नेपाली समुदायमा एउटा भनाइ निकै प्रचलित छ, ‘बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्ने ।’ कुनै बेला घरमा बिरालो पालेका व्यक्तिले बिरालोले जथाभावी नगरोस् भनेर श्राद्धको दिन बिरालो बाँधेर श्राद्ध गरेको देखेका उनका सन्तानले गाउँबाट खाजेरै ल्याएर बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्न थालेको कथा धेरै नेपालीले सुनेका छन् । यसैकारण हाम्रो धेरै क्रियाकलाप ‘बिरालो बाँधेर श्राद्ध’ गर्नेजस्तै कर्मकाण्डी परम्पराको रुपमा रहेका छन् । देशमा धेरै शासन व्यवस्था परिवर्तन गर्दै अहिलेको संघीय गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि हाम्रा क्रियाकलाप कर्मकाण्डी र प्रक्रियामुखीमात्र हुँदा परिणाममुखी हनु सकेको छैन । हाम्रा अधिकांश काम कारबाही यस्तै कर्मकाण्डी प्रकृतिका छन् । कर्मकाण्डी प्रक्रिया किन गरेको भन्दा सहजै उत्तर आउँछ– बाउबाजेदेखि गर्दै आएको हो वा परम्परा नै यस्तै छ । बाउबाजेले त्यस समयमा गरेका काम कारबाहीको उचित कारण नखोजी निरर्थक कर्मकाण्ड गर्दा परिणाम शून्यजस्तै बनिरहेको छ ।
यस्तै कर्मकाण्डको गतिलो उदाहरण हाम्रो संसदीय अभ्यासमा पनि भइरहेको छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा राज्यको शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनका लागि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिएको छ । जनताको प्रतिनिधिहरु रहने व्यवस्थापिका (संसद)को विशेष अधिकारहरुसमेत कर्मकाण्डी भइरहेका छन् । कार्यपालिका अर्थात् सरकारको स्वेच्छाचारी काम कारबाहीलाई सन्तुलनमा राख्नकै लागि सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट व्यवस्थापिकामा पेश गरेर पारित गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । यस्तै, जनताको समस्या, गुनासा र अधिकारका लागि सरकारलाई घच्घच्याउने जिम्मेवारी पनि व्यवस्थापिकाको हो । सरकारका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने वा संशोधन गर्ने काम पनि व्यवस्थापिकाले गर्दछ । तर, व्यवस्थापिकाले गर्ने यी र यस्ता सबैजसो काम कर्मकाण्डी र प्रक्रियामुखीमात्र बनिरहेको छ ।
शनिबार बागमती प्रदेशसभाबाट प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गर्यो । प्रदेशसभा प्रदेशको व्यवस्थापिका हो । यसले प्रदेश सरकारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने अधिकार पाएको छ । प्रदेश सरकारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम कुनै संशोधनबिना हुबहु पारित भएको छ । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम अत्यन्तै राम्रो भएकाले पारित भएको होइन । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रदेशसभाका ११० सांसदमध्ये सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका ७० जनाले आफ्ना धारणा राखेर विभिन्न सुझाव दिएका थिए । त्यतिमात्र होइन, ९ जनाले नीति तथा कार्यक्रम संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि राखेका थिए । तर, सरकारले बहुमतको आडमा त्यत्रा जनप्रतिनिधिको सुझाव र धारणालाई पूरै लत्याएर नीति तथा कार्यक्रम हुबहु पारित गरायो । सांसदहरुले दिएका राम्रा सुझावलाई नसमेटी हुबहु नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने हो भने प्रक्रिया पुर्याउनकै लागि व्यवस्थापिकामा छलफल चलाउनुको कुनै औचित्य छैन ।
जनप्रतिनिधिमूलक व्यवस्थापिकामा नीति तथा कार्यक्रम छलफल गराउनुको उद्देश्य जनचाहनाबमोजिमको नीति तथा कार्यक्रम बनोस् भन्ने हो । सरकारले ध्यान दिन नसकेको वा नखोजेको जनताको समस्यालाई जनप्रतिनिधिमार्फत् नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न सहज हुने र सरकारले ल्याएको अनुपयुक्त नीति तथा कार्यक्रम सुधार गर्नकै लागि व्यवस्थापिकाबाट पारित गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । प्रायः सरकारसँग बहुमत हुन्छ, बहुमतकै आधारमा सरकारले संसदलाई कर्मकाण्डी बनाएर आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, कानुन पारित गराउँदै जान्छ भने संसद र सांसदको व्यवस्था गरेर राज्यको साधन स्रोत दुरुपयोगमात्र हुने हो । बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्ने परम्पराजस्तै संसदको अधिकार र काम कारबाहीलाई कर्मकाण्डी बनाउनु हुँदैन । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, कानुन बनाउँदा सांसदसँग पर्याप्त छलफल गर्नुपर्छ । व्यवस्थापिकामा छलफलको क्रममा सांसदले दिएका राम्रा सुझावलाई सरकारले पेश गरिएका नीति, कार्यक्रम, बजेट, कानुनमा समावेश गरेर संशोधनसहित पारित नगर्दासम्म व्यवस्थापिकाको काम कारबाही कर्मकाण्डीमात्र हुने निश्चित छ ।
