मुलुकमा गणतन्त्र कार्यान्वयनमा आएको डेढ दशक पूरा भएको छ । २०६५ सालको जेठ १५ गते नेपालमा गणतन्त्र कार्यान्वयनमा आएको घोषणा गरिएको हो । संविधानसभाको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ गते नेपाल गणतन्त्रात्मक मुलुक भएको घोषणा गरेर गणतन्त्र कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । राणा शासन अन्त्यका लागि गरिएको आन्दोलनताकाबाटै गणतन्त्रको माग सुरु भए पनि २०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि गणतन्त्र कार्यान्वयनको आधार तयार भएको थियो । दोस्रो जनआन्दोलनको एउटा मुख्य एजेण्डाको रुपमा रहेको गणतन्त्रलाई पहिलो संविधानसभाको पहिलो बैठकले अनुमोदन गरी कार्यान्वयनमा ल्याए पनि गणतन्त्रको वास्तविक अनुभूति आम नागरिकले अझै गर्न पाएका छैनन् । गणतन्त्रको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तबमोजिम स्वभाविक गतिमा मुलुक अगाडि बढ् न नसक्दा गणतन्त्रको अनभूतिसमेत हुन नसकेको हो ।
आज गणतन्त्र दिवस । देशमा गणतन्त्र घोषणा भएको दिनको विशेष ऐतिहासिक महत्वलाई मध्यनजर गर्दै हरेक वर्ष जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवस मनाइने गरिएको छ । सरकारले गणतन्त्र दिवसको दिन सार्वजनिक बिदासमेत दिने गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले ३ दिनसम्म विविध कार्यक्रम गरी गणतन्त्र दिवस मनाउन आग्रह गरेको छ । गणतन्त्र घोषणा भएको डेढ दशकको अवधिमा मुलुकको शासन व्यवस्थामा धेरै घटनाहरु भइसकेका छन् । यस अवधिमा दुईवटा संविधानसभाको निर्वाचन भयो । दोस्रो संविधानसभाले संघीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थासहितको संविधान जारी ग¥यो । संविधानअनुसार देशको पुनर्संरचनासहित संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बनाइयो । ती तहमा दुई पटक निर्वाचन सम्पन्न भएर दोस्रो कार्यकाल चलिरहेको छ । गणतन्त्र कार्यान्वयनमा धेरै अभ्यासहरु हुँदै गएको भए पनि आम नागरिकले गणतन्त्रको सुखानुभूति गर्न पाएका छैनन् । सर्वसाधारण नेपालीले अहिलेसम्म गणतन्त्र र पहिलाका अन्य शासन व्यवस्थाबीच तात्विक भिन्नता महसुस गर्न सकेका छैनन् ।
झण्डै अढाई सय वर्षको इतिहास बोकेको राजतन्त्रलाई हटाएर ल्याइएको गणतन्त्रको वास्तविक लाभ मुलुक र जनताले प्राप्त गर्न नसक्नु विडम्बना हो । गणतन्त्रमा पनि मुलुकको राजनीतिक निश्चित लयमा अघि बढ्न सकेको छैन । राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमण कायमै छ । गणतन्त्रपछि बनाइएको प्रदेश संरचनामा सबैभन्दा बढी समस्या देखिएको छ । पछिल्लो समय देशका सबैजसो प्रदेश सरकार अस्थिरताको भूमरीमा फसेको छ । प्रदेश सरकार कुन बेला ढल्छ भन्ने अनुमानसमेत गर्न सकिने अवस्था छैन । पछिल्लो निर्वाचनपछिको डेढ वर्षमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्री परिवर्तनको शृंखला चलिरहेको छ । गणतन्त्रका लागि लडेका दलहरुबाटै गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न नसक्नु चिन्ताको विषय बनिरहेको छ । गणतन्त्रमा पनि राजनीतिक अस्थिरता, आरोप–प्रत्यारोप, बेथिति, अराजकता, दण्डहिनता, भ्रष्टाचार कायमै रहनु राम्रो संकेत होइन । यसले आम नागरिकमा निराशा पैदा गरेकोमात्र नभई गणतन्त्र र संघीयताको भविष्यसमेत धरापमा पर्ने खतरा देखिएको छ ।
राजनीतिक दलहरुले आफ्नो अनुकूल हुनेगरी गणतन्त्रको व्याख्या गर्ने र अभ्यास गर्ने गरेकै कारण आम नागरिकले गणतन्त्रको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । नागरिकलाई सार्वभौम बनाउने गणतन्त्रको सर्वमान्य सिद्धान्तलाई भुलेर राजनीतिक दलहरुले आफ्नो पार्टीको दृष्टिकोणबाट गणतन्त्रको व्याख्या र प्रयोग गर्दै आएका छन् । गणतन्त्र दिवस मनाइरहँदा राजनीतिक दल तथा तिनका नेतृत्वले यसको सिद्धान्त, मूल्य–मान्यतासँगै आम नागरिकको अपेक्षालाई स्मरण गर्नैपर्छ । सबैभन्दा उत्कृष्ट भनिएको गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा हरेक नेपालीलाई खुशी र सन्तुष्ट पार्न सक्नुपर्छ । नागरिकमा निराशा र असन्तुष्टि बढ्दै गएर गणतन्त्रको विकल्प खोज्ने अवस्था आयो भने त्यसको परिणाम के होला ? राजनीतिक दल, तिनका नेतृत्व र सरकारको नेतृत्व गर्नेहरुले समयमै गम्भीर भएर सोच्नु आवश्यक छ ।
