संघीयता कार्यान्वयन भएसँगै नेपालमा तीन तहको सरकार बनेको छ । संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा बनाइएको प्रदेश संरचना मुलुकका नयाँ हो । नयाँ संरचना भएकै कारण प्रदेश सरकारसँग आम नागरिकको अपेक्षा पनि धेरै छ । तर, प्रदेश संरचना बनेको ७ वर्ष बितिसक्दा पनि यसले पूर्णता र स्थायित्व पाइसकेको छैन । संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका लागि विभिन्न अधिकारहरुको व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ५ मा संघको ३५ वटा अधिकार उल्लेख गरिएको छ । अनुसूची ६ मा प्रदेशको २१ वटा अधिकारसूची रहेको छ । यस्तै, अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची छ, जसमा २५ वटा अधिकार उल्लेख छ । अनुसूची ८ मा २२ वटा स्थानीय तहको अधिकार सूची छ भने अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको १५ वटा अधिकारको साझा सूची उल्लेख गरिएको छ ।
तीनै तहको सरकारको एकल अधिकार र साझा अधिकारको स्पष्ट सूची संविधानमै व्यवस्था गरिएको भए पनि कतिपय अधिकार प्रयोग हुन सकेका छैनन् । संघले आवश्यक कानुन निर्माण नगरेको र अधिकार पनि हस्तान्तरण नगरेका कारण प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले तोकिएको अधिकार उपयोग गर्न नसकेका हुन् । यस्तै , संविधानमा उल्लेखित कतिपय अधिकारको भने दोहोरा प्रयोग भइरहेका छन् । प्रदेश सरकारको अधिकार भित्र परेका कतिपय व्यवस्थाहरु संघीय सरकारले प्रदेशलाई जिम्मा नदिएका कारण संघ र प्रदेश दुबैले दोहोरो संरचनामार्फत् अधिकार प्रयोग गर्दै आएका छन् । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) सञ्चालन सम्बन्धमा पनि अहिले यस्तै समस्या देखिएको छ । संघीय सरकारले सीटीईभीटी सञ्चालनको जिम्मेवारी प्रदेशलाई हस्तान्तरण नगर्दा प्रदेशले आफ्नो सीटीईभीटी गठन गर्ने तयारी गरिएको हो । बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश सीटीईभीटी सञ्चालनको तयारी अघि बढाएपछि दाहोरो संरचना तयार भई अन्यौलता हुने देखिएको हो ।
बागमती प्रदेशको प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरी सीटीईभीटी खोल्ने तयारी गरिएको छ । कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गरी प्रदेश सीटीईभीटी गठन प्रक्रिया अघि बढाएको हो । करिब एक महिनाअघिको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशमा सीटीईभीटी कार्यालय खोल्ने निर्णय गर्नुका साथै आवश्यक दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो । संघीय सरकारलाई काउन्टर दिँदै प्रदेशले आफ्नै सीटीईभीटी स्थापनाको निर्णयले राज्यको दोहोरो संरचना हुने भएको छ । संघीय सरकारअन्तर्गतको सीटीईभीटीको प्रदेश कार्यालय हेटौंडामै रहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले आफ्नै सीटीईभीटी खोल्ने तयारी थालेपछि दोहोरो संरचना हुने भएको हो । संघीय सरकारअन्तर्गतको सीटीईभीटी प्रदेश सरकार मातहत हस्तान्तरण हुनुपर्ने भए पनि कानुनी र प्रक्रियागतरुपमा हस्तान्तरण नगर्दा प्रदेश सरकार आफ्नै सीटीईभीटी गठन गर्ने चरणमा पुगेको हो । यसले संघ र प्रदेशबीच दोहोरा संरचना बन्नेमात्र नभई कार्यक्रम कार्यान्वयनमा पनि जटिलता हुने सम्भावना देखिएको छ ।
संघीय सरकारअन्तर्गतको सीटीईभीटीले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेको भनिरहँदा प्रदेशले आफ्नै सीटीईभीटी खोलेर दोहोरो संरचना बनाउनुको औचित्य पुष्टि गर्न कठिन हुन्छ । प्रदेश सरकारले अघि सारेको व्यावसायिक सीप विकाससम्बन्धी ३ वटा परियोजना सञ्चालनका लागि प्रदेश सीटीईभीटी खोल्ने तयारी गरिएको बताइएको भए पनि कानुनी व्यवस्थाबिना नै प्रदेश सरकारले सीटीईभीटी सञ्चालन गर्दा त्यसको वैधानिकता के हुने भन्ने प्रश्नचिह्न खडा हुनसक्छ । संघीय सरकारको सीटीईभीटीले गर्दै आएका काम प्रदेश सीटीईभीटीले पनि गर्दा दोहोरोपना भएर राज्यको स्रोत, साधनको दुरुपयोग हुने निश्चित छ । संघीय सरकारको अनुमतिबिना खोल्न लागिएको प्रदेश सीटीईभीटीसँग सीप परीक्षा/परीक्षणलगायत कार्यको वैधानिकता हुने कि नहुने भन्ने कानुनी जटिलता आउनसक्ने देखिन्छ ।
