यदि, उस्तै ग्रेडको फरक कम्पनीको सिमेण्ट प्रयोग भएको भन्ने थाहा पाए भुक्तानी मै समस्या सिर्जना गर्छन् ।” हामीहरुमा पनि विद्यालयका भवन ठुलो नहुँदा साना भवनबाट प्रभावकारी र राम्रो पढाई नै हुँदैन कि क्या हो ? भन्ने भावको विकास हुँदै गएको थियो । बलियो रड प्रयोग गरिएको सिमेण्टेड ठुला भवनहरु हेर्दा लाग्छ कि यो कुनै विश्वस्तरको स्कुल हो । कुनै विद्यालयका डिजाईनहरु हेर्दा लाग्छ विश्वविद्यालय नै बनेका छन् । तर अहिलेको माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको नतिजाले भवनले मात्रै नतिजा राम्रो नहुने भनेर देखाई दियो ।
प्रणाली फेरियो, गुणस्तर फेरिएन
नेपालमा ग्रेडिङ पद्दति २०७१ बाट लागु भएको थियो । त्यस भन्दा अघि कक्षा १० को परीक्षालाई एसएलसी भनेर चिनिन्थ्यो र यसलाई जनमानसमा फलामे ढोका भनेर पनि चिन्ने प्रचलन थियो । ग्रेडिङ पद्दति लागु भएदेखि फेल हुने परिपाटीलाई पनि अन्त्य गरिएको थियो । त्यो समयमा एसएलसी परीक्षा पास हुन नसक्नुलाई विद्यार्थीले ठुलो चिन्ताको विषय बनाएका थिए । परीक्षामा पास नभएदेखि आत्महत्या गर्ने लगायतका विभिन्न घटनाहरु वृद्धि हुन थालेपछि यसको न्यूनीकरण गर्नका लागि तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीमा माध्यमिक शिक्षालाई लैजानका लागि सरकारले परीक्षालाई ग्रेडिङ पद्दतिमा लगेको थियो । यसबाट विद्यार्थीहरु परीक्षामा फेल भएका कारण विभिन्न नकारात्मक गतिविधिमा समेल हुने घटनाहरु भने सुन्नु, पढ्नु परेको छैन ।
अहिले फेरी, ३५ प्रतिशत प्राप्ताङ्क नल्याएका विद्यार्थीहरुलाई नन्ग्रेडेड भनेर कक्षा ११ पढ्न अयोग्य भनेको छ । यसले उहि पुरानै २०७१ को परीक्षा पद्दतिको झल्को दिएको छ । ग्रेडिङ पद्दतिले लामो समय ढाकेर राखेको माध्यमिक शिक्षाको गुणस्तरमा फेरी नन्ग्रेडिङ पद्दतिले प्रश्नैप्रश्न सिर्जना भएको छ । परीक्षामा दुई विषय नकटेका परिक्षार्थीलाई मात्रै गरिएको परीक्षा दिन पाउने व्यवस्थालाई विभिन्न पक्षको विश्लेषण पछि पुनः सबै नन्ग्रेडेड विद्यार्थीहरुले ग्रेडवृद्धि मौका परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था भएको छ । यो सराहनीय छ । तर, यसले समग्र माध्यमिक शिक्षाको गुणस्तर वृिद्ध होला भन्नेमा चाहिँ आशंका नै छ । तसर्थ पनि भन्न सकिन्छ कि हाम्रो माध्यमिक शिक्षाको कमजोरी गुणस्तरमै छ । फेरी, गुणस्तर वृद्धि भयो कि भएन ? भनेर नाप्न चामल, चिउरा जोखे जस्तो सजिलो भने छैन । यसको मापन गर्ने विभिन्न विधिहरु छन् । लिखित परीक्षा तथा आन्तरिक मुल्याङ्कन र बाह्य मुल्याङ्कन लगायतकै विधिबाट हो गुणस्तरको मापन हुने ।
गुणस्तर नसुधारे धर छैन
यसबाट हामी के निश्कर्षमा पुग्न सक्छौं भने एसईईको नतिजा हेर्दा माध्यमिक शिक्षाको मुख्य समस्या प्रणालीमा हुँदै होईन । हाम्रो समस्या गुणस्तरमै हो । विद्यालयमा पठनपाठन क्रियाकलाप सञ्चालनका लागि भवनको पनि आवश्यक्ता हुन्छ तर, प्राथमिकता इँटामा मात्रै नभई गुणस्तर वृद्धिमा हुनु अत्यावश्यक छ । त्यसर्थमा ईँटा र पुस्तकको सन्तुलन जरुरी छ । अर्थात्, भौतिक विकास र शैक्षिक गुणस्तरलाई एकैसाथ लैजान जरुरी छ । अहिले माध्यमिक शिक्षाको नतिजालाई विषयगत हेर्दा गणितमा १ लाख ७७ हजार ९ सय ८५ जना, विज्ञानमा १ लाख २६ हजार ९ सय ३३ जना तथा अंग्रेजीमा १ लाख १ हजा् ३ सय ८३ जना नन्ग्रेडेड देखिएको छ । अन्य विषयहरुको तुलनामा यी तीन विषयमा नन्ग्रेडेड धेरै छन् । यो संख्या शहरमा भन्दा गाउँमा धेरै छ । गाउँका परीक्षार्थी यी तीन विषयमा कमजोर हुनुको अर्थ गाउँमा यी विषयका राम्रा शिक्षकको अभाव छ । राम्रो शिक्षकको अभाव भनेको यी विषयहरुमा उपयुक्त विधि तथा सामग्रीहरुको प्रयोग गरी सिकाउन सक्ने गुरुको अभाव हुनु हो । त्यस कारण गाउँका विद्यालयहरुमा यी विषय शिक्षकहरुको दरवन्दी कस्तो छ ? किन राम्रा शिक्षकहरु धेरै समय गाउँका विद्यालयहरुमा रहन मान्दैनन् र शहरका विद्यालयहरुमा सरुवा जान्छन् ? भन्ने कुरा स्थानीय तहका प्रमुख एवम् सरोकारवालाहरुले बुझ्न जरुरी छ । माध्यमिक शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्ने भन्दैमा कक्षा ९ र १० लाई मात्रै जोड गरेर हुँदैन । त्यसका लागि बालविकासदेखि नै विद्यार्थीलाई राम्रो शिक्षाको आवश्यक्ता छ ।
जसरी, पूर्वाधारहरुको निर्माणमा गर्दा उत्कृष्ट छड, बालुवा, सिमेण्ट जस्ता सामग्रीहरु खोजीखोजी प्रयोग गरिन्छ, त्यसैगरी स्थानीय तहहरुबाट गणित, विज्ञान र अंग्रेजीको उत्कृष्ट शिक्षक खोजी होस् । शिक्षकको तलव महिनावारी भुक्तानी होस् र विद्यालयमा पर्याप्त शैक्षिक सामग्री तथा सुविधाहरुको सम्पन्नता होस् । बनेका ठुला भवनहरु जति सुन्दर छन्, विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न सकेमा त्यसको सार्थकता हुन्छ । हरेक स्थानीय तहका विद्यालयका बीचमा ठुला भवन निर्माणमा मात्रै होईन शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिमा प्रतिस्पर्धाको खाँचो छ ।
शिक्षकमा वृत्ति विकासको खाँचो
माध्यमिक शिक्षा स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नु पुर्व जिल्ला शिक्षा कार्यालयले विद्यालय निरीक्षक खटाएको थियो । जस्ले समय–समयमा विद्यालयको अनुगमन हुने विद्यालय सञ्चालनका लागि नियमित सुझावहरु प्रदान गरिन्थ्यो । त्यसलाई स्थानीय सरकारले पनि ग्रहण गर्नु आवश्यक छ । पहिले सरकारले २९ वटा तालिम केन्द्रहरु स्थापना गरेर समय–समयमा शिक्षकहरुलाई प्राविधिक क्षमता विकासमा सहयोग गरिरहेको थियो । हाल यस्ता तालिम केन्द्रहरु ७ वटा मात्रै छन् । यस्तो तालिम केन्द्रहरुको संख्या पनि प्रदेशमा मात्रै नभई प्रत्येक स्थानीय तहहरुमा समेत स्थापना गरी शिक्षकहरुका प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिमहरु प्रदान गरिनुपर्दछ । यसका लागि स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा पूर्वाधार विकासको साथसाथै शिक्षा क्षेत्र पनि पर्नु आवश्यक छ । स्थानीय तहमा संघ तथा प्रदेशमा जस्तो सरकार कतिबेला बन्ने र कतिबेला ढल्ने भन्ने हुँदैन । स्थानीय सरकार पाँच बर्षका लागि बनेको हुनाले प्रमुखले आफुले लिएको दृष्टिकोणलाई ढुुक्कले जग बसाल्नेदेखि लिएर कार्यान्वयन गराउन सक्दछ ।
