संघीयता कार्यान्वयनसँगै मुलुकमा तीन तहको सरकार छ । संघीय सरकारको रुपमा नेपाल सरकार छ भने ७ वटा प्रदेशमा प्रदेश सरकार छ । राज्य पुनर्संरचनाबाट बनाइएको ७ सय ५३ स्थानीय तहमा स्थानीय सरकार छ । विगतमा केन्द्रिकृत शासन व्यवस्थामा केन्द्र सरकारले देशको सबै क्षेत्रको समानुपातिक विकासमा ध्यान दिन नसकेकाले देशको समानुपातिक विकाससँगै विकासमा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण बनाउने उद्देश्यले संघीय शासन व्यवस्था लागू भएको हो । संघीय व्यवस्थालाई सार्थक बनाउन नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको सरकारका लागि एकल तथा संयुक्त अधिकारको समेत व्यवस्था गरेको छ । ७ वर्षदेखि तीनै तहको सरकार क्रियाशील भए पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय हुन सकेको छैन । तीन तहको सरकारबीच समन्वय हुन नसकेको तथ्यलाई आम नागरिकले महसुस गरेकामात्र होइन, सरकारकै जिम्मेवार पदाधिकारीले पनि समन्वयको अभाव रहेको बताउन थालेका छन् ।
बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्यको अभाव रहेको बताएका छन् । मन्त्री श्रेष्ठले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय र सहकार्यको अभावका कारण संघीयताबाट आशातित उपलब्धी प्राप्त हुन नसक्ने बताएका छन् । राज्य व्यवस्था परिवर्तनसँगै प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि तीन तहका सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र सह–अस्तित्व अनिवार्य रहेको उनको भनाइ छ । हेटौंडामा आइतबार आयोजित एक अभिमुखीकरण तथा तालिमलाई सम्बोधान गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले संघीयता कार्यान्वयन गरिए पनि हालसम्म सबैतिर केन्द्रकै शासन कायम रहेको बताएका हुन् । संघीय सरकारले प्रदेश संरचनालाई ओझेलमा पार्ने काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । अधिकार प्राप्तिका लागि केन्द्रिकृत शासन व्यवस्था हटाएर संघीयता ल्याइएको भए पनि अझै केन्द्रिकृत शासन व्यवस्था नै कायम रहेको गुनासो मन्त्री श्रेष्ठले गरेका छन् । संघले प्रदेश र प्रदेशले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्ने भए पनि संघले सिधै स्थानीय तहसँग जोडिएर काम गरिरहेकाले प्रदेशलाई ओझेलमा पार्ने काम भएको उनको धारणा छ ।
प्रदेशलाई संविधान प्रदत्त अधिकार नदिएका कारण प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठिहेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । संविधानले तीनै तहको सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको परिकल्पना गर्दै प्रत्येक तहको अलगअलग र साझा अधिकारको स्पष्ट व्यवस्था गरेको भए पनि व्यवहारमा पूर्ण लागू हुन सकेको छैन । संघीय सरकारले संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सबै खालका कानुन नबनाउँदा र प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकार हस्तान्तरण नगर्दा समस्या भइरहे को छ । सं विधानले व्यवस्था गरेअनुसारको नागरिकमा अधिकार पु¥याउन समन्वय र सहकार्य गर्दै संघीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउने तथा समस्याहरु समाधानमा काम गर्नुपर्नेमा मन्त्री श्रेष्ठले जोड दिएका छन् । संघीयता कार्यान्वयन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि तीन तहको सरकारबीच अधिकार बाँडफाँड राम्ररी हुन नसक्दा संघीयताको औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन ।
संघीयता कार्यान्वयन हुनुअघि पनि संघ र स्थानीय तहको संरचना विद्यमान थियो । यसकारण यी दुई सरकारबीच केही समन्वय देखिए पनि प्रदेशसँग संघ र स्थानीय दुबै सरकारको समन्वय र सहकार्य कमजोर देखिएको छ । प्रदेशलाई संघले पर्याप्त अधिकार नदिएको र स्थानीय तहले पनि बेवास्ता गरेकै कारण प्रदेशको आवश्यकता र औचित्यप्रति प्रश्न उठिरहेको हो । संविधानअनुसार तीनै तहको सरकार आफैंमा स्वतन्त्र र स्वायत्त भए पनि यिनीहरुबीच आपसी समन्वय र सहकार्य हुनैपर्छ । तीनै तहको सरकारबीच सहअस्तित्व भावनाअनुसार आपसी तालमेल नहुने हो भने संघीयता असफल हुनसक्ने सम्भावनालाई राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि र सरकारले बुझ्नु आवश्यक छ । संघीय सरकारले प्रदेश सरकारसँग समन्वय र सहकार्य नगर्ने अनि स्थानीय सरकारले प्रदेशलाई नटेर्ने अवस्थाले संघीयता टिकाउन गाह्रो पर्नेछ । समन्वय र सहकार्यको अभावमा प्रदेश सरकारले अपेक्षित काम गर्न नसक्ने हुँदा देशको समानुपातिक विकासका लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य हुनैपर्छ ।
