हेटौंडाः बागमती प्रदेश सभाका ७० जना सदस्यले बहस गरेको बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले स्वीकृत भएको छ । शुक्रबार अबेरसम्म बसेको प्रदेशसभा बैठकमा ७० प्रदेश सभा सदस्यको बहस र ९ जना प्रदेश सभा सदस्यले राखेको संशोधन प्रस्तावलाई समेत फेल गर्दै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको हो ।
प्रदेशसभाको बैठकमा सदस्यहरुले राखेको धारणा र संशोधन प्रस्तावसमेत फेल गरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले स्वीकृत भएको थियो । गत जेठ १४ गते प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम माथि प्रदेशसभाका ७० बढी सदस्यले छलफल तथा बहस गरेका थिए । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि गत जेठ १६, १७ र १८ गते बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा सदस्यहरुले धारणा राखेका थिए । प्रदेशसभाको १६ गते बसेको बैठकमा १६ जना, १७ गते बसेको बैठकमा ३८ जना र १८ गतेको बैठकमा १६ जनाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरेका थिए ।
जेठ १६ गतेदेखि निरन्तर सञ्चालन भएको प्रदेशसभा बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको पक्ष तथा विपक्षमा सांसदहरुले आफ्नो धारणा राखेका थिए भने आफ्ना सुझावहरु समेत राखेका थिए । प्रदेशसभा बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका ७० सदस्यले राखेको सुझाव र ९ जना सदस्यले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावसमेत फेल गरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हुबहु पारित गरिएको थियो । प्रदेशसभा बैठकमा सभामुख भुवनकुमार पाठकले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरिएको थियो ।
नीति तथा कार्यक्रममाथि नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका उपनेता रामकृष्ण चित्रकारका तर्फबाट प्रमुख सचेतक गोविन्द लम्साल, सदस्यहरु समिता खड्गी, सुरजचन्द्र लामिछाने, श्याम खड्का र प्रभात तामाङले संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए । राप्रपाका तर्फबाट आशा लामा, लक्ष्मी घिमिरेले संशोधन प्रस्ताव राख्दा नेमकिपाका तर्फबाट सुरेन्द्र गोसाई र सिर्जना सायजूले संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए । उनीहरुले सरकारको १८६ बुँदाको नीति तथा कार्यक्रमको विभिन्न बुँदामाथि संशोधन राखेका थिए भने उनीहरुको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरिएको थियो ।
त्यसअघि बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले नीति तथा कार्यक्रम उत्कृष्ट भएको दावी गर्दै सांसदहरुलाई आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए । उनले नीति तथा कार्यक्रमले विशेषगरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि तथा आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएका थिए । प्रदेश सरकारले सुशासन, आर्थिक पारदर्शिता र नागरिकलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएको बताएका थिए ।
