हरेक वर्ष साउन १ गतेबाट सुरु हुने नयाँ आर्थिक वर्षका लागि विभिन्न तहका सरकारले धमाधम बजेट सार्वजनिक गरिरहेका छन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय सरकारले गत जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गरेको हो । हरेक वर्ष संघीय सरकारले जेठ १५ गते संघीय व्यवस्थापिकाको बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । संघीय व्यवस्थापिकामा सरकारले पेश गरेको बजेटमाथि छलफल चलिरहेको छ । ७ वटै प्रदेश सरकारले गत असार १ गते बजेट सार्वजनिक गरेको छ । हरेक वर्ष असार १ गते प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सातवटै प्रदेश सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेको हो । यस्तै, असार १० गतेसम्म देशभरका ७ सय ५३ वटै स्थानीय सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले पनि असार २ गते नगरसभा बैठकमा बजेट प्रस्तुत गरिसकेको छ ।
तीनै तहको सरकारले पेश गरेको बजेट व्यवस्थापिकामा छलफल गरी पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । संघीय सरकारको बजेट प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारको बजेट प्रदेशसभाबाट पारित गर्नुपर्छ । स्थानीय तहको बजेट गाउँ/नगरसभाबाट पारित गर्नुपर्छ । सरकारले पेश गरेको बजेट तथा कार्यक्रमका बारेमा प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा, गाउँ÷नगरसभामा व्यापक छलफल हुने गर्दछ । बजेटप्रति समर्थन र बिरोध हुन्छ । तय गरेका कार्यक्रम र त्यसका लागि विनियोजन गरिएको बजेटको पक्ष र विपक्षमा तर्क÷वितर्क गरिन्छ । बजेट संशोधन गर्न जनप्रतिनिधिहरुले थुप्रै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दछन् । तर, अधिकांश सरकारले ल्याएको बजेट जस्ताको त्यस्तै पारित हुन्छन् । बजेटमा रहेका कमी, कमजोरी, त्रुटीलाई सच्याउनुभन्दा बहुमतको आडमा सरकारले बजेट हुबहु पारित गराउने परिपाटीले निरन्तरता पाउँदै आएको छ । यस्तो कर्मकाण्डी र प्रक्रियामुखी परिपाटीका कारण सरकारले ल्याएको बजेटप्रति सबै जनप्रतिनिधिको अपनत्व हुँदैन र बजेट कार्यान्वयनमा समेत जटिलता उत्पन्न हुन्छ ।
संसदीय शासन व्यवस्थामा सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पारित गराएर सोहीअनुसार बजेट विनियोजन गर्दछन् । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र विनियोजन गरेको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट आम नागरिकले विकास र समृद्धिको अनुभूति गर्न सक्छन् । तर, नेपालमा संघदेखि स्थानीय तहसम्मै सरकारले ल्याउने बजेट जनतामुखी र सन्तुलित हुँदैनन् । राजनीतिक दल तथा व्यक्तिको स्वार्थअनुकूल हुनेगरी बजेट बनाइन्छ । बजेट निर्माण प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न हुने, सत्तापक्षका र पहुँच पु¥याउन सक्ने जनप्रतिनिधिले आफू अनुकूलका योजना तथा कार्यक्रमका लागि पर्याप्त बजेट पाउँछन् । पद, पार्टी, पहुँच, प्रभाव आदिका आधारमा बनाइने बजेट सन्तुलित र जनमैत्री हुँदैनन् । यस्ता बजेट कार्यान्वयन भए पनि सबैले समान प्रतिफल पाउन सक्दैनन् । अझ विनियोजित बजेट कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने समस्या व्यापक बन्दै गएको अवस्थामा जस्तोसुकै बजेट आए पनि आम सर्वसाधारणमा कुनै उत्साह देखिँदैन ।
मुलुक संघीयतामा गएसँगै तीन तहको सरकारले वर्षेनि बजेट ल्याउने गरेका छन् । तर, तीनै तहका सरकारले ल्याउने बजेट वैज्ञानिक, सन्तुलित र प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । संघीय सरकारले समेत केही लाख रुपैयाँका योजना तथा कार्यक्रम बजेटमा समावेश गर्ने, प्रदेश सरकारले पनि टुक्रे योजनामा बढी बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटी बढ्दै गएको छ । स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रकृतिका कार्यक्रममा संघ र प्रदेशले बजेट विनियोजन गरिदिँदा कयौं योजना तथा कार्यक्रममा दोहोरोपन देखिने गरेको छ । एउटै कार्यक्रम र क्षेत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहबाट बजेट विनियोजन हुँदा अन्य आवश्यक महत्वपूर्ण क्षेत्र ओझेलमा पर्ने गरेका धेरै उदाहरण छन् । हरेक सरकारले आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा कार्यान्वयन गर्नसक्ने योजना तथा कार्यक्रम छनोट गरी सन्तुलित बजेट ल्याएर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकेमा बजेटको सार्थकता रहन्छ ।
